कोभिड-१९ को महामारी शुरु भएपछि हाम्रो पठनपाठन प्रभावित भयो । भेला हुने, नियमित हिड्डुल तथा आवागमन नै प्रभावित भएपछि २०७६ चैत्र ५ गतेदेखि नेपालका शिक्षालयहरुका पूर्ववत् गतिविधि बन्द रहे । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने भय सर्वत्र व्याप्त हुँदै थियो । ‘संकटमा शिक्षालयहरु अवरुद्ध हुनसक्छन् तर बालबालिकाको सिकाई अवरुद्ध हुनुहुदैन’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मैले ‘वैकल्पिक सिकाई प्रणालीका उपायहरु’ खोज्ने जमर्को उतिबेलै गरेको थिएँ । २०७७ बैसाखको अन्तिमसाता विज्ञ एवं सरोकारवालासँगको परामर्शमा ‘कोभिड-१९ को प्रभावको न्यूनिकरण गर्दै सबैका लागि सिकाई’ शीर्षकको नीतिपत्र मन्त्रीलाई बुझाएको थिएँ ।
कोभिड संकटले निम्त्याएको अप्ठेरो अवस्थाबाट विद्यालय शिक्षालाई कसरी बाहिर निकाल्ने ? सिकाई निरन्तरता र शैक्षिक सत्र जोगाउन के गर्न सकिन्छ ? आदि सवालमा पछिल्ला दुई साता सरोकारवालासँगको छलफलमै जुटिरहेको थिएँ ।
यति नै बेला शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका,२०७७’ जारी भयो । स्मरणीय छ, गत असार १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शुभारम्भ गरिएको ‘बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को तीन महिने अनुभव र प्रयासको समीक्षा गरेर नै सायद ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ आएको छ ।
भाद्र २५ गते जारी यो निर्देशिका मैले दोहोर्याएर अध्योपान्त पढें । विगत ५ महिनादेखि अलमलिएको मन्त्रालयले विद्यमान अन्योल चिर्न ल्याएको ‘योजना र रणनीति’ मेरा लागि सर्वाधिक चासाको विषय हुने नै भयो । असारदेखि भाद्रसम्म आइपुग्दा के गर्न सकिएन ? के गर्न सकिन्थ्यो र के भयो ? यी प्रश्नमा बेग्लै सन्दर्भमा समीक्षा गरौंला । यद्यपि यति चाहिं भन्नै पर्छ, ८७ लाख बालबालिकाको सिकाई निरन्तरताका लागि सरकारले शैक्षिक प्रणाली चलायमान गर्न जुन अतिरिक्त अग्रसरता देखाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो बाटो हिड्ने इच्छाशक्ति देखाएन । बरु बितेका पाँच महिनामा अनेकन तदर्थवादी निर्णयहरू गर्यो । जसकारण तीन महिनामै निर्देशिका प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
अहिल लै भने भर्खर जारी निर्देशिका र यस संग सम्बन्धित निर्णयमा नै मेरो ध्यान गएको छ । भर्खरै जारी ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ ले केही विषयमा प्रस्टता ल्याउन खोजेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ ।
पहिलो, वैकल्पिक सिकाई प्रणालीको छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने प्रष्ट निर्णय गरेर ढिलै भएपनि सरकारले संवैधानिक प्रावधानको सम्मान गरेको छ । दोस्रो, कोभिड संकटको समयमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली मुलतः वैकल्पिक ढंगबाटै चलाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
यो निर्देशिकाको मुख्य जोड सही भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यथेष्ठ चुनौती छन्, जसतर्फ बेलैमा ध्यान जानुपर्छ । केही स्वतन्त्र अध्ययनले देखाएअनुसार, जम्मा १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै गएको तीन महिनामा अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यामको सिकाइ प्रकृयामा संलग्न छन् । यो निर्देशिकाले विद्यार्थीहरुको बर्गीकरण गरे अनुसार, ‘सबै किसिमका प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह’ करबि २० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यो बर्गको विद्यार्थी सम्भावित सिकाइ संकटको शिकार नहुने कुराको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ? त्यस्तै निर्देशिकाको दफा ३३ ले विशेष व्यवस्था गरे अनुसार विद्यालयहरु नियमित संचालन गरी प्रत्यक्ष पठनपाठन गर्न सकिने भनिएपनि सो अधिकार कसलाई र कस्तो अवस्थामा दिने ? प्रस्ट छैन । त्यसकारण यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्ता अनेक सवालप्रति प्रस्टता आवश्यक छ ।
