काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)का नेतृत्वकर्ता (कमान्डर)हरू नै आइसोलेसनमा पुगेका छन् । नेतृत्वकर्ता नै आइसोलेसनमा पुगेपछि कोभिड नियन्त्रणमा झनै समस्या देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्काल बैठक बसेर कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं शिथिल देखिएको छ ।
नेपाली सेनाको छाउनीस्थित हाताभित्र रहेको सिसिएमसी सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि सिसिएमसीका प्रमुख अधिकारी तथा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरू शुक्रबारदेखि नै होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
कोभिड–१९ को महामारी तीव्र रूपमा फैलँदै गर्दा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय झनै सक्रिय हुनुपर्नेमा सक्रियता कम देखिएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानसेनापछि पूर्णचन्द्र थापा र सचिव महेन्द्र गुरागाईं होम आइसोलेसनमा बसेका हुन् । सिसिएमसीको सचिवालयमा गत आइतबार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा उनीहरू छाउनीस्थित सिसिएमसीको कार्यालयमा बैठक बसेका थिए ।
मन्त्रीहरूसहित प्रधानसेनापति, सचिव र अन्य कर्मचारीहरूको पनि पिसिआर परीक्षण गरिए पनि उनीहरूको नतिजा आउन बाँकी छ । नतिजा नआउँदासम्म उनीहरू होम आइसोलेसनमै बस्नेछन् ।
सरकारले यसअघि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सो संयन्त्रलाई खारेज गरेर सरकारले सिसिएमसीलाई सक्रिय बनाउँदै आएको छ । कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्र खारेज गरेर सरकारले सिसिएमसीमा मन्त्रीहरूलाई थप गरेको थियो ।
सिसिएमसी सचिवालयका कर्मचारीसम्ममै कोरोना पुष्टि हु“दा उपत्यकामा संक्रमणको झनै खतराको संकेत देखिएको छ । सिसिएमसी सचिवालय संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले ती कर्मचारीमा कपाल काट्न जाँदा संक्रमण भएको हुन सक्ने जनाएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा सिसिएमसीले कोरोना नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेको छैन । विगतका केही बैठकमा आगामी रणनीतिबारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
कोभिड–१९ को महामारी तीव्र रूपमा फैलँदै गर्दा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय झनै सक्रिय हुनुपर्नेमा सक्रियता कम देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो हप्ता बसेको बैठकले संक्रमणको स्थिति आँकलन गरेर सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्र लकडाउन गर्ने वा कफ्र्युसम्म लगाउने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्रशासनले एक हप्ता बढीदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । प्रशासनले पुनः एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा थप गरे पनि कहिलेसम्म गर्ने र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
यसअघि ११ चैत २०७६ देखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । तर, कोरोना नियन्त्रण नभएपछि सरकारले चार महिना लकडाउन गरेर खुलाएको थियो ।
