काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
आइतबार संघीय संसद सचिवालयको विकास तथा प्रविधि समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकबाट उक्त विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच बहुमतले पारित भएको हो ।
लामो समयदेखि विवादित बनेको यो विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले यसअघिका बैठकहरुमा पनि विधेकका दफा ८८, ९१, ९२, ९३ र ९४ हटाउनुपर्ने माग राखेको थियो । यी दफाहरूमा सामाजिक संजालसँग सम्बन्धित अपराधको व्याख्या र सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ८८ मा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ भने दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
साइबर आतंकसम्बन्धि व्यवस्था पनि यी दफाहरूमा राखिएको छ । जसको परिभाषा सही नभएको र त्यसले जनतामा आतंक सिर्जना हुनुका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कांग्रेसको धारणा थियो ।
त्यसैगरी विधेयकको दफा १२ उल्लंघन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा १२ मा कसैले कुनै अप्रमाणिक विद्यतुीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन, कानूनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न, पढ्न बुझ्न सकिने वा नसकिने जनुसकु स्वरुपमा जुनसुकै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन र लुकाउन लकाउन, छिपाउन नहुने व्यवस्था छ ।