अघिल्लो निर्देशिका कार्यान्वयनको तीन महिना पुग्दा पनि त्यसले सार्थक उपलब्धि दिन नसकेको आत्मसाथ गरेर नै दोस्रो पटक निर्देशिका ल्याएर असोज १ देखि सिकाई सुरुवात गर्न लागिएको होला भन्ने विश्वास लिएको छु । असोज १ गते देखि हामी कोभिड संकटवीच पनि पठनपाठन निरन्तर बढाएर शैक्षिक सत्र खेर नगएको ठाउँमा पुग्नुपर्नेछ । यस्तो संकल्प गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकालवालासंगको परामर्शका आधारमा नयाँ निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप सुधार गर्नुपर्ने बुँदासहित मैले देखेका मुख्य चुनौती र त्यसको सामना गर्ने उपायबारे केहि सुझाव सहित सम्बन्धित निकाय र माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । दोस्रो पटक पनि असफलता हात नलागोस् भन्ने पवित्र उदेश्यबाट प्रेरित भएर नै यहां समक्ष यो सुझावपत्र पेश गरेको छु । मैले यो पत्रमा हामिलाई बाटो देखाउनु पर्ने तर आफै अलमलिएर बसेका विश्वविद्यालयहरु र प्राविधिक शिक्षालयको विषयमा प्रवेश गरेको छैन, छिट्टै नै सो सवालमा पनि संवादमा आउने ब्योहोरा समेत अबगत गराउन चाहन्छु ।
हामीले अहिले ठीक ढंगले काम गर्यौं भने सीमितश्रोत र प्रतिकूलतावीच पठनपाठन प्रभावित हुँदा पनि सिकाईलाई निरन्तरता दिन सक्छौं । हाम्रो संकल्प एकजना पनि विद्यार्थी शिक्षण सिकाईको प्रक्रियाबाट बञ्चित नहोस् र शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस् भन्ने हुनुपर्छ। स्वास्थ्य संकटका दृष्टिले अबको केही महिना हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ?यकिन भन्न सकिदैन तर अनुमान गर्न सकिन्छ । आजको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा हाम्रो सामु दुई वटा अवस्था आउनसक्छ ।
एक, संक्रमित हुने गति र संख्या घट्नेछ । हिंड्डुल केही खुकुलो हुनेछ र पुरानै अवस्थामा नफर्किएपनि ‘नयाँ सामान्य’ -न्यू नर्मल) भित्र हामी प्रवेश गर्नेछौं । केही विशेष प्रावधान मिलाएर विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था बन्नेछ । दोस्रो, हाम्रो अवस्थामा ठूलो फेरबदल आउने छैन । संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न अहिलेको जस्तो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी हुनेछन् । विद्यालयहरु खुल्ने छैनन् । यो अवस्थामा हामीले गर्नु पर्ने र गर्न सकिने केहि बिषयमा मेरो सुझाव यहाँ राखन चाहन्छु ।
१) स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा संक्रमण न्यून रहेका समुदायका विद्यालय स्वास्थ्य सतर्कताका साथ तत्काल सञ्चालन गरौँः
नेपालको एउटा पालिकामा पहिलो स्थिति हुँदा अर्कोमा दोस्रो हुनसक्छ । अझ त्यसभित्र पनि कतिपय पालिकाको एउटा वार्डमा पहिलो स्थिति र अर्कोमा दोस्रो हुनसक्छ। आज पहिलो स्थितिमा रहेको विद्यालय भोलि दोस्रो र आज दोस्रो स्थितिमा रहेको विद्यालय भोलि पहिलोमा आउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो तयारी दुईवटै स्थितिका लागि रहनुपर्छ।
यस्तोमा के गर्ने? कस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु खोल्न पाउने र कस्तोमा खोल्न नपाउने भन्नेमा जनस्वास्थ्यका प्रावधान सहितको ‘विद्यालय पुनः संचालन राष्ट्रिय मापदण्ड’हामीसँग हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा अहिले जारी भएको निर्देशिकाको दफा ३३ को २ मा विद्यालयबाटै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप संचालन हुने अवस्था भएमा रोकिने छैन भन्ने एक बाक्य त देखिन्छ तर त्यसका लागि आवश्यक मापदण्डबारे केही बोलिएको छैन ।
आजको दिनमा चाहिएको पहिलो प्रष्टता हो, विद्यालय भौतिक रुपमा कस्तो अवस्थामा चल्न सक्छन र यसको निर्णय गर्ने कसले हो ? के सधैभरी मन्त्रालय र सिसिएमसीकै निर्देशन कुर्नु पर्ने हो ?
