सोही विधेयकमा वडाध्यक्षदेखि तीनवटै तहका प्रमुख/उपप्रमुखलाई इन्धन सुविधा पनि दिने उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई मासिक यातायात सुविधाबापत १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उनीहरूले मासिक रूपमा इन्धन पनि पाउनेछन् । जिसस प्रमुखले डिजेल मासिक १ सय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर, नगर प्रमुखले ८० लिटर र नगर उपप्रमुखले ७० लिटर पाउने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १० हजारका दरले यातायात सुविधा तथा डिजेल मासिक क्रमश: ७० र ६० लिटर पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक १० हजार र पेट्रोल २५ लिटर तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक ८ हजार र पेट्रोल १५ लिटर तोकिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका सभाका सदस्यलाई ३ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यलाई ५ हजार, नगरपालिका सभाका सदस्यलाई ५ हजार र कार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजार रुपैयाँ मासिक यातायात सुविधा तोकिएको छ । यस हिसाबले जिसस प्रमुखले मासिक सुविधाबापत करिब ५८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यातायातका अतिरिक्त जिसस प्रमुखले पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, टेलिफोन/सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ र विद्युत् तथा ऊर्जा खर्चबापत मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठक भत्ता, चाडपर्व खर्चसमेत जोड्दा जिसस प्रमुखले मासिक करिब ७० हजार हाराहारी पाउने विधेयकको मस्यौदा हेरेका संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार बैठक भत्ताबापत एकपटकको १ हजार ५ सयको दरले र चाडपर्व खर्चबापत एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यातायात खर्च र इन्धन सुविधालाई छोडेर जिसस उपप्रमुखलाई मासिक ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३६ हजार, नगर उपप्रमुखलाई ३१ हजार ५ सय, गाउँपालिका अध्यक्षलाई २८ हजार, उपाध्यक्षलाई २७ हजार, नगरपालिका वडाध्यक्षलाई २५ हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार तोकिएको छ । यातायातको दोहोरो सुविधासमेत जोड्दा गाउँपालिका वडाध्यक्षले मासिक करिब ३० हजार, नगरपालिका वडाध्यक्षले करिब ३८ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्षले करिब ४१ हजार, अध्यक्षले करिब ४५ हजार, नगर उपप्रमुखले करिब ४८ हजार, नगर प्रमुखले करिब ५५ हजार र जिसस उपप्रमुखले ५४ हजार पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त यी पदाधिकारीका लागि मासिक बैठक भत्ता एकपटकको १ हजारदेखि १ हजार ५ सय तथा चाडपर्व खर्च ७ हजारदेखि १५ हजारसम्म तोकिएको छ ।

संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकको प्रस्तावअनुसार सबै खाले सुविधा गरेर गाउँपालिका सभा सदस्यले मासिक ७ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार, नगरपालिका सभा सदस्यले १० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार र जिसस सदस्यले १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । २०७५ असार २४ गतेदेखि लागू भएको ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा भने इन्धन सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि यातायात खर्च तोकिएको थिएन । मासिक सुविधा र सञ्चार सुविधा शीर्षकमा एकमुष्ट रूपमा जिसस प्रमुखलाई मासिक ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३८ हजार, उपपप्रमुखलाई ३२ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई २८ हजार र उपाध्यक्षलाई २७ हजार तोकिएको थियो । त्यस्तै गाउँपालिका सभा सदस्यलाई ४ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार, नगरपालिका सभा सदस्यलाई ५ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यलाई ८ हजार र जिसस सदस्यलाई ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस हिसाबले हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधा २५ प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म बढाइएको सचिवालयका ती कर्मचारीले बताए । ‘कोरोना महामारीका बेला गरिब प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई यस्तो सुविधा थप्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

विधेयकको यो प्रस्ताव असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट र स्वयं विधेयककै प्रावधानको प्रतिकूल रहेको छ । विधेयकको दफा ३(३) मा चरम आर्थिक विशृंखलता वा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भई संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सुविधासम्बन्धी प्रावधान लागू हुनेछैन भनिएको छ । तर सोही विधेयकको दफा ३(१) मा पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई काम कारबाही सुरु गरेको मितिदेखि सुविधा पाउने उल्लेख छ । यसअघि बनेको ऐनमा उल्लेखित सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि २०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका छैनन् । यो संशोधन विधेयक संसद्बाट पास भएपछि सुविधा उपययोगको बाटो खुल्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा १८४ मा चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । बजेट आएको एक साता नबित्दै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको एक सांसदले बताए । ‘विधेयक संसद्मा प्रस्ताव भएपछि यसबारे बहस गरौंला,’ ती सांसदले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई खुसी बनाउने नाममा ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु राम्रो मान्न सकिँदैन ।’ आजकाे कान्तिपुुर दैनिकबाट