अर्जुन भण्डारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रसुवा

समावेशीकरणको परिभाषा गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन के कस्ता उपाय राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस् । (५+१०)

१. बिषयप्रवेश
कुनै पनि राष्ट्रको दायित्व त्यहाँका पिछडिएका वर्ग जाती र लिङ्गलाई शासकीय सञ्चालन प्रणालीमा सहभागिता गराउने दायित्व हुन्छ। समावेशी प्रक्रिया ती राज्यमा रहेका सीमान्तकृत, लोपोन्मुख,पिछडिएका र बञ्चितिकरणमा रहेका वर्गहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया हो । नेपालले लोकतान्त्रिक व्यवस्था पछि समावेशीकरण प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि समावेशीकरण प्रक्रियाका बारेमा समय समयमा सीमान्तकृत पिछडिएको वर्गबाट पनि एकै Elite Group को वर्चस्व भयो भन्ने पक्ष विपक्षमा विभिन्न मत जाहेर भएको देखिएकाले यस प्रणालीमा समयसापेक्ष मूल्याङ्कन संश्लेषण सहित सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

२. समावेशीकरण
राज्यमा बसोबास गर्ने र मूलधारमा आउन नसकेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बञ्चितिकरणमा परेका विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र क्षेत्रका नागरिकलाई सम न्यायको माध्यमबाट राज्यको शासकीय सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी गराउनु, सशक्तीकरण गर्नु र समान व्यवहार गर्नु नै समावेशीकरण (Inclusiveness) हो । समावेशी प्रक्रियाले त्यस्ता वर्ग वा समूहको राज्यप्रतिको अपनत्वको भाव पैदा हुने गर्दछ । समावेशीकरणले निम्न विषयलाई बोध गराउँदछ ।
• Social Justice
• Positive Discrimination
• Protection
• पिछडिएका वर्गको सशसक्तिकरण र विकास
• स्रोत साधनको सम न्यायिक वितरण
• प्राथमिकता र सहुलियत
• सामाजिक सुरक्षा र अवसरको वितरण
• नि:शुल्क कानुनी उपचार
• Social Cultural Pluralism
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व

३. समावेशीकरण र नेपालमा यसको अवस्था
नेपालमा समावेशीकरण प्रक्रियाको थालनी भएको धेरै वर्ष भएको छैन । विशेष गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थापना पछि २०६३।०६४ देखि राज्यका सबै तहमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप विभिन्न नीति, विधि र कानुनमै व्यवस्था गरी अभ्यास गरिँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अवस्थालाई निम्नानुसार चित्रण गर्न सकिन्छ ।
क) मूल कानुन नेपालको संविधानमा नै समावेशी राज्य प्रणाली हुने उद्घोष र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरू र मौलिकहकमा समेत सामाजिक न्याय र समावेशिता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
ख) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तर्जुमा
ग) समावेशी प्रणालीको मान्यता अनुरूप राज्यका सबै काननूहरुमा व्यवस्था
घ) राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता
ङ) निजामती सेवामा आरक्षणतर्फ ४५% छुट्ट्याइको र अन्य सरकारी सेवाहरूमा समेत निश्चित प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको ।
च) अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई हवाई यात्रामा ५०% छुट सहुलियत र भन्सार सामाग्रीहरूमा कर नलाग्ने व्यवस्था ।
छ) सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता र सहुलियत व्यवस्था
ज) राजनीतिक दलले निर्वाचित हुने कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित गरी पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था
झ) निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाको सभामुख वा उप सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, स्थानीय तहको मेयर/अध्यक्ष वा उपमेयर/उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र कम्तीमा ३३% महिलाको सङ्ख्या सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था
ञ) राज्यका विभिन्न तहमा सहभागिताको दर बढिरहेको छ ।
i. संसदमा महिला सङ्ख्या- २९.९%
ii. संसदमा दलित – ८.३%
iii. संसदमाजनजाति – ३५.६%
iv. निजामती सेवामा महिला – १७%
v. निजामती सेवामा जनजाति – ९%
vi. निजामती सेवामा दलित- १%
ट) लैगिंक समानता, महिला हिंसा न्यूनीकरण लगायत सीमान्तकृत र बन्चितिकरणमा परेका वर्गको सशक्तीकरण, विकास जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।

४. समस्या आरोप के छन् त ?
• समावेशीकरणले Meritocracy लाई असर गरिरहेको छ ।
• समावेशीकरणको लाभ पाउने वास्तविक वर्गले अवसर पाउन सकेका छैनन् ।
• समावेशीका नाममा काठमाण्डौं लगायत सहरमा बस्ने Elite class ले मात्र सुविधा लिए ।
• एकै व्यक्तिले पटक पटक समावेशीकरणका सुविधा उपभोग गरे ।
• सधैँ समावेशी/आरक्षणमा परिने मानसिकताले Dependency Culture बढाएको छ ।
• क्षमता र प्रतिष्पर्धालाई विस्थापन गरिएको छ ।
• समावेशीकरणले मात्र Social Discrimination अन्त हुँदैन ।
• समावेशीकरण बाहुन क्षेत्री विरुद्ध आएको अवधारणा हो ।
• Social Conflict बढाएर सामाजिक विकृतिको सिर्जना गरेको छ । जस्तो: भारतमा आरक्षणको विरोधमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका तर अवसर प्राप्त नगरी भौँतारिरहेका युवाहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जलाउने अभियान नै सञ्चालन गरे ।
• ग्रामीण विपन्न र तल्लो वर्गलाई कुनै लाभ दिएको छैन ।
• समावेशीकरणको नाममा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
• सीमित वर्ग भित्र पनि Class सिर्जना गरिदिएको छ ।
• समावेशीकरणमा नपर्ने अन्य गरिब र सीमान्तकृत समुदायको मनोबल खस्किएको छ । बिदेसिन/विस्थापन हुन बाध्य छन् ।
• Equality before the law or the equal protection of the laws?

५. समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु:
समावेशीकरणको सिद्धान्त आफैमा नराम्रो होइन । यसको सार राज्यको शासकीय प्रणाली भन्दा बाहिर रहेका Grass root level का आम नागरिकको सशसक्तिकरण र विकास नै हो । तर यसको प्रयोग Socio-economic indicator अनुसार हुनुपर्दछ । तसर्थ राष्ट्रिय मूलप्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि देहाय बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

क) नीतिगत, रणनीतिक उपाय
• विद्यमान विभेदिकरणका कानुनहरू परिमार्जन, पुनरावलोकन गर्ने
• समावेशीकरणका Socio-economic indicators तयार गर्ने
• समावेशीकरण उपयोग हुने क्षेत्र, विद्यमान अवस्था र प्रभाव बारेमा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्ने
• कोटा लाभको समावेशीकरण व्यवस्था दीगो व्यवस्था पक्कै होइन । सशक्तीकरणको भागलाई पनि हेर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा बाहुन क्षेत्रीहरू पनि गरिब पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गमा नपर्ने पक्कै होइनन् । यसको निश्चित समय पश्चात् प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको एकै प्रकारको समावेशीकरण व्यवस्थाले राज्यमा पुनः अर्को नयाँ Elite Class को जन्म भै राज्य प्रणाली नै कुनै एक वर्गको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्छ । जस्तो; रुवान्डाको संसद्मा महिला संसद्को सङ्ख्या दुइतिहाइ भएका कारण महिला सम्बन्धी कुनै विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा फरक पार्टीको भए पनि सबै मिलेर कानुन नै निर्माण गर्न नदिने अवस्था रहेको छ ।
• समावेशीकरणलाई हालको व्यवस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्न र सधैँ लाभको सुविधाको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु भन्दा विद्यालय तहदेखि नै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ । यसर्थ समावेशीकरणका लागि देहायको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

I. अल्पकालीन विकास रणनीति
o समावेशीकरण सिद्धान्त बमोजिम सकारात्मक विभेदको नीतिलाई पुनर्विचार गरी ‘Mend it do not end it’ मन्त्र लागु गर्ने
o आरक्षणबाट प्रतिनिधित्व गरेकालाई समयानुकूल सीप विकास, सशक्तीकरण गर्ने
o सकारात्मक विभेद नीतिको अल्पकालीन कार्य योजना तयार गर्ने
o समावेशीकरणको प्रभाव अध्ययन अनुसन्धान र पुनर्लागु गर्ने
o ‘One Person at a time’ नीति अख्तियार गर्ने
o सबै क्षेत्रमा समान अवसरको सिद्धान्त लागु गर्ने
o समावेशीकरणको क्षेत्र, वर्ग र आकारको पुन:बर्गिकरण गर्ने

II. दीर्घकालीन विकास रणनीति
o राष्ट्रिय समावेशीकरण विकास नीतिको तर्जुमा
o Positive recruitment system लागु गर्ने
o राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तर योग्य बनाउने
o राज्यका सबै विद्यालयहरूमा समावेशीकरण प्रणाली अवलम्बन गर्ने
o समावेशी विद्यार्थीहरूलाई Extra Class, Coaching जस्ता प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
o विद्यालयहरूमा Cash Grant Transfer कार्यक्रम लागु गर्ने
o समावेशीकरणमा सहभागी सबैलाई सीप क्षमता विकास गरी योग्य बनाउने
o समावेशीकरणलाई प्रत्येक ३।३ वर्षमा यसले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्ने

ख) व्यवस्थापकीय रणनीति
• Culturally Competency Bureaucracy को निर्माण गर्ने
• समावेशी कार्यक्रमलाई योजना बजेटमा समावेश गर्ने
• समावेशी कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा बिस्तार गर्ने
• समावेशी सूचना प्रणाली (IMIS) स्थापना गर्ने
• बन्चितिकरणमा परेका वर्गको पहिचान गरी सशक्तीकरण गर्ने
• सामाजिक न्याय र सुरक्षामा बढी ध्यान दिने
• प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने
• Foxhole Diversity व्यवस्थापन गर्ने

ग) अनुगमन मूल्याङ्कन रणनीति
• समग्र कार्यक्रमको M&E गरी त्यसबाट आएको Feedback कार्यान्वयन गर्ने
• M&E लाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक तुल्याउने
• समावेशीकरणको प्रभावको मूल्याङ्कन (Impact Assessment) गर्ने
• मूल्याङ्कनको Strategy Framework तयार गर्ने
• लोक सेवा आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्र.म. तथा म.प.को कार्यालयको संयुक्त सहभागिता रहेको M&E Committee गठन गरी अध्ययन प्रारम्भ गर्ने ।

४. निष्कर्ष
समावेशीकरणको अवधारणा आफैमा महत्त्वको छ । यसले राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । वर्तमान सामाजिक न्याय प्रणालीमा आधारित समावेशीकरण आजको आवश्यकता हो । तथापि समावेशीकरणले योग्यता प्रणाली र सामाजिक विसङ्गतिमा पार्न सक्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । प्रतिनिधित्व कि नेतृत्व भन्ने विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको अवस्थामा समावेशीकरणलाई नयाँ शिराबाट प्रयोग गरी राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरणमा समाहित गर्न सके सम न्यायिक राज्यको स्थापना हुनुका साथै विविधता प्रतिबिम्बित हुने राष्ट्र निर्माण, एकता र सद्भाव कायम गर्न सकिन्छ ।  (साभार प्रशासन डटकम बाट )