त्यसर्थ हाम्रो अनुरोध छ, विद्यालय खोल्न सकिने प्रष्ट मापदण्ड सहितको कार्यबिधि मन्त्रायलयबाट जारी होस् ।सोको आधारमा विद्यालय खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयोस् ।
सबै विद्यालयको अवस्था एउटै छैन । जस्तै, करिव ३५ हजार विद्यालय मध्ये १५ हजार बढि विद्यालयमा १०० जना भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी छन । यी मध्ये अधिकांश विद्यालय आधारभूत तहका छन् र बाक्लो बस्तीहरु भन्दा बाहिर छन् । यस्ता बस्तीहरुमा हप्तामा तीन-तीन दिनको हिसाबले समय तालिका मिलाएर, पालैपालो विद्यार्थी बोलाएर पनि पठनपाठन गराउन सकिन्छ। सामान्य अबस्थामा मर्जरको सुचिमा राख्ने भनिएका विद्यालय यो महामारीमा सिकाइका केन्ऽ बन्न सक्छन् । तथ्यांककै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, माध्यामिक तह ९ कक्षाका ९९,१२० विद्यार्थीहरुलाई विहान, दिउँँसो र साँझंको सत्र ब्यबस्थापन गरेर सामाजिक एवं भौतिक दुरी र स्वास्थ्य सतर्कता सहित पनि विद्यालय चलाउन सकिन्छ ।
शहर र धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा अन्य विकल्प हुनसक्लान् । मन्त्रालयले गर्ने भनिएका शिक्षण स्वयंसेवकहरुको प्रयोग गर्ने सही समय यही संकटले मागिरहेको देखिन्छ । हामीले उच्च, मध्यम र सामान्य जोखिममा रहेका पालिका वा विद्यालयलाईतीनभागमा बाँड्यौ भने सामान्य अवस्थामा रहेका समुदायका विद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कताका साथ पढाउन किन रोक्ने?
त्यसकारण,
पहिलो, हामी प्रष्ट हुनुपर्छ,सरकारले ‘विद्यालय पुनः संचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेपछि देशैभर सोही मापदण्ड टेकेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकसंगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छ ।आफ्नो समुदाय भित्रको अवस्थाको आँकलन गरी विद्यालय खोल्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको कोभिडसंगको लडाइमा सबै संगै हुनु पनि हो ।
दोस्रो, विद्यालय खोल्नुभन्दा सञ्चालन भएपछि अपनाउनु पर्ने सतर्कता अझ महत्वपुर्ण हुन्छ किनभने विद्यालयहरु नै कोभिड संक्रमण बिस्तार गर्ने केन्ऽ बन्न सक्छन् । क्वारिन्टाइनमा प्रयोग भैरहेका विद्यालयको निर्मलीकरणदेखि दैनिक रुपमा अनिबार्य ‘विद्यालय भित्र अबलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड’ पनि मन्त्रालयले जारी गरोस् । सो मापदण्ड टेकेर स्थानीय सरकार र विद्यालयले योजना बनाउँछ । त्यसको थप सहयोगका लागि समुदाय स्तरमा ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति’ बनाउन सकिन्छ । जसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हिँड्डुल सम्बन्धी जानकारी राखी अनुगमन गर्नसक्छ । शैक्षिक मामिलामा स्थानीय समुदायलाई केन्ऽमा राखौं। जसो गर्दा अभिभावकलाई विद्यालयको नजिक ल्याउन मद्दत पुग्छ।
२) वैकल्पिक सिकाई र निर्देशिका :
माथि चर्चा गरिरहेको जस्तो बिद्यालयमा नै पठनपाठन गर्न नसकिने अवस्थामा बिद्यालयमा सिकाई निरन्तरता गर्ने एउटै उपाय वैकल्पिक प्रणाली नै हो । यो निर्देशिकाले वैकल्पिक सिकाई सहजीकरणको सन्दर्भमा बिस्तृत रुपमा ब्याख्या र भुमिका बाँडफाँड गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तर अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको पक्ष समन्वयको हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच समन्वय हुन सकेन । शिक्षक, अभिभावक, जनपि्रतिनिधि र संघसंस्थाहरु कसको भुमिका के हो ? भन्ने प्रष्टता हुन सकेन । केही प्रदेशले शिक्षक