काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गतवर्ष सम्पन्न गरेका आधा दर्जन काममा प्रचलित नियम कानुन मिची आर्थिक अनियमितता भएको जनाएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा यो आयोजना आर्थिक अनियमितताको नयाँ अखडाका रुपमा देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ११४ मा अर्थमन्त्रालयको सहमति लिई आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना सचिवस्तरबाट शीत भण्डार गृह स्थापना र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरेको र २०७५ असोज ११ गते मन्त्रीस्तरबाट संशोधन भएको देखिन्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परियोजनाले कार्यक्रमअन्तर्गत १० जना लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त नरहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ र नियमावलीको नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान रहेको ८ शीतभण्डार गृह निर्माणको लागि गतवर्ष २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट तथा नर्म्स आधारमा नगरी गत वर्ष एक परामर्शदाताले नुवाकोटको शीतभण्डार गृह निर्माणका लागि तयार गरेको लागत अनुमानलाई आधार लिई धादिङ, धनुषा, कैलाली‚ सर्लाही‚ कपिलवस्तु‚ सुनसरी‚ मोरङ र झापामा निर्माण गरिने शीतभण्डार गृहको लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको छ। यसबाट लागत अनुमान यथार्थपरक नदेखिएको र नियमविपरीत लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयोजनाले काम गर्दा उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ। तर नुवाकोट जिल्लामा शीतभण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत अनुमान १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेकोमा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी एक निजी कम्पनीसँग अनुदान सम्झौता भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताबमोजिम उपलब्ध गराएको पेस्की २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रनिङ बिलबाट कट्टा नगरी ११ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गरेको ५५ लाख ५९ हजार असुलउपर गरिनुपर्ने पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम ९४० मा उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड र जनसहभागिताको अंश कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर परियोजनाले १५ प्रतिशत ओभरहेडबाट २ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबर लागत अनुमानमा समावेश गरी सम्झौताअनुसार ५६ प्रतिशत अनुदान दिएको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ३७ लाख ३ हजार बढी ओभरहेड भुक्तानी गरेकोले बढी ओभरहेड रकम असुलउपर गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शीतभण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ अनुसार शीतभण्डार स्थापना नभएको विषय पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कास्की र काभ्रेपलाञ्चोकमा शीतभण्डार गृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा सम्झौता हुन नसकेको, सम्झौता भएकामध्ये मनाङमा एक वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य शुरु नभएको, कैलाली, कपिलवस्तु, सर्लाही, सुनसरी, झापा र मोरङका शीतभण्डारसँग सम्झौता भए तापनि कार्य शुरु नभएको देखिएकाले शीतभण्डार गृहको आवश्यकता पहिचान उपयुक्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
