गहुँ छरेर धान फल्दैन ……
हामीले आफ्नो खेतबारीमा के बीउ छर्यौं या के रोप्यौं त्यसको प्रतिफल त्यही हुन्छ । गहुँ छरेर धान फल्दैन । मकै रोपेर भटमास फल्दैन । यो साताभर लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला वलीको अपहरणको बिषय सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका माध्यममा भाइरल भयो । एकथरी अधिकारकर्मीहरूले उनको वैयक्तिक जीवनको संवेदनशीलतालाई प्रहास नगर्न खवरदारी गरेभने अर्को कोणबाट राजनीतिक प्रणालीको यो पाटो निकै उदाङगो भएको छ
अचम्म नमान्दा हुन्छ
भोलि बिहान प्रचण्ड , देउवा र केपीहरू अपहरण भएपनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । विमला त एउटी घर गृहणीको पृष्ठभूमि एवं दिवंगत उत्तरकुमार वलीकि धर्मपत्नी र एउटा गहिरो संवेदनाको सद्भावनाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरि एउटी सोझी र इमानदार सांसद हुन् । तर संसदीय गणितीय राजनीतिमा उनको हिसाबको महत्त्व देखेर नै उनीमाथि यो जुलम भएको हो । तर उनलाई अपहरण या अन्य कुनै आसय मनसायबाट जोरजुलम गरेको भएपनि उनीमाथि भएको यो हर्कत अति निन्दनीय हो । खेदजनक हो । त्यसमा पनि उनको सिउँदो पुछिएको आहत र पीडाको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिनु झनै ठुलो अपराध हो । राजनीतिक आस्था र दल परिवर्तन गर्नु हरेक व्यक्तिको अधिकार हो । त्यसको लागि कुनै कसैले व्यवधान खडा गर्नु गराउनु कानुनसंगत होइन ।
पोल कस्ले खोल्छ र ?
सांसद विमला वलीको घटनामाथि सत्यतथ्य छानबिन गरेर वास्तविकता उजागर हुन्छ भनेर सोच्नु मुर्खता हुन्छ । घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको पोल खोल्नु हो । देउवा , प्रचण्ड र केपीहरू यो पोल खोल्न तयार छैनन् । किनकि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा उनीहरू नै भएकोले यो सुविधा उनीहरूका लागि हो भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ । यसमा कोही कसैले अचम्म मान्न जरुरी छैन ।
घटना निरन्तरता हो नयाँ होइन
नेपालको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा यो घटना निरन्तरता हो तर चाहि नयाँ होइन । एकछिन सरमको कुरा छोडेर भन्ने हो भने सांसदहरू संसदीय व्यवस्थाका खसी , बोका र बाख्री जस्तै हुन भन्दा के फरक पर्छ ? पछिल्लोपटक संसद बिघटनको बिपक्षमा माधव नेपाल समुह सम्मिलित घटना बाहेक उनीहरू निजी स्वार्थका लागि खरिद बिक्री हुन्छन् । नेपथ्यमा उनीहरूको मोलमोलाइ हुन्छ । आज यो समस्या सबै प्रदेशमा कायम छ । यो समस्या कुनै एक अमुक सांसदको मात्रै होइन हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था र अवलम्बन गरिएको राजनीतिक प्रणालीको दोष हो । त्यही घृणित राजनीतिक प्रणालीका कारण त्यो घटना भएको हो ।
उसो भए समस्या कहाँ हो ?
यो व्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको राजनीति र राजनीतिक प्रणाली एक उद्धम बन्यो । योसंग सोही अनुरूपको संस्कार छ । आचरण छ ।व्यबहार छ ।नीति छ । नियम छ । व्याप्त सञ्जाल छ । आदर्श भजाएर सत्तामा रमाउने एवं राज्यको श्रोतसाधन दोहन गरेर मिलाउने र पचाउने निश्चित र स्थायी किसिमको संरचनाहरू छन । उद्धम नभए रातारात जनताले चुनेर पठाएका मान्छेहरूको किन छिटो वर्ग उत्थान हुन्छ ? उनीहरूको वरिपरि चाकामा झुम्मिएका माहुरी झैं मान्छेहरू किन गाँड लाग्छन् ? असन , इन्द्रचोक र भोटाहिटीमा बिदेशबाट आयतित रंगीन फुलका माला र महंगा खादाहरू किनेर शुभकामना र बधाई दिन मन्त्री निवास र मन्त्रीहरूकै कार्यकक्षमा मान्छेहरू किन धाउँछन ? यो कुनै मानमर्दन गरेको कुरा होइन । यो व्यवस्थाले सिकाएको हकिकत आचरण हो । यो राज्यको राजनीतिक प्रणालीले निर्देश गरेको संस्कार हो मान्यता हो । यो महंगो संस्कार र बानी परेको आचरणलाई भत्काउन केपी , प्रचण्ड र देउवाहरू तयार छन ? यदि यी नेताहरू तयार हुने हो भने अबको दुई वर्षभित्र खास कुनै दुर्घटना भएन तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने यो सरकारसंग मुख्य कार्यभार छ ।
त्यसअघि यी नेताहरू देशलाई बिकास र सम्बृद्धितिर नलिने , राजनीतिक स्थायित्व नहुने , सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरणको गहन सवाललाई आत्मसाथ नगर्ने , पहाडिया उच्च जातीय अहंकारवादको अन्त्य नहुने , एउटै देशमा अनागरिक भएर बाँचेका मधेसीहरूको आत्मसम्मान नहुने , सदीयौंदेखि मान्छे भएर नि पशुतुल्य , अमानवीय र अत्यन्तै घृणित भएर बाँचिरहेका लाखौं उत्पीडित उपेक्षित दलित समुदायको आत्मसम्मान नहुने , जनजाति , मुस्लिम , थारू , लैंगिक समानता र अधिकारको अनुभुति नहुने आदि सवालहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी संविधानको संसोधन जरुरी छ ।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले संविधानमा समेट्न जरुरी छ । जनताको विचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू किन भत्किन्छन ? किन आदर्श र अडानहरू स्खलित हुन्छन् ? किन उनीहरूको सर्कलकोमात्र राज्यका हरेक क्षेत्रमा पहुँच र हालिमुहाली स्थापित हुन्छ ? त्यसकारण यो राजनीतिक प्रणालीमै कैफत छ ।शासकीय मानसिकतामा कैफत छ त्यसकारण
विकल्प के हो त ?
