लोकल्यानकारी राज्य ब्यवस्था र कानुनी शासनमा मुलुकका प्रमुख शक्ति केन्द्रहरुले संविधानलाई शिरोपर राखि आफ्ना काम, कर्तब्य अधिकार र कार्यक्षेत्रहरुलाई विभक्त गरेका हुन्छन । अर्का तर्फ शक्तिको प्रभावबाट उत्पन्न दुरीलाई कम गर्र्दै शासकीय गतिवधिहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न पारस्परिक सञ्जाल पनि बनेको हुन्छ । प्राचिन समयमा शासकका हुकुम, उर्दि, आदेश, निर्देशले राज्यका न्यायीक, विधायीक र कार्यकारी क्षेत्रहरुलाई चलायमान गराउदथ्यो । निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही शासन मौलाउदै जाँदा मानवीय सभ्यता हिंसा, दमन अन्याय र निरहतामा गुज्र्ीन पुग्यो । साहसिक दार्शनिक ,पेलेटो ,अरस्तु सिशोरो, जोन लक र १८ औ शताब्दीमा मन्टेस्कीयुले शक्ति एउटै निकाय र ब्यक्तिमा केन्द्रिकृत नगरी न्यायपूर्ण तवरले बाँडफाँट गर्नु पर्दछ भनि शक्तिमा पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सबैधानिकता र आधुनिकता अमेरिकी पहिलो संविधानले दिएको थियो ।
नेपालमा भने प्रजातन्त्रको उदय पश्चात शासनमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अवलम्बन गरिएता पनि पुर्ण रुपमा पृथकीकरण र सन्तुलन हुन सकेन । नयाँ संविधानको निर्माण सँगै भाग ७, ८ , ११ का धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने , धारा १०९ मा विधायिक अधिकार संसदमा रहने र न्यायिक अधिकार अदालतमा हुने भनि धारा १२६ स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । जसले नेपालको शासन ब्यवस्था शक्ति पृथकीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । भने यसै गरी ब्यवस्थापिकाले धारा १०० मा ससदले सरकारलाई अविस्वास दिन सक्ने, धारा १०१ बमोजिम राष्ट्रपति , प्रधानन्याधीस न्यायधीस तथा सबैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउन सक्ने , उक्त निकायको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा प्रश्न छलफल गर्न सक्ने, धारा ११९ बमोजिम बजेट तथा सरकारका निति, कार्यक्रममा संसदबाट पारित पश्चात कार्यन्वयन हुने, धारा २७९ बमोजिम सरकारबाट गरिएका सन्धि सम्झौताको स्विकृत ससदको बहुमतबाट हुने, अदालत र सरकारको कार्यसम्पादनमा ससदमा प्रश्न उठाउन पाउनुु तर अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा छलफल गर्न नपाउनु, सरकारले अनिवार्य आदातलको आदेश, फैसला कार्यन्वयन गर्नु कर्तब्य हुने , अदालत विरुदको अभिब्यक्ति मानहानी र सजायमुखी हुने जस्ता अधिकारहरुको ब्यवस्थाले न्यायपालिकालाई प्रति अन्य अङगहरु सन्तुलित हुन परेको छ ।
यस्तै सरकारको नेतृत्वको संबैधानिक सिफारिस बाट प्रधानन्याधिस न्यायधिस सिफारिस हुने, फैसला कार्यन्वयन कार्यपालिकाले गर्न र सजायको मिनाह पनि गर्न सक्ने संसदको अधिवेशन आहावन गर्न र अन्त्य कार्यपालिका रुपमा सरकारले गर्ने , ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको खर्च र न्यायधिस तथा सांसदको पारिश्रमीकको ब्यवस्था कार्यपालिकाले गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्रहरुले कार्यपालकिा प्रति अङगहरु सन्तुलित बनेका छन । अधिकार सम्पन्न र पृथकीकरण लाई नियन्त्रण गर्दै कानुनी राज्य, प्रजातन्त्र तथा संसदिय ब्यवस्थालाई मजबुद्ध बनाउदै जनताप्रति उत्तरदायी, परिकृष्त र कामयावी बनाउन महत्वपुर्ण भुमीका सन्तुलनले खेलेको छ । तिन वटै अङगहरुको सम्बन्ध समधुर बनाउदै अन्तर सम्बन्ध र अधिक स्वतन्त्रलाई लगाम लगाई अधिकारको सिमाङकन.गर्ने सन्तुलन आवश्यक बनेको छ । सहकार्य र सबैको निरिक्षण बाट पृथकीकरण भित्रका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेको छ । जस्तै राष्ट्रिय शान्ति सुरिक्षाका विषय संकटकाल लगाउने काम सरकारले गर्दछ तर सरकारको त्यस्तो कार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो होइन त्यस्तो प्रस्तावको संसदको दुइतिहाइ बहुमतबाट स्विकृत गर्नु पर्दछ ।
