काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले भदौ १५ सम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गरेको हो । नगरपालिकाहरुले अत्यावश्यक बाहेकका दिने सेवा भने अब तीन हप्ताका लागि बन्द भएको छ ।
यस्तै स्थानीय सरकारहरुले राजधानी प्रवेश नाकामा कडा गर्नुपर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अबैध रुपमा मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउने कार्य रोक्नुपर्नेमा समेत उपत्यका नगरपालिका फोरमले जोड दिएको छ ।
हेर्नुहोस् निर्णयहरु
निर्णय नं. १ : काठमाण्डौ उपत्यका मूलुकको राजधानी समेत भएकोले अत्यन्त घनावस्ती युक्त क्षेत्र रहेको हुँदा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको अवस्थामा यहाँ प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न अनिवार्य छ । त्यस्ता प्रस्थान विन्दूबाट अबैध रुपमा÷अनाधिकृत रुपमा समेत मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पुर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. २ : तेस्रो मूलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्नु उपयुक्त हुने ।
निर्णय नं. ३ : उपत्यकामा समूदाय स्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण जानसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा ¥याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. ४ : संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न माक्स उपयुक्त र अनिवार्य भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न समन्वय गर्ने ।
निर्णय नं. ५ : आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने ।
निर्णय नं. ६ : कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेनरहेको पुष्टि गर्ने अन्तिम विकल्प पि.सि.आर. परीक्षण रहेको तथ्य प्रष्ट छ तर पि.सि.आर. परीक्षणको आर्थिक भार र सोको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने गरेका कारण परीक्षणको दायरा र दरलाई मात्र विस्तार गर्ने भन्दा संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सेवा विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिएकोले सो तर्फ प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने ।
निर्णय नं. ७ : उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको देखिएकोले अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सिमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भाद्र १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्नुपर्ने ।
निर्णय नं. ८ : कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा तत् तत् स्थानमा कार्यरत मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत गर्दा संक्रमण जोखिम बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाहरु भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने ।
निर्णय नं. ९ : सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भए पश्चात संक्रमण दर तीब्र भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएकोमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भाद्र १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोर विजोर तत्काल लागु गर्नुपर्ने ।
निर्णय नं. १० : उपत्यका भित्र समूदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखि स्थानीय तहहरुबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई ३ हप्ताको लागि बन्द गर्ने ।
निर्णय नं. ११ : सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्यादका कारण वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड—१९ को संक्रमण झन बढ्ने भएकाले उक्त म्याद हाललाई २०७७ साल आश्विन मसान्त सम्म कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
