‘यहाँ के खाने ? मरे उतै मरौंला’ । गुजारा नचलेपछि फेरि भारततिरै, गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र एक सातामा १ हजार ३ सय ५ जना गए, यो हालै कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचार शीर्षक हो । समाचार पढेर मेरो मन रोयो । कोरोना महामारी सुरु हुँदा जब भारत वा अन्य देशबाट लाखौं संख्यामा युवायुवतीहरु रोजगारी गरेर फर्किदैँ थिए । उनीहरु सबैको मनमा आफ्नै गाउँठाउँमा काम पाएदेखि त फेरि परदेश जान पर्थेन भन्ने थियो । तर उनीहरुको अपेक्षा विपरीत परिणाम आयो । अनेक आशा बोकेर गाउँ फर्केका उनीहरुको दुख्ख र पीडा सुनिदिने कोही भएनन् । निरास हुँदै, कोरोनाको मुखमा उनीहरु फेरि परदेश जान बाध्य भएको कथाव्यथा सुन्दा चित्त नदुख्नेहरु त निर्दयी हुन् वास्तवमा ।
चुनावका बेला नेताहरुले आश्वसानमा बाँझो जमिन हरियाली बन्छ, दैनिक खाद्यान्नको लागि नेपालले अन्य देशको भरपर्नु पर्ने छैन लगायत अनेक सपना देखाएका थिए । युवायुवती लगायत गरिखानेलाई अब स्वदेशमै पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्र्छाै भन्ने उनीहरुको अनेक बखानहरु थिए । तर विडम्वना पछिल्ला समाचारका शीर्षकले त गलत सावित गरिदियो ।
उनीहरुलाई कोरोनाले छेकेन । महामारीले गलाएन । दुबै देशको सीमाना ले रोकेन । स्थानीय प्रशासनले रोकेन । बन्दाबन्दी (लकडाउनले) रोकेन । समग्रमा राज्यले रोकेनै कसैलाई । गाउँमा रोजीरोटीको भर नभएपछि भारि मन बनाएर फेरि भारततिरै फर्किन बाध्य भए उनीहरु । ६ महिना अगाडी भारतबाट आउँदा एक महिनासम्म बोर्डरमा कोरोनाका नाममा रोक्नेहरु उनीहरु फर्किदा कता हराए हराए । आउन रोक्न सक्नेले जान किन रोकेनन् त्यो त जिम्मेवारहरु नै जानुन् ।
अहिलेको शासन कस्तो ढंगले चलिरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण यहाँ राखौं । आफ्नो पार्टीको पुर्व प्रधानमन्त्रीको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर सर्प पाल्न वा एन्टी भेनम बनाउन सरकारले ७२ करोड छुट्टयाउन मिल्ने, तर आफैलाई मत दिएर सत्ताको चुचुरोमा पुर्याउने जनताका नाममा कृषि, रोजगार, व्यवसाय वा जीविकोपार्जन गर्नका लागि किन उनीहरुको ध्यान जान्न होला ? किन गरिबका पीडा उनीहरुलाई बिझ्दैनन् होला ? यही पाराले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा फगत सपनाबाहेक अरु केही नहुने पक्का भइसक्यो ।
देश त युवाले बनाउने हो । तर वाताबरण बनाई दिने सरकारले हो । उनीहरुको जीवन परिवर्तन हुनु भनेको देशकै मुहार परिवर्तन हुनु हो । देश आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनु हो । तर यहाँ त सपना बाढ्नेहरु मात्रै भए । नीति योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माताको खडेरी पर्यो । गरिव, सिमान्तकृत, शक्तिविहीन वा पिडितको आवाज सुनिदिने कोही भएनन् । संविधानको धारा वा उपधारामा लेखेर नपुग्दो रहेछ । संविधानमा लेखेका अक्षरहरुलाई कार्यान्वयन गरेर जनताले महसुस गर्न सकिने हुनुपथ्र्यो । तर देखिएन वा महसुस भएन ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यू तथा अहिलेको सिंगो सरकारलाईसमेत अवगत नै होला । हाम्रो देशमा विपद्का घट्नाहरुबाट बर्षेनी सयौं संख्यामा निरपराध नागरिकहरुले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक प्रकोपहरु विपदमा परिणत भएर २०७७ बैशाख १ देखि भदौ १७ गते सम्मका विभिन्न विपद्का मुख्य घट्नाहरुबाट मृत्यु ३१७, बेपत्ता ७१, र घाइते ३८८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तर विपद् व्यवस्थापनका ठोस कार्य कहिल्यै भएको पाइदैन । यो हामी नेपालीको अर्को दुर्भाग्य हो ।