तालीम शुरु गरे तर निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना देखिएन । यिनीहरुबीच समन्वय गरी बाटो देखाउने कार्य त मन्त्रालय कै होइन र ? अझै पनि समन्वयको पाटोमा भाद्र २५ मा जारी निर्देशिकाले मात्र नपुग्ने देखिन्छ । शिक्षक समुदायमा नविन उत्प्रेरणा र जागरण कसरी पैदा गर्न सकिन्छ, बिहंगम ढंगवाट सोच्नुपर्ने देखिन्छ । निर्देशिकालाई टेकेर घनिभुत संवाद र कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिएन भने यो कागजमा मात्रै सीमित हुनसक्छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसो गर्न सकिन्छ
क) सिमान्त समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता, अतिरिक्त सहयोग :
विद्यालय भर्ना अभियान लगायतका अनेकन प्रयासबाट विद्यालय हाता भित्र छिरेका बालबालिकाहरु कोभिड महामारीका कारण सिकाईबाट टाढिन सक्ने निकै ठुलो खतरा छ। अहिले तिनिहरु बाहिरिेए भने फेरी फर्काउन मुश्किल हुनेछ ।तसर्थ आर्थीक, सांस्कृतिक, शारिरिक एवम बौद्धिक दृष्टिले पहुंचको कठिनाइमा रहेका बालबालिकाहरुको सिकाई सुनिष्चितता का लागि सिकाइ सामाग्री, उत्प्रेरणा एवम निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ। मानौ,निर्देशिकामा लेखिए जस्तो रेडियो पाठशाला, टिभि मा जोडने हो भने स्थानिय तहले न्युनतम रुपमा एफ एम रेडियो, साना टोल समुहमा टिभी भए पनि किनिदिनुपर्छ, ।घरमा चुल्हो बल्न कठिन परिवारलाई सिकाइ सहायताका रुपमा विशेष प्याकेज दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ख) प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रविधि सहायता समूह एवं कक्षाको स्थापना :
स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा ब्यबस्थापनको संबैधानिक अधिकार प्रदान गरिएपछि पनि धेरैजसा ठाउँमा शिक्षाका कर्मचारीको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भएको तहमा पनि प्राबिधिक जनशक्तिको उपलब्धता त झनै झिनो देखिन्छ । यो संकटको क्षणमा हामीले कल्पना गरेको प्रबिधिबाट गरिने सिकाई सहजीकरणका लागि शिक्षक समुदायलाई प्रबिधि-मैत्री बनाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा प्रबिधि सहायता समुह एवं कक्षा स्थापना हुन सक्यो भने मात्रै वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण प्रभावकारी हुनेछ ।
ग) अनलाइन सिकाई र विद्यार्थीको स्वास्थ्यबारे मापदण्ड :
बिभिन्न उमेर समुहका विद्यार्थीले दिनमा अधिकतम कति समय कम्प्युटर, टिभीको स्त्रिmनमा बिताउन मिल्छ भन्ने जनचेतना जगाऔं । र, सो अनुरुप दैनिक पाठ योजना बनाउने कुरामा समन्वय गरौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले के देखाउँछ भने, ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई दिनमा २ घण्टा भन्दा बढि ‘स्त्रिmन टाइम’को लागि अनुमति दिइनु हुँदैन र ८ देखि १२ बर्षका लाई अधिकतम दैनिक ४ घण्टा दिइन सकिन्छ ।
घ) घरैबाट शिक्षाका लागि अभिभावक शिक्षा :
‘होम स्कुलिङ्’ लाई प्रवर्द्धन गर्न र अभिभावक शिक्षाका लागि चौविसै घण्टा प्रसारण हुने सिकाई टेलिभिजन’वाा शैक्षिक टेलिभिजन, रेडियो कार्यक्रम ब्यबस्थापन गरियोस् । त्यस मार्फत अभिभावक शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, जिवनउपयोगी सन्देशहरु प्रसारण गरियोस् ।
ङ) निःशुल्क इन्टरनेट र सिकाई सामाग्री वा पोर्टलको प्रभावकारिता :
