काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोपोन्मुख चेपाङ समुदायका संवेदनहीनतापूर्वक आगजनी गरी, घर भत्काई विस्थापित तुल्याइएको घटना छानबिन गरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनीहरुको उचित बासका लागि तत्कालै वैकल्पिक व्यवस्था गरी आवासको हक सुनिश्चित गर्न, दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिनमार्फत घटनामा संलग्नलाई यथाशीघ्र कानूनी दायरामा ल्याउन तथा मृतक राजकुमार चेपाङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुम खोलामा विसं २०५३ देखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी चेपाङ समुदायको घरहरूमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खटिएको टोलीले निकुञ्जको जग्गा खाली गर्ने भन्दै दुईवटा घरमा आगजनी गरिएको थियो।
साथै, आठ वटा घरहरूमा हात्ती लगाएर भत्काएको तथा राप्ती नगरपालिका-२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको निकुञ्जमा खटिएका नेपाली सेनाले यही साउन १ गते नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरी यातना दिई निजको मृत्यु भएको थियो। यस घटनाको सम्बन्धमा आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालय सानेपाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेको छ।
नागरिकको जीउधन र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाबाट गरिएको भनिएको कार्यको प्रकृतिबाट नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ११ तथा आइएलओ महासन्धि नं १६९ विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ।
यस प्रकृतिका कार्यबाट व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको तथा सामाजिक न्याय, आवासको हकलगायतका अधिकारको उल्लङ्घन हुन गएको देखिएको छ।
