सुर्खेत । कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादनका लागि करार सम्झौता गरेका छन् । भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ६ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूसँग आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चको बृद्धि गर्नका लागि कार्यसम्झौता तथा मुल्याङ्कन करार सम्झौता गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशको वार्षिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले करार सम्झौता गरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अन्य मन्त्रीसँग, मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका सचिवसँग र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरू कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको मुख्यमन्त्री शाहीलले बताए ।
सम्झौता अनुसार मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निश्चित समय तोकिनेछ । उक्त समयभित्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नगरे मन्त्रीहरु हेरफेर गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को वार्षिक बजेट प्रगतिको अवस्था मुख्यमन्त्री शाहीले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारको कुल बिनियोजित बजेटमा खर्चको समग्र स्थिति ४७.६५ प्रतिशत खर्च रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।
प्रदेश ब्यवस्थापिका ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता ५७.७९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय २३.१४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ४२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ५१.४० प्रतिशत, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७७.२६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ६१.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ४३.७७ प्रतिशत, सामाजिक बिकास मन्त्रालय ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २४.४८ प्रतिशत खर्च प्रगती रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका छन ।