नेपालमा इन्टरनेट तुलनात्मक रुपमा महंगो छ। शैक्षिक प्रयोजनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालयले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट प्याकेज निशुल्क बनाउने निर्देशिकामा उल्लेखित ब्यबस्थाको कार्यान्वयन हुन सक्यो भने त्यसको प्रभावकारी शैक्षिक उपयोगका लागि विद्यार्थी मैत्री र गुणस्तरीय सिकाई सामाग्रीको उपलब्धता हुनुपर्छ । अनलाइन सिकाईका दौरान एकोहोरो प्रवचन विधि मात्रै प्रयोग हुँदा विद्यार्थी आकषिर्त हुननसकेको गुनासो आइरहेका छन् । तसर्थ, सरकार आफैले बनाएका वा बजारमा उपलब्ध गुनस्तरीय सिकाई समाग्री एउटै वेभपोर्टलमा राख्ने र सो वेभपोर्टलमा शैक्षिक सामग्री हेर्न वा अपलोड गर्न शुल्क नलाग्ने बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै रेडियो टेलीभिजनको हकमा पनि सोच्न सकिन्छ ।
च) नवप्रवर्तनात्मक प्रयासहरुलाइ प्रोत्साहन :
संकटको बेला सिकाइलाइ नया ढंगबाट सहजिकरण गर्न खोज्ने वा सक्ने निजि सामुदायिक र ब्यक्तिगत नविन प्रयासहरुलाइ प्रोत्साहन प्याकेज दिनु उपयुक्त हुन्छ । जस्तै ः विद्यालयमा इन्ट्रानेटको प्रयोग, विद्यालयहरुको साना समुह निर्माण गरि हुने सहजिकरण, अनलाइन बाट हुने बिभिन्न प्रतियोगिता, एफ एम रेडियोहरुले गर्ने सिर्जनात्मक सिकाई अभियान ।
छ) विद्यार्थी स्वयंसेवक परिचालन परियोजना कार्य :
परिवार वा समुदायमा माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आफु भन्दा तल्लो कक्षाका भाइ बहिनि हरुलाइ सिकाइ सहाजिकरण गर्ने र सो बापत उनिहरुको शैक्षिक मुल्यांकन हुने प्रकृतिका परियोजना कार्य एवम स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका हकमा पनि यो तरिका सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
ज) विद्यार्थी भर्ना तथा अभिलेखिकरणमा प्रष्टता :
नया भर्ना तथा विद्यालय परिवर्तन गरि हुने भर्ना एवम अभिलेखिकरणमा अन्योलता छाएको देखिन्छ । खासगरि बाल शिक्षा, कक्षा १ , कक्षा ९ वा निश्चित कक्षासम्म एउटा विद्यालयमा पढेको तर कोभिड संकटले अर्को विद्यालय संचालन नहुदा भर्ना हुन नसकेका विद्यार्थीका समस्याबारे समेत स्थानिय तहहरुलाइ सचेत गराउनु पर्दछ ।
३) शैक्षिक सत्रको समयावधि किटान सम्बन्धीः
असोज १ अर्थात भोलिबाट सिकाई सुचारु हुने अपेक्षा राखिरहदा शैक्षिक सत्रको समयावधि र पाठ्यक्रमको संकुचनबारे हिजो मात्र मन्त्रालयले केहि निर्णय लिएको छ र आगामी चैत्रमा नै शैक्षिक सत्र पुरा गरिने बताइएको छ । तर चैत्र भित्र सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्दा मुख्य सिकाई उदेश्य पुरा हुन सक्दैनन् भने यो शैक्षिक सत्रलाई तन्क्याएर २०७८ जेठ सम्म पुर्याउन सकिन्छ ता कि आगामी बर्ष २०७८ को शैक्षिक सत्रको सिकाइ गतिबिधि पनि सन्तुलित बन्न सकोस् । विद्यालय शिक्षाबाट विद्यार्थी बाहिरिने कक्षा १२ र सोको अन्तिम परिक्षाको नतिजा विश्वबिद्यालयको क्यालेण्डरसँगको तादाम्यतालाई पनि मिलान गर्ने गरी हुने बिकल्प बन्द गर्नु हुदैन । गएको ५ महिना कुनै पनि सिकाइ गतिबिधिमा सामेल हुन नपाएका बालबालिकाको सन्दर्भमा गम्भिर हुदै लचिलो सिकाई सत्र बनाउन सकिन्छ, पुरक सिकाइ गतिबिधीको सुनिस्चितता महत्वपूर्ण हुन आउछ ।
४) विषयगत पाठ्यक्रमको आधारभुत ढाँचाको तयः
पाठ्यक्रमका मुलभूत सिकाई उपलब्धीसंग जोडेर शैक्षिक सत्रको समयावधि किटान गरेपछि बिषयगत रुपमा सिकाई उदेश्यको निक्र्यौल गर्ने कार्य अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हुन आउँछ । पाठ्यक्रम बिकास केन्ऽले आफ्ना बिषयगत समिति र विज्ञहरुसंगको परामर्शमा यो बिषयगत पाठ्यक्रमको आधारभुत ढाचाँ(टेम्पलेट) तयार गर्नुपर्छ । यसलाई स्थानीय तहलेसबै विद्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले आफ्ना शिक्षक, शिक्षा समिति र विद्यालयसंगको समन्वयमा सिकाई योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकुन् ।
