संगठित मानव जिवनको सुरुवात सँगै बृहत समाजको रुपमा राज्यको उत्पति भयो । दल, बल, बुद्धि भएको समुहको प्रभावशाली ब्यक्तिले समुहको रक्षा, सुरिक्षा, प्रतिरक्षा र हितका लागि गरेको नेतृत्व र त्यसका लागि तयार पारेको आवश्यक संगठन र संरचना लाई सरकारको सज्ञा दिइयो । राज्य ब्यवस्थामा सरकार निकै महत्वपूण, गतिशिल तथा मियो संमयन्त्रको रुपमा स्थापित हुदै गयो । उसका गतिविधिहरु, कार्यसम्पादनका शैली, विधि, पद्धति, मुल्यमान्यता र दर्शनहरुलाई शासनको रुपमा लियो । शासन कस्तो हुने कुरा शासकको स्वभाव, राज्यको परिस्थिति, जनताको चेतना, सामाथ्र्य र राज्यको लक्ष्यमा भर पर्दछ । इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा प्राचिन समयको शासन निकै निरङकुश , तानाशाही, स्वेइच्छारी र जाँहानिया थियो । शासकको उर्दि, आदेश, निर्देश र हुकुमी शैलीलाई सबै जस्तो राज्यहरुले शासनको रुपमा अवलम्बन गरेको पाईन्छ । शासनको जन्म हुकमबाट नै भएको हो । निकै कडा, बाध्यात्मक , कार्यन्वयन हुनै पर्ने थियो भने अर्को तर्फ जनताहरुमा असमानरुपमा लागु हुने गर्दथ्यो । शासकलाई ईश्वरको दर्जा दिइथ्यो भने जनताहरुलाई दासको ब्यवहार गरेको पनि इतिहास पाईन्छ ।

राज्यहरु विचमा शक्ति सिर्जनाको प्रतिस्पर्धा बढदै जाँदा आन्तरिक क्षमताको सुदृढीकरण गर्न सिमा सुरिक्षा, शान्ति सुरक्षा,राजश्व संकलन र न्याय ब्यवस्थापन कार्यहरुमा शासन केन्द्रित भएको पाईन्छ । जसले नागरिकहरुको आवश्यकताहरुलाई गौण बनाएको थियो । मौखिक रुपमा संञ्चालन हुने कुनै लिखित विधि विधान थिएन । धार्मिक ग्रन्थ, अग्रजहरुको अभ्यास र सामुहिक रणनितिहरुबाट शासनलाई दिशाबोध गरिन्थो । ई.स ३२५ तिरको कौटिल्यको सप्तांग, अरस्तुको पोलिटिक्स, भारत बर्ष, मनस्मृती लगाएतका दर्शनहरुले शासनको मुल्यमान्यता, सिद्धान्त र शैलीको ब्याख्या गरेका छन । ऐथेन्स बाट पाँचौ शताब्दि तिर नै प्रजान्त्रिक गणराज्यको सुरुवात भएपनि जुन कुर शासक बाट मानवीय अस्तित्व कायम गर्न मात्र सिमीत भएको पाइन्छ । इतिहासमा शासनलाई उदार, शासक र शासित विचको सहमतिको दस्तावेजको अधिनमा रहि प्रजातान्त्रिक शासनको प्रमाणिक सुधार १३ औँ शताब्दिमा सन १२२५ जुनमा भएको म्याग्नाकार्टा सन्धिबाट भएको पाइन्छ । जसले शासनमा सबै बरावर हुनु पर्ने ,ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र जनतप्रति उत्तरदाहि सरकारको आधार सिर्जना गरेको थियो । त्यसले विश्वब्यापकता लिन सकेन । जोन द्धितिय र तृतिय पछि सफल कार्यन्वयन हुन सकेन । १५ औँ शताब्दिबाट भौगोलिक खोजको सुरुवात सगै विश्वमा व्रिटिस उपनिवेशले शासनलाई सम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा हस्तक्षेप तर्फ डोर्याउन पुग्यो । १८ औ शताब्दि तिरका दुई ठुला अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राहम र फ्रान्सेलि राज्य क्रान्तिहरुले स्वतन्त्र र स्वाधिन हुनुपर्छ । राजाको शासन र दम्भबाट शासन चल्दैन ।