एकछिन सोचौ त, ती मृत्यु भएका व्यक्तिहरु केवल संख्या मात्र होइनन् । कसैका आमाबाबु, कसैका श्रीमान थिए, वा कसैको श्रीमती, वा कसैको छोरी थिए वा कसैको छोरा थिए । सबैभन्दा महत्वपुर्ण त मृतकहरु कसैको जीवनको रोटी थिए । त्यो नाता सकियो, त्यो रोटी खोसियो । धेरैजसोले अभिभावकत्व गुमाए । के ती नागरिकहरु राज्यका थिएनन् ? वा तिनीहरुले कुनै देशद्रोह नै गरेका थिए । देशद्रोह नै गरेको भएपनि बाच्न पाउने अधिकार त कानुनले नै दिएको छ । संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर भाग ३ को धारा १६ मा उल्लेख छ । ख्वै त सरकार ? के गर्दैछ र के गर्यो ? ।
अझ महत्पुर्ण विषय त उनीहरु देशको ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका माननीय सांसदहरुलाई भोट दिएका सोझा र विपन्न नागरिक थिए । चुनाबको बेला आमनागरिकको समान्यगास, बास, लुगा र जिवन संरक्षणको पक्कै बाचा गरेको थिए होलान् । कागजी नारा र फगत आश्वासनमा सोझा जनता त्यसबेला बहकीय ।
खड्क प्रसाद ओली ज्यू, यति बेला सबै जवाफदेहीता तपाईको हो । तपाईलाई प्रधानमन्त्री हो । जतिबेला देशको अर्थतन्त्र भूकम्पको कारणले हल्लिएको थियो । जतिबेला भारतको नाकाबन्दीले देशको व्यापार व्यवसाय ठप्प भई तेलको कालो बजारीमा बिक्रि भइरहेको थियो । त्यसबेला देशले संविधान खोजिरहेको थियो । तपाईले त्यतिबेला देशभक्तिको नारा दिएर नेपाली जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अवसरका लागि जनतासँग मत माग्नु भयो । त्यसैका लागि नआत्तिनुस् सबै ठिक हुन्छ भनेर आमजनतालाई भान्साको चुलो ननिभ्ने सपना पनि देखाउनु भएको सायद सत्ताको उन्मादले बिर्सनु भयो यतिबेला । यसो भन्यो भने तपाईका अरिङगाल कार्यकर्ता लखेट्न पनि बेर नलगाउन भन्ने डर मान्नु पर्ने पो अवस्था छ उल्टै ।
२०७२ सालमा सरकारमा भएका मन्त्रीले अमेरिकामा भएको युएनको परिषद्को बैठकमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ भनेर सत्तामा भएका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले चुइक्क समेत बोलेका थिएनन् । तपाईले अतिकति भएपनि हौसलादिनु भएको थियो । सपना बाँडनु भएको थियो । तर त्यी बाचा साहस अहिले कता हराए ? । तपाई किन सोझा र गरिव जनताको पक्षमा बोलिरहन सक्नु भएको छैन् । कृपया बोलिदिनुस् ।
प्रधानमन्त्री महोदय, चुवानी वाचाहरु एकपल्ट याद गर्नुहोस् । यतिबेला जस्तो तपाईंको भन्दा अगाडी यतिधेरै बहुमतको सुविधामा स्थायी तवरले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाएको थिएनन् । तर विडम्वना तपाईले चुनावमा जुन मन्त्रमुग्ध गरेर आशा बाडनु भएको थियो, ती शब्दहरू चटक्कै विसर्नु भएर पो पीडा छ त ।
हुन त थोरै समय मात्र बच्यो प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईसँग । तीन बर्ष उखान टुक्का र आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोमै बिताउँनु भयो । तर पनि बचेको समयमा पनि तपाईले चाह्यो भने देश बदल्ने जग हाल्न सक्नु हुन्छ । त्यसका लागि कामहरु बदल्नुहोस् । शुसासनका लागि निर्मम कदमहरु चाल्नुस् र काम गर्ने तरिका बदल्नुहोस् । कालो मसिले गर्ने निर्णयहरु गर्दा सोच्नुहोस् कि –के मेरो एक हस्ताक्षरले नागरिकको जीवन बचाउनमा, दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, उत्थानशीलता बृद्धि गर्न, दैनिक जीविकोपार्जन चलाउन, विकासित राष्ट्रको सूचकमा पुरयाउँछ कि पुरयाउदैन ? धनगढी खबरबाट