५) मूल्यांकन प्रणालीको ढाँचाबारे ठोस निर्णय :
शैक्षिक सत्रको समय किटान र बिषयगत पाठ्यक्रमको आधारभुत ढाचाँमा आधारित रहेर यो संक्रमणकालीन समयमा शिक्षक तथा विद्यालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने मुल्यांकन प्रणालीको ढाँचा पनि पाठ्यक्रमको ढाचाँसंगै पठाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यसलाई प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ ।
६) नमूना सिकाई सहायता सामाग्रीको निर्माण र उपलब्धता :
पाठ्यक्रममा आधारित रही गर्न सकिने बिभिन्न सिकाई सामाग्रीका नमूनाको उपलब्धताले हाम्रो शिक्षक एवं अभिभावकलाई सिकाइ सहजीकरण गर्न सघाउ पुराउँछ ।केन्ऽबाट नमूना सहायता सामाग्रीहरु निर्माण र स्थानीय तहले तिनीहरुलाई छपाइ वा ईलेक्ट्रोनिक माध्यमवाट विद्यालयमा उपलब्ध गराउने कुराले सिकाईमा उत्प्रेरणा थप्दै हाम्रा शिक्षकलाई थप सिर्जनात्मक बन्न प्रेरित गर्नेछ ।
७ शिक्षक परिचालन विशेष प्याकेज :
शिक्षक र विद्यार्थी बीचको संवाद नै पठन पाठन शुरुवातको पहिलो विन्दु हो । दक्ष र उत्प्रेरित शिक्षकले मात्रै सिकाई सहाजिकरण प्रक्रियामा सार्थक योगदान गर्न सक्छ । तसर्थ शिक्षकहरु जोखिम मोलेर थप परिश्रम गर्नु पर्ने हुनाले कुनै प्रोत्साहन स्किम दिएर प्रेरित गर्नुपर्छ । हाम्रा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अपरिहार्य स्रोत साधनमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । जस्तै प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटप लगायतका सामाग्रीको व्यवस्था गर्न निशुल्क वा साझेदारीमा विशेष स्किम ल्याउन सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी तथा स्थानिय स्रोतका शिक्षक कर्मचारीको तलब र पेसाको सुरक्षामा कोभिडले ल्याएको संकटको पनि समाधान गरियोस ।
८) प्रादेशिक तहमा द्रुत समन्वय समूहको स्थापनाः
हामी प्रष्ट छौ, सिकाई सहजीकरण कार्यान्वयनको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । तर, यो संकटको समयमा बिभिन्न आयाममा आइपर्ने जटिलता र एक स्थानीय तह एवं विद्यालयले गरेको असल अभ्यासको सिकाई बिस्तार गर्न समन्वयका लागि ७ वटै प्रदेशमा बिभिन्न बिषय एवं क्षेत्रका विशेषज्ञ जनशक्ति सम्मिलित ‘दु्रत समन्वय समुह’को स्थापनाले शैक्षिक प्रणाली संचालनमा थप सहजता निर्माण हुने देखिन्छ । त्यसका लागी प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी उत्प्रेरित गर्नु वाञ्छनिय देखिन्छ ।
९) निजी विद्यालयको नियमन र सहजीकरण :
देशभरका करिब ७ हजार निजी विद्यालयमा २२ प्रतिशत बालबालिका अध्ययनरत् छन । यी विद्यालय पनि चल्नैपर्छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब डेढ लाख मध्ये अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले गएको ५ महिनादेखि तलब पाएका छैनन । महामारीको यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरि निजी विद्यालयले कुन शिर्षकमा न्युनतम शुल्क उठाउन पाउने र कुन-कुन शिर्षकको शुल्क उठाउन नपाउने ? नकारात्मक सूचीको नीतिगत सूत्र संघिय मन्त्रालयले तय गर्ने र सोमा आधारित रही विद्यालय अनुसार शुल्क तयगर्ने जिम्मा स्थानीय सरकार र विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई दिदै ब्यबहारिक समाधान खोज्ने बाटो सान्दर्भिक देखिएकोमा हाल निर्देशिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम शुल्क उठाउन पाउने भनि गरेको ब्यबस्थाले अन्योल थपेको देखिन्छ । सरोकारवाला संगको परामर्शमा प्रष्टता ल्याउनु जरुरी छ । यससंगै संचालकहरुले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरूसँग करारको व्यवहार कसरी गर्दैछन् भन्नेतर्फ पनि सचेत रहनुपर्छ । अभिभावकबाट शुल्क उठाई शिक्षकहरुमाथि कुनै पनि बहानामा श्रम शोषणको अवस्था नबनोस् । अन्यथा अभिभावकको शुल्क के का लागि ? भन्ने प्रश्न उठिरहनसक्छ ।
