काठमाडौँ । जनहितमा काम गर्नका लागि नदिइएकाले देश ‘बन्धक’ बन्ने अवस्था आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई निकाश दिएको महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाईको क्रममा मंगलबार आफ्नो प्रतिरक्षा बहसलाई निरन्तरता दिँदै महान्यायाधीवक्ता खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा संसद विघटनको अधिकार हुने दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।
बहसमा महान्यायाधीवक्ता खरेलले सोमबार जस्तै आज ९मंगलबार० पनि मुख्य गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको लिखित जवाफ नै वाचन गरे ।
बहसको क्रममा महान्यायाधीवक्ता खरेलले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा विघटनको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । शक्ति सन्तुलनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसँग स्वभाविक रुपमा सो अधिकार रहन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई चल्न नदिने अवस्थामा अर्को कुनै विकल्प नभएपछि संसद विघटन गर्नु परेको हो ।’
उनले भने, ‘विगतका अनुभवहरुले स्थायित्वका लागि संसद बाधक बन्ने अवस्था आयो र सोही कुरालाई ध्यान दिएर दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा राखियो । तर दुई वर्ष पूरा हुँदानहुँदै सो चलखेल सुरु भयो ।’
प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा नै बाँध्ने काम भएकाले संसद विघटनको निर्णय भएकाले सर्वोच्च ‘संकुचित धारा हेरेर नभई संविधानका समग्र धारालाई हरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने जिकिर खरेलले गरेका छन् ।