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन संस्थागत गराउने संविधानको सफल र प्रभावकारी कार्यन्वयन तथा राजनैतिक स्थिीरताले महत्व राख्दछ । संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टता र विवेकरहित ब्यख्याले गर्दा वर्तमान अवस्थामा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा विचलन आएको छ । प्रत्येक निकायले आफु अनुकुल संविधानका ब्यस्थाहरुमा छिद्र पार्ने काम ब्यापक रुपमा भएको छ । एक पुर्ण र अग्रगामी सबैका मागहरु संम्बोधन गरिएको संविधानको निर्माण भई ब्यवस्थापिकाले कानुनहरु निर्माण गरिहेको परिस्थीतिमा संसद छल्दै धारा ११४ अपुर्ण प्रयोग गर्दै अध्यादेशबाट सरकारले कार्य सञ्चालन गर्न थाल्यो ।
संसदमा रहेको बहुमत दलले कार्यपालिकाको पनि नेतृत्व गरेकोले ससद र संसदिय समितिमा उठेका गम्भिर प्रश्नहरुको जफाव दिन उचित ठानेन्न बरु उल्ठै दवाव दिन थाल्यो । आफुमा शक्ति केन्द्रित गर्दै जान थाल्यो संबैधानिक परिषदबाट सभामुख र विपक्षदलको नेता सहभागि हुन नपर्ने गरि अध्यादेश मार्फत कानुन संसोधन गरि न्यायलयका न्यायधिस देखि सबै आयोगहरुमा संसदिय सुनुवाई विनानै नियुक्ति गरियो । उता न्यायलयले राजनैतिक विवाद र मुद्धाहरुमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । दलहरुलाई विभाजन गरिदियो जुन अनपेक्षित थियो । मन्त्रिपरिषद गठनलाई अबैध ठहर गर्यो । संसदिय ब्यवस्थामा दलिय निर्देशन र आचारसहिता सांसदहरुले मान्नु नपर्ने बनायो जस्ले ब्यवस्थापिकालाई थप कमजोर बनायो । ब्यवस्थापिकामा सासद किनवेचको तानातानको अलोकतान्त्रिक कामहरु हुन थाले ब्यवस्थापिकाको अविश्वास मतलाई कार्यपालिकाले अठेरि गर्यो । आफ्नो शक्ति संचय गर्न संविधन विपरित राष्ट्रिपति संस्थाको समेत दुरुपयोग गर्यो । ब्यवस्थापिकालाई निकाम्मा बनाईयो । राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने काम भयो । प्रत्येक दलहरुमा दरार तथा विभाजन ल्याउने काम भयो । पटक पटक संविधान विपरित प्रधानमन्त्रि गठन हुने काम भए । संसदलाई दुई पटक विधटन गरियो । सर्वोभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरुलाई शक्ति विहिन बनाइयो । जनताको अभिमतलाई पटक पटक लत्याउने काम भयो । ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको टक्रावले न्यायपालिकाको भुमिका बढायो ।
समान शक्ति भएको ब्यवस्थापपिकालाई पटक पटक बचाउने काम गर्यो । कार्यपालिकाले प्रहार गरिरहयो । यस शक्ति श्रीखलाकोले चुलि लिदै न्यायपालिकाले परमादेश जारी गर्दै विस्तृत कानुनको ब्याख्या मार्फत सरकार परिवर्तन गरिदियो यि यावत परिघटनाबाट नेपालको बर्तमान शक्ति सन्तुलन पृथकीकरण संकटमा रहेको छ । एक अङग कमजोर हुदा अर्कोले अङग शक्ति केन्द्रित गर्ने, हस्तक्षेप बढाउने , बन्दक बनाउने, मुलुकलाई गम्भिर मोडमा पु¥याउने काम भइरहे शक्ति पृथकीकरणको गलत प्रयोग बाट शक्ति सन्तुलन निमिटयान बनाउने काम भयो । लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासनलाई छाँयामा पारि स्वेच्छाचारी र निरनकुश तर्फ मोडीयो । शक्ति केन्द्र विच दरार खडा भयो । मुलुकलाई प्रतिगमनको भुमरीमा फसाइउने काम भएको छ । मुलुकको मार्गदर्शन संविधानलाई धरापमा राखिएको छ मनपरि आफु अनुकुल प्रयोग गरिएको छ । मुलुक र सर्वाभौम सत्ता जनताको भविष्य माथि प्रश्न खडाभएको छ । ,राजनैतिकरुपमा शंक्रमणकालिन अवस्था चुलिएको छ ।