यसको विकल्प सबै उत्पीडित बर्ग , जाती , समुदाय लिंग , क्षेत्रको जनसंख्याको आधारमा पुर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली र अहिलेसम्म राज्यले धर्म , संस्कार , रितिरिवाज , आर्थिक , सामाजिक , राजनीतिक र साँस्कृतिक रूपमा वञ्चितिकरणमा पारिएका बर्ग समुदायको बिशेषाधिकारको ठोस योजना तथा कार्यक्रम बनाएर जाने र राज्यको शासकीय स्वरूप प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीद्दरा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख छान्ने व्यवस्था हुने हो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व , बिकास र सम्बृद्धि सम्भव छ ।
जनताको समस्या- सोझोपना … जनताले आफ्नो मत अभिमतलाई लथालिङ्ग बनाउने र राजनीतिलाई उद्धम बनाएर जनतामाथि शासन थोपर्ने राजनीतिक प्रणालीको बिषयमा धेरथोर ज्ञान कुशलता राख्ने भए दलहरू यो समस्या माथिबाट थोपार्न सक्दैनथे । कमसेकम प्रत्येक ५/५ वर्षमा हुने आवधिक चुनावमा पार्टी र उसले अघि सारेका एजेन्डाका आधारमा क्लिएर रोजाईको चेतना उठ्न आवश्यक छ । जनताको सोझोपनामा र सोझा सिधा जनतालाई बिकास , सम्बृद्धि र परिवर्तनको झुठो आ-आश्वासन दिएर तल जनताको मतबाट निर्वाचित हुने र पछि माथिबाट गलत शासन लाद्ने यो परिपाटी रहँदासम्म समस्या हल हुँदैन ।
सबभन्दा ताजुक कुरा के छ भने संविधानलाई खोपीको देउता बनाउने , अपरिवर्तणीय ठान्ने संसदीय व्यवस्थालाई बिकास , सम्बृद्दि र परिवर्तनको मुल समस्या ठान्ने माओवादी यो बिषयमा किन मौन छ ? कमसेकम यो राजनीतिक प्रणाली ठिक छैन यसको विकल्प जरुरी छ भनेर संसद र जनतासामु किन जोडदार भन्न सक्तैन ? राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको बिषयमा किन दबाबमूलक दलीय दृष्टिकोण राख्दैन ? यी सवालहरूमा माओवादी अझै चुक्नु हुँदैन भन्ने ठुलो जनमत छ । आजका दिनसम्म मुख्यतः तीन नेताहरूलाई सांसद विमला वलीको घटना परिहास बाहेक न हिनता न लज्जाबोध केही हुँदैन । निर्वाचित सबै साँसदहरू कुनै कसैले अपहरण वा बन्धक बनायो वा बनाइएपनि यो राज्यप्रणालीलाई अहिल्यै फेर्न तयार छैनन् । अपहरणकारी र वस्तु भाउ झै सांसद किनबेच हुने यो संसदीय राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य नगरिकन विमला वलीहरू जहिल्यै अपहरण भैरहन्छन ।
यो प्रकारको खराबीलाई हटाउन हामीले अवलम्बन गरेको राज्यप्रणाली र संविधान कति धेरै खोट र चोटपुर्णछ भनेर समीक्षा गर्ने होइन भने संविधानले कल्पना गरेको समाजवाको यात्रा हात्तीको देखाउने दाँत बाहेक अरू केही हुनसक्दैन ।
निष्कर्ष :-
कार्यनीतिक रूपमा सत्ता गठबन्धन आजको समयमा ठिक भएपनि रणनीतिक रूपमा यो गठबन्धनलाई देशको शासकीय स्वरूप प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पुर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लिन सकेमा संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सम्बृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ ।