सन १६२८ मा declaration of rihgts र सन १६८८ मा bill of rights ले शासन जनताको आवश्यकता अनुसार चल्नु पर्दछ भनिएको छ । शासनमा जनतको सहभागितालाई वकालत गरेको छ । संन १७४८ मा मन्टेस्कयूले Law of sprit मा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अघि सारेका छन । यस्तै जोन आदम्सले शक्ति सन्तुलनको मान्यता अघि सारेका थिए । शासनमा एउटै ब्यक्ति वा निकायको हातबाट जनतामा शासन लादन सकिदैन निरङकुशता कसैलाई स्विकार्य हुदैन्न । शासन एक राज्य सञ्चालनको निति रणनिति,योजना र कार्यक्रमहरुको संग्रता पनि हो । शासनको मुल स्रोत नै शक्ति भएको ले राज्यको अधिकार र कार्यक्षेत्रको रुपमा शक्तिलाई कार्यपालिका,ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले जनताको हित र न्यायको लागि प्रयोग गर्नेु पर्दछ भनिएको छ । १७८७ मा अमेरिका र संन १७८९ मा फ्रान्सले संविधान बनाई संघिय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए । जुन हाल सम्म पनि कार्यन्वयनमा आएको छ । शासन ब्यवस्थामा आधुनिकता ल्याएको थियो । दस्तावेजमा मात्रै होइन वास्तविकतामा शासन सत्ता लाई सबैधानिक अधिनमा ल्याएको थियो । शासन संचालनको मार्गर्दशक रुपमा संविधान स्थापित भएको छ ।

हाल विश्वका धेरै देशहरुले शासनमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अवलम्बन गर्दछन । विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण सहितको शासनको विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ । १८ औ शताब्दिको आद्यौगिक क्रान्ति पश्चात शासन प्राणालि र समाजमा निकै उथलपुतल आयो पुजिवादी शासन प्रणालीले विकृत रुपलिई बर्गिय खाडल देखियो त्यसको निराकरणका लागि समाज वाद हुदै बैज्ञानिक समाजवादको विचार जन्म भएको थयो । आम मजदुर किसान वर्गको हक हितको वकालत गरिएको थियो । हालसम्म पनि धेरै देशको दिर्घकालीन सोच समाजबाद उन्मुख राज्य संयन्त्र रहेको छ । नेपालले पनि समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यवस्थालाई अङगालेको छ । संन १८८५ मा एभि डाएसिले कानुनी शासनका सिद्धान्तहरुलाई शासनमा अघिसारे कानुनको नजरमा सबै समान हुने , कानुनको प्रयोग सबैकालाई बरावर हुने ,संविधानलाई काुननको मुल स्रोतको रुपमा लागु गर्ने विषयहरु स्थापित भएका भएका छन । संन १८८७ मा woodrow wilson ले सार्वजनिक ब्यवस्थापनको लागि नविन अवधारणा ल्याए जसले सरकार र सार्वजनिक प्रशासनले संरचना कार्यशैली र क्षमता विकास गदै अधिकतम जनताका हित ब्यवस्थापन तर्फ केन्दित हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको थियो । सार्वजानिक निकाय र कर्मचारी तन्त्रमा बैज्ञानिक सुधार भएको छ । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य पश्चात शासन प्रणालीमा निकै ठुलो परिवर्तन आएको थियो । संन १९३० विश्व आर्थिक मन्दीले मुलुकको सवलिकरण र आर्थिक पुरुत्थानका लागि सरकारले आफनो शैली पुरानो पद्धितीलाई बदल्नु पर्यो । जसले पुजिवाद र समाजवाद दुवैका सकरात्मक पक्षहरुलाई अवलम्वन गरेको पाइन्छ ।