१०) कक्षा ११ को भर्ना र नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने वा नहुनेबारे :
यो बर्षको मध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मूल्यांकनमा ‘डी प्लस’ वा अझ कम ग्रेड मात्र पाएका हजारौ विद्यार्थीले ग्रेड बृद्धि परीक्षा पनि दिन नपाउने र कक्षा ११ मा पनि भर्ना हुन नपाउने भनी साउन २८ गते गरिएको अब्यबहारिक र बिभेदकारी निर्णय खारेज गरीयोस् । र, ११कक्षामा भर्ना हुनपाउने ब्यबस्था गरयोस् । यसै सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठयक्रम लागु गर्ने भनी गत माघ महिनामा गरिएको निर्णयको अबस्था के हो ? सिंगो शिक्षक र विद्यार्थी समुदाय अन्योलमा छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने हो भने सोको विविध आयामको तयारी के छ ? प्रष्ट पारयोस् ।
११) कक्षा १२ को परीक्षा र नतिजा :
पौष महिनाभित्र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउने गरी मंसिरमा नतिजा प्रकाशनको प्रबन्ध गरयोस् ।कक्षा १२ को परीक्षा सम्पन्न गर्न सकिने विकल्पहरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुझाइ सकेको छ । ती मध्ये ५० भन्दा कम विद्यार्थीहरू रहेका करीव २३२२ विद्यालय हुन वा दुई सिफ्टमा परीक्षा लिन सकिने संरचना रहेका विद्यालय नै किन नहुन, होम सेण्टर लगायतका व्यवस्था तथा ‘जोनिंग’गरि ‘ओपन बुक एसेस्मेन्ट’ वा ‘प्रोक्टोरिङ्ग सोफ्टवेर’को प्रयोग गरि परीक्षा लिन सकिने प्रावधान छन । तथ्य हेर्दा परिक्षा बोर्डले प्रत्यक्ष र वैकल्पिक विधिबाट समानान्तर रुपमा असोजभित्र परिक्षा सम्पन्न गर्नसक्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेणडर र विद्यार्थीको भविष्यको पेचिलो सवाल रहेकाले पौष महिना भित्र विश्वविद्यालयलाई भर्नाको लागि बाटो खुल्ने गरी तत्काल निर्णय गरयोस् ।
१२) अतिरिक्त श्रोतको व्यवस्थापन :
वैकल्पिक सिकाई सहजीकरणमा होस् वा स्वास्थ्य सतर्कताका साथ विद्यालय संचालन गर्दा नै किन नहोस्, यो संकटमा विद्यालय संचालनका लागि अतिरिक्त स्रोतको आवश्यकता पर्छ । स्वास्थ्य सतर्कता लगायतका विषयमा थप स्रोत स्थानीय सरकार मार्फत विद्यालयलाई दिइनुपर्छ। अपुग स्रोतको परिपूरण गर्न अनुत्पादक र खर्च हुन नसकेका शीर्षकबाट रकम स्थानान्तरण गरियोस्। महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रबाट शिक्षामा खर्च गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ तर हाम्रा बालबालिकाको सिकाई र मानसिक रुपमा सवल एवं स्वस्थ राख्ने कुरा खर्च नभएर लगानी भएको हुनाले अतिरिक्त चासो रहनु पर्दछ ।
महामारीको कारण खर्च नहुने थुप्रै बिनियोजनहरुको रकमान्तर शिक्षा क्षेत्रमा गराउदै विद्यालयको विस्तृत योजनामा आधारित रही स्थानीय तहको मूल्यांकनका आधारमा संकटमा चाहिने अतिरिक्त स्रोतको ब्यबस्थापन गराउन सकिन्छ। प्रबिधिको पहुंचमा नभएका विद्यार्थीलाई गर्ने सहायता पहिलो पंक्तिमा राख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मन्त्रालयले यो बर्ष पूर्वाधारका लागि विनियोजित ८ अर्ब रूपैयाँको कम्तिमा आधा,विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम र ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार’ जस्ता कार्यक्रममा बिनियोजित रकमलाई समायोजित गरी रकमनान्तर गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । जुन यस वर्ष खर्च गर्न सकिदैन । यो रकमले थप १०,००० भन्दा धेरै विद्यालयमा आधारभूत कम्प्युटर कक्षा संचालनको लागि उपकरण जडान गर्न सकिन्छ । विद्यालय बन्द रहेको अवस्थमा दिवा खाजा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सेनेटेरी प्याड सहयोग जस्ता कार्यक्रममा बिनियोजित रकमलाई समायोजित गर्ने कुरा तर्कसंगत हुनेछ ।
१३)विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श :
कोभिडको जोखिम संगसंगै मानसिक स्वास्थ्यसंग जोडिएको सवाल पनि पेचिलो बन्दै गएको कुरा बिभिन्न सर्भेहरुले बताएका छन् । त्यसकारण विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सामाजिक संस्थाहरु र संचारमाध्यामबाट मनोसामाजिक परामर्शको विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस् ।
संकटमा सवैले अपेक्षाको नजरले हेर्ने नेतृत्वसंग नै हो । सायद अपेक्षाको कसीमा हेरिरहेकै भएर होला सरोकारवालाको गुनासो छ, कोभिड-१९ को यो संकटमा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वले आवश्यक उत्प्रेरणा जगाउन र सिकाई प्रणाली बढाउने अठोट प्रदर्शन गर्न सकेन । एकीकृत र समन्वयकारी ढंगको अग्रसरता नलिने तर पटके निर्णय गर्ने, आफ्नो क्षेत्राधिकारको बिषयमा ठोस तयारी नगर्ने बरु मन्त्रिपरिषद तथा ‘सिसिएमसी’ को निर्णयको पर्खाइमा रहने प्रवृत्तिको शिकार बन्न पुगेको देखिन्छ । असामान्य अवस्थामा काम गर्ने ईच्छाशक्ति नेतृत्वमा नदेखिदा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने अवस्था बनेको छ ।
यस्तो अन्योलवीच तपाइले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याउनुभएको छ । यो पटक पनि मुख्य राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवाद र समन्वयको पाटोमा काम नगरेर प्रक्रियागत कुरामा मात्रै अल्झियौ भने सफलता हात लाग्दैन । तसर्थ यो अबसरलाई प्रयोग गर्न म तपाई र सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । हाम्रो तर्फबाट पुरापुर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्दछु । यसको लागि तपाईंको इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ र त्यो इच्छाशक्तिको आधारमा बनाइएको स्पष्ट कार्ययोजना अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ।
तपाईको कार्ययोजनालाई देशकै कार्ययोजना बनाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने सवालले आगामी दिनको बाटो निर्धारण गर्नेछ । यसको लागि संवाद गर्नुस्, हुकुम दिने होइन, सहकार्य गर्नुस् । हामी चाहन्नौ कि निर्देशिका चाहिं भातिंभातीका हुने तर सिकाइ सहजीकरण नहुने नहोस् । र, फेरि अर्को केही महिनापछि अर्को निर्देशिका ल्याउन नपरोस् । प्रत्येक नागरिकलाई बिश्वास दिलाउनुस् कि, कोभिडले हाम्रो शिक्षामा अकल्पनीय अन्योलता र बाधा पुर्याएको छ तर यसैको कारण एक विद्यार्थीले पनि विद्यालय छोड्नु पर्ने र सिकाईसँग पुनःजोडिन नपाउने अवस्था आउने छैन ।
मलाई विश्वास छ, एकीकृत प्रयास गर्यो भने संकटबीच सिकाइ निरन्तरता हुन्छ र शैक्षिक सत्र पनि जोगाउन सकिन्छ । खांचो छ त, अतिरिक्त इच्छाशक्ति र समन्वयको । हामी सबैको सामुहिक प्रयासबाट यो सम्भव हुनेछ ।
(शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलाई प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य थापाले बुधबार बुझाएको पत्र)