राज्य संचालनको मार्गदर्शन र दिशावोध कानुन निर्माण, कार्यन्वयन र ब्यख्या तथा संरक्षण ब्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई छुट्टाछुटै दिइ उनीहरुको अस्तित्व चिर स्थायी हुनु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यता स्थापित गराउदै जनमैत्री शासन र सरकार निर्माण हुने बिषयलाई पृथकीकरणले सहयोग गर्दछ । ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गतिरोधको अन्त्य ,प्रशासनकि सुगमता , एक अर्का प्रति उत्तरदायि,जनमुखी कानुन निर्माण, अन्याय र दण्डहिनताको अन्त्य, राजनैतिक स्थायीत्व, पारदर्शीता समावेशितालाई बलियो बनाउन शक्ति सन्तुलन भुमिका खेल्दछ । कानुनी शासन, सुशासन, सबल सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रतिनिधिमुलक ,सचेत ,सामावेशी ब्यवसायिक ससद ,संबैधानिक सर्वोच्चता, जनतामा निहित सर्वभौम सत्ता प्रतिस्पर्धात्म बहुदयीय ब्यवस्था स्वच्छ, मौलिक हक र मानव अधिकार र सुशासनलाई स्थापित गर्न शक्ति सन्तुलनले महत्व पुर्ण भुमिका खेल्दछ । निषपक्ष, न्याय सम्पादन सरकारको हस्तक्षेप र ब्यवस्थापिकाको , विरोधबाट गर्न सकिदैन्न । संसदबाट पटक पटक सरकारलाई धेरावन्दी गर्ने राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा विरोध, अवरोध गर्ने न्यायपालिकाबाट आदेश ,परमादेश कानुनी बाधा अडचन सिर्जना गरी कमजोर बनाउने कार्यहरुबाट कार्यपालिका सफल र स्थिर हुन सक्दिैन । कानुन निर्माण, स्विकृत र परिमार्जनमा विधायीकाको ब्यवसायलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका बाट बन्देज बनाउनु हुदैन्न । जनताका प्रतिनिधिलाई जनाताकौ विचार र देशको आवश्यकता, विचार, विमर्श , वृहत छलफल र उनीहरुको आवजको बन्देज लगाउनु हुदैन ।
नागरिक चेतना ,क्रान्ति आन्दोलन, असल शासनको विश्वब्यापि प्रतिसर्धात्मक संसदिय ब्यवस्था, संविधानको सर्वोच्चताको बिकास भएको अवस्थामा एक ब्यक्ति र निकायको हातबाट समग्र जनताहरुमा शासन लादन सकिदैन र त्यो स्विकार्य हुदैन । सबै प्रकारका ब्यक्तिगत स्वतन्त्राहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिदैन । सामुहिक हित र जनताहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र राज्य संमयन्त्रलाई सिमीत गराउने कार्य लाई सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिएका छन । कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिकाले शक्ति पृथकीरण र सन्तुलनलाई आपसमा द्धन्द्ध सिर्जना गर्ने, नियन्त्रण बढाउने गरि मुलुकलाई बन्धक बनाउन प्रयोग गर्नु हुदैन ।
यसलाई सर्वभौम जनताहरुद्धारा विधिको शासनको रुपमा सवल राष्ट्र निमार्ण का लागि राष्ट्रिय महत्व र प्रभाव पार्ने विषयहरुमा विवेकशिल निणर्य गर्न प्रद्धत गरिएको जिम्मेवारीको रुपमा लिनु पर्दछ । सदैव जनता र मुलुक प्रति उत्तरदाहि हुनुपर्दछ । वर्तमान गतिरोध अन्त्य हुनैपर्दछ । संविधानको रक्षा आम नेपालिको साचो र चिन्ताको विषय बनेको छ । कठोर संर्धष र अमुल्य त्यागबाट प्राप्त भएका शासनका उपलब्धीहरुलाई स्थापित गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हो यसमा हाम्रा शक्ति केन्द्रहरुले आफ्ना भुमिकाहरुलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । लेखक हमाल प्यूठान नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