संन १९४५ मा UNO को स्थापना पछि शासनले सहकार्य, विश्वब्यापि , पारस्परिक सहयोग, सामुहिक हित र विश्व शान्ति सुब्यवस्थामा आधारित शासनको सुरुवात भयो । ८० को दशक देखि निजी क्षेत्रको सहभागितामा खुल्ला उदार र प्रर्तिस्पर्धात्मक शासन सँगै सार्वजनिक निजि क्षेत्रको साझेदारी पिपिपि को सिद्धान्त आज सम्म अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योग्दान पु¥याएको छ । संन १९४८ मा मानव अधिकार घोषणा पत्र पारित भई शासनमा मानव अधिकारका आधारभुत मुल्य मान्यता समेटिनु पर्ने बिषयलाई अघि सारिएको थियो । ९० को दशकमा सेवा प्रवाहमा शुसासन मान्यतालाई स्थापित गर्न थालियो । राज्यका सबै प्रकारका गतिविधिहरुले मानव विकासको स्थरलाई वृद्धि गदै जानुपर्ने । समाज र जनताको जिवन स्तर सुधारमा आधारित शासकीय पद्धितिलाई आत्मसाथ गर्दैे लैजानु पर्ने मान्यता विकसित हुदै गयो । ९० कै दशक देखि New public management (NPM) ले विकसित देशहरुको प्रशासनिक संयमन्त्रमा ठुलो प्रभाव ल््यायो । सार्वजनिक सेवा प्रभावहलाई नयाँ सोच मा पुर्यो संगठनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, निजिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्म शैली अवलम्बन गर्नुपर्ने , सरकारले बजारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने , नयाँ खोज तथा अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने , कार्य सम्पादनलाई विशिष्ठीकरण गर्दै श्रमको विभाजन गर्नुपर्ने जस्ता आन्तरिक ब्यवस्थापनको साथै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको वलियो संस्थागत विकास गरियो ।

वर्तमान समयमा आइपुग्दा शासनको विकास क्रमले निकै धेरै कालखण्डहरु प्रहार गरी सकेको छ । सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक रुपमा धेरै अवधारणा र शासनका शैलीहरु सफल सिद्ध भएका छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक राजनैतिक रुपमा सन्तुलित हुने शासन ब्यवस्था अवलम्बन गरेका छन । सन्र २००२ पछि शासन शैलीमा नयाँ सार्वजानिक प्रशासन, नयाँ सार्वजानिक सेवा, नयाँ सार्वजनिक शासकीय प्रवन्ध जस्ता सेवा प्रवाहका अवधारणा विकास भए जसले शासन एक जनताको सेवकको रुपमा रुपान्तरण गरेको छ । जनताको वरिपरि गई अधिकत्म जनहित र आवश्यकता ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिइएको छ । शासनका नविन पद्धतिहरु प्रचलनमा रहेका छन । सहभागिता मुलक शासन, सुशासन, बुहस्तरिय शासन, विद्युतिय शासन, कानुनी शासन, राजनैतिक संरचनाको आधारमा एकात्मक शासन, संघिय शासन, संसदिय शासन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन लगाएतका शासनका आधुनिक, नविन ,परिस्कृत शैलीहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अवलम्बन भएका पाईन्छ । वर्तमान अवस्थापमा प्रत्येक ब्यक्तिले आफैले आफैका लागि शासन गर्ने शासनको विशिष्ट स्वरुप तयार भएको छ । शासनलाई हुकुम होइन कर्म र जनसेवकको रुपमा परिमार्जित गरिएको छ । सबै प्रकारका जनताका सेवाहरुलाई शासनले समेटिएको छ ।

संविधानवाद, शक्ति पृथकीरण सन्तुलन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय ब्यवस्था, मानवअधिकार, मौलिकहक, कानुनी सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र समानता, स्वच्छ , निश्पक्ष न्याय ब्यवस्था, जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ता र राजकिय सत्ता, समानुपातिक समावेशीकरण, सेवामा विकेन्द्रकरण अधिकार निक्षेपण, स्थानीय नेतृत्वको विकास, वालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, राजनैतिक स्थिरता, हिