नयाँ संशोधनमा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सामाजिक संजालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरु सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनु पर्दछ।’
नेपाल प्रेस काउन्सिलकका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले चौथो अंगको रुपमा पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यवहार गर्नुपर्ने बताए। ‘कुनै मुद्दा पर्यो भने अदालतले प्रेस काउन्सिललाई पत्रकार हो कि हैन भनेर सोध्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले हो भन्नुपर्छ। तर उनीहरुको व्यवहार भने चौथो अंग जस्तो छैन।’
आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘सामाजिक संजालका अन्य प्रयोकर्ताहरुले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचार/कमेन्टहरुलाई सेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आफूले प्रकाशन गरे सरह तथ्य जाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ।’
श्रेष्ठले पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए। उनले पत्रकारहरुले जथाभावी लेख्ने, टिप्पणी गर्ने र सेयर गर्ने गरेका कारण पत्रकार महासंघसँगको छलफलपछि सामाजिक सञ्जालमा निगरानीको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘अब सामाजिक सञ्जालमा गर्ने कामलाई लिएर काउन्सिलले स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा जवाफ दिनुपर्छ।’ उनले काउन्सिलले संशोधित आचारसंहितामा पत्रकार र मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए। काउन्सिलको निर्णय पालना नगरे खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ।
उनले मिडियाहरुलाई कालोसूचीमा राख्दा समय तोकेर मुल्यांकन वर्गीकरण नगर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा यस्तै अन्य सुविधा निश्चित अवधिका लागि रोक्न सिफारिस गर्ने वा पत्रकार प्रेस पास निलम्बित गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले आचारसंहिताले पत्रपत्रिकाको समाचार अनलाइन लगायतमा प्रकाशित गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको उल्लेख गरे। ‘कुनै पत्रिकामा समाचार आएको छ भने अनलाइनहरुले सार्ने प्रवृती देखियो’ श्रेष्ठले भने, ‘आचारसंहितामा मूल स्रोत उल्लेख नगरी सार्न नपाइने र उदृत गर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।’
अनलाइन र युट्युबहरुले कुनै आपत्तिजक, धार्मिक आस्थामा प्रहार गर्ने, साम्प्रदायिक विषय राखेकामा त्यस्तो सामाग्री अनलाइनहरुबाट हटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)हरुलाई निर्देशन दिने व्यवस्था समेत आचारसंहितामा गरिएको उनले बताए।
संशोधित आचारसंहितामा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामाग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लघंन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकि त्यस्ता समाग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
काउन्सिलले पहिलोपटक आचारसंहिता उल्लघंनका घटनामा मेलमिलाप गराउने प्रावधान समेत समेटेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले आचारसंहिता उल्लघंनका सबैभन्दा धेरै ८० प्रतिशत घटना समाजिक सञ्जालय सेयर गर्दाका क्रममा भैरहेको बताए।
काउन्सिलले अन्तर्वार्ता लिने शैलीबारे समेत आचारसंहितामा उल्लेख गरेको छ। ‘पत्रकारले अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई निजका भनाइहरुका कुन सन्दर्भ, माध्यम र प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिनेछ भन्ने विषयको पूर्व जानकारी दिएर शिष्ट एवं सम्मानजक रुपमा अन्तर्वार्ता लिनु पर्नेछ’ आचारसंहितामा उल्लेख छ।
पहिलोपटक आचारसंहितामा पुरस्कार र सम्मानबारे समेत व्यववस्था गरिएको छ। ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारका उपहार वा विशेष सुविधा लिन हुदैँन’ संशोधित आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादाता, व्यावसायिकता र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै प्रकारको पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न हुदैँन।’
संशोधित आचारसंहितामा प्रेस काउन्सिलले आचार संहिता उल्लघंन पुष्टि भए पत्रपत्रिका र मिडियाहरुलाई स्थान नै तोकेर सञ्चार माध्यमलाई खण्डन छाप्न लगाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
आचारसंहिता संशोधन गर्दा पहिलोपटक पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको श्रेष्ठले बताए। ‘पत्रपत्रिकालाई, ब्रोडकास्ट मिडिया र ब्रोडकास्ट मिडियालाई अनलाइनले विस्थापित पार्दै लगे’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले हामीले आचारसंहितामा अनलाइन र त्यसलाई विस्थापित गर्ने गरि अगाडि बढेको युट्युबबारे समेत कस्ने व्यवस्था गरेका छौँ।’
उनले सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक र आमसञ्चार विधेयक मार्फत् मिडियालाई कस्न खोजेका बेला आचारसंहितामा गरिएको प्रावधानले सञ्चार माध्यमलाई सहजता प्रदान गर्ने दावी गरे।
