कोरोनाको डरका वापद् भारतले सोमबारदेखि देशको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक कलेज परीक्षा, ‘जोइन्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन’ , जेइइ सञ्चालन गराएको छ जसले प्रत्येक वर्ष लाखौँ विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्धारित गर्ने गरेको छ । बढ्दो संक्रमणका बीच विद्यार्थीहरुले परीक्षा स्थगित गराउन लगातार माग गरिरहेपनि परीक्षा तालिकाअनुसार सञ्चालन गरिने निर्णय लिइएको हो ।
विद्यार्थीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षामा ढिलाइ गर्न अदालत समक्ष पनि अपील गरेका हुन् । तर राष्ट्रिय परीक्षा आयोगले निर्धारित तालिका बदल्न अस्वीकार गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अन्ततः सबैले जीवन अघि बढाउनैपर्ने भएकाले विद्यार्थीहरुको करिअरलाई जोखिममा राखेर एक वर्ष खेर फाल्न नसकिने बताएको हो ।
जेइइ परीक्षा इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना सम्बन्धी रहेको छ र सोमबार भारतभरका ६६० सेन्टरबाट आगामी ६ सेप्टेम्बर सम्म ८ लाख ५० हजार विद्यार्थीले सो परीक्षा दिने बताइएको छ । भारतमा पछिल्ला केही दिन संक्रमण दर दिनदिनै नयाँ रेकर्डमा बढिरहेकाले पनि यसबारे विद्यार्थी र अभिभावकहरुले अधिक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै अर्को ठूलो परीक्षा, ‘एनइइटी’ ले पनि सेप्टेम्बर १३ देखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताएको छ जसमार्फत विद्यार्थीहरुको मेडिकल स्कुलमा भर्ना लिइन्छ । दुवै परीक्षामा गरि यस वर्ष २५ लाखले परीक्षा दिने अनुमान रहेको छ । विद्यार्थीहरुले यी दुवै निर्णय विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् तर परीक्षा आयोगले यस वर्ष धेरैपटक मिति सारिसकेकाले अब यो भन्दा लामो समय पर्खिन नसकिने बताएको हो ।
सबै परीक्षाका लागि सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको र प्रत्येक सेन्टरलाई परीक्षा सुरु हुनु अगाडि र पछाडि स्यानिटाइज गरिने बताइएको छ । साथै परीक्षार्थीहरुलाई पन्जा अनि मास्क पनि उपलब्ध गराइनेछ भने तापमान जाँच गराइने व्यवस्था पनि रहेको छ । सेन्टरमा प्रवेश गरेदेखि नै सबै विद्यार्थीहरुले सामाजिक दुरी अपनाएको पनि सुनिश्चित गरिने आयोगले जनाएको हो ।
तर अझैपनि धेरै विद्यार्थीहरु परीक्षा सेन्टरबाट केहीगरी संक्रमण फैलिए, भाइरस घरसम्म आइपुग्ने अनि संवेदनशील समुह जस्तै हजुरबुवाआमा लगायत जोखिममा पर्न सक्नेबारे चिन्तित छन् । कतिले चाहिँ यस्तो अप्रत्याशित समयमा बसेर परीक्षा दिँदा अधिक मानसिक दबाबका कारण नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि बताइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । यसमा राजनीतिक पार्टीहरुबीचि पनि विवाद चलिरहेको छ । विपक्षी दलका नेताहरुले विद्यार्थीहरुसँग सहमति जनाउँदै गत हप्ता ६ वटा राज्यमा परीक्षामा ढिलाइ गर्न अदालतसँग अपील गरेका हुन् ।
