काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान कार्य गरिरहेको विषयमा काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले दरबन्दी मिलान कार्य तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार बसेको बैठकले हालका लागि दरबन्दी मिलान कार्य रोक्न माग गर्ने निर्णय भएको फोरमका सचिव एवम् मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बैठकपछि जानकारी दिए। उनले भने, विषयगत आधारमा शिक्षकहरुको अनुपात कायम गर्न शिक्षक दरबन्दी कार्य हालका लागि स्थगित गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं।’
यस्तै सामुदायिक विद्यालयका दरबन्दी मिलानका नाममा शिक्षकलाई आतंकित र प्रताडित नबनाउन नेपाल शिक्षक संघ, काठमाडौं जिल्ला समितिले माग गरेको छ। संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेको हो। संघले राज्यले दरबन्दी मिलानको अभियानमा राहत शिक्षकलाई थप प्रताडित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट थालनी भएको अहिलेको दरबन्दी मिलान कार्य बेतुकी, बेमौसमी अभियान हुनुका साथै आम शिक्षकलाई प्रताडित गर्ने अभीष्टका साथ आएको भन्नेमा कुनै शंका छैन।’ संघले दरबन्दी मिलान प्रक्रियामा सरकार आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावसमेतका पालना नगरिएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म नआएको, नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीचको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको, न्यून बेतनमा काम गर्न बाध्य कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको तलब नबढेको, निजी स्रोतका शिक्षक र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले तलब नपाएको जस्ता जल्दाबल्दा समस्या थाती नराख्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
