काठमाडौँ । सरकारी खर्च कटौती गर्ने भन्दै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका केही संस्थान, कम्पनी तथा आयोगमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालय तथा सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान तथा आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आफैंले गरेको प्रतिबद्धतालाई सरकारले उल्टाएको छ।

सरकारले २०७५ भदौमा डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०७५ मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता मात्र गरेन, आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कतिपय कम्पनी, आयोग तथा संस्थानमा राजनीतिक नियुक्त गरेको छ।

आयोग अध्यक्ष खनालले आफूले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको बताए। ‘राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र आवश्यक ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने स्प्रिडबाट हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सरकार उल्टै राज्यको खर्च बढाउने बाटोमा गएको छ।’

आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको रेल्वे कम्पनीलाई सरकारले सक्रिय बनाएको छ। सरकारले केही समयअघि सो कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरु भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ। महाप्रबन्धकमा नियुक्त भट्टराई नेकपानिकट हुन्। यसअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको पक्षमा गुनगान गाउने र सरकारको आलोचना गर्नेलाई कडा विरोध गर्ने गर्थे।

त्यस्तै, सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षमा नेकपाका केन्द्रीय नेता गोकुल घर्तीमगरलाई नियुक्त गरेको छ। खनाल आयोगले जनजातिसँग सम्बन्धित संवैधानिक आयोग गठन भएपछि उक्त प्रतिष्ठान खारेज गर्न सरकालाई सिफारिस गरेको छ। सरकारले संवैधानिक आयोग गठन गरेको छ।

यसैगरी खनाल आयोगले बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिलाई लुम्बिनी विकास कोषमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ तर सरकारले खनाल आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै विकास समितिको अध्यक्षमा फुपू छम्बे शेर्पालाई मनोनयन गरेको छ। उनी पनि नेकपानिकट हुन्।

केही दिनअघि मात्र सरकारले प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त गरेको छ। प्रशासकीय अदालतमा कानुन, न्याय र प्रशासन सेवा समूहबाट एक÷एक जना नियुक्त गर्नुपर्ने प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ मा व्यवस्था छ। तर, उक्त ऐनविपरीत सरकारले कानुन, न्याय समूहबाट मात्र तीनजना कर्मचारीलाई प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त गरेको छ।। प्रशासकीय अदालतमा सरकारले डिल्लीराज खनाल, रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको हो। उनीहरू सबै कानुन तथा न्याय समूहका हुन्। प्रशासकीय अदालतमा एक जना सदस्य पनि प्रशासन समूहका नियुक्त नहुनु कानुनविपरीत र अव्यावहारिक भएको पूर्वप्रशासक तथा प्रशाकीय अदालतमा पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमले बताए। सरकारले गरेको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनको माग छ। लकडाउनको बेला सरकारले विष्णुराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न ९ सदस्यीय प्रमाण संकलनविज्ञ समिति गठन ग¥यो। समितिमा रमेश ढुंगेल, सूर्य सुवेदी, जगत भुषाल, विपिन अधिकारी, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईं, जगत भुषाललगायत छन्।

तर, टोलीमा यस विषयमा सुरुदेखि नै जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अटाएनन्। न त मधेसबाट प्रतिनिधित्व भयो। करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लामो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमध्ये अधिकांश क्षेत्र मधेसमा जोडिएको छ तर मधेसबाट एक जना पनि विज्ञ समितिबाट अटाएनन्। विज्ञ समितिमा अटाइएकी चापागाईं समितिमा पूर्व वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् भने भुषाल जलस्रोतविद हुन्। प्रमाण संकलन टोलीमा रहेका सदस्यहरूले नै प्रमाण संकलन समितिको नाम फेर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

लकडाउनकै बेला सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन ग¥यो। आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएका देवी ज्ञवाली गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालसँग पराजित भएका थिए। उनी तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ता पनि हुन्। उनलाई देशभर सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगका अन्य सदस्यमा जगत देउजा, भीम कार्की, दिनेश यादव र मञ्जली शाक्य छन्। देउजाबाहेक सबै तत्कालीन नेकपाका कार्यकर्ता हुन्। आजको नागरिक दैनिकमा