काठमाडौँ । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारको अनियमिताको बिषयमा छानबीन सुरु गरेको बताए। उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ मा गरेको खर्चका बिषयमा भएको बताए।
रिपोटर्स क्लब प्रदेश ५ को साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सभापति चौधरीले त्यसरी अध्ययन सुरु गरिएको फाइलको संख्या एक दर्जन भएको बताए। प्रदेश सचिवालयले मर्मत गरेको गाडीको फाइल, कृषि मन्त्रालयको शीत भण्डार निर्माण, लुम्बिनी भ्रमण वर्षको फाइल, सिँचाई निर्माणको फाइल समितिमा मगाएर छानबीन गरिरहेको उनले बताए।
सभापति चौधरीले सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान नदिए अनियमितताका फाईलहरू अख्तियारमा बुझाउने चेतावनी दिए। ुहामी गहन रुपमा सरकार सुध्रिनेगरी सुझाव दिन्छौुं, चौधरीले भने, ुसुझावलाई बेवास्ता भए फाइल अख्तियारलाई बुझाउँछौं।ु
फाइलको अध्ययन गर्दा बिनियोजित बजेटको शून्य रकम मौजाद रहनेगरी खरीद र निर्माणका कामहरू भएको समेत पाइएको हुँदा बजेट खर्चमा बेथिती भएको बलियो प्रमाण दखिएको उनले बताए।
ुहाम्रो समितिले खर्च भइसकेपछि मात्रै हेर्ने होु, सभापति चौधरीले भने, ुगत आर्थिक वर्षको अनियमितताको बिषयमा अध्ययन सुरु गरेका छौं।ु उनले बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा प्रदेश सरकारले संचालन गरेको बिभिन्न योजनाहरूको अनुगमन गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले लेखा समितिको पहलमा गत वर्ष गाडी खरीदमा करिब ३५ लाख रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा फिर्ता गराएको बताए। प्रदेश सचिवालयले गाडी मर्मतको बिषयको फाइल भने बिहीबार विहान ८ बजेभित्र समितिमा बुझाउने गरी निर्देशन गरिसकिएको उनले बताए।
नेकपा संसदीय दल प्रदेश ५ का सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले राज्यले सुविधा दिएको भन्दा बढी सुविधा लिन खोज्नु गलत भएको बताए। उनले प्रदेश सचिवालयको बिषयमा उठेको अनियमितालाई कानूनभित्र रहेर छानबीन भई कार्वाही हुनुपर्ने माग गरे।
गाडी खरीदमा तोकिएको शर्त अनुसार मर्मतको काम के भयो रु भन्ने बिषय पनि छानवीनको बिषय हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। उनले अनिमितताका धेरैजसो बिषय मिलाउने नाममा मिलापत्रमा टुंगिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दे त्यसरी काम भए त्यस बिषयलाई आफूहरूले चालु संसदमा उठान गर्ने बताए।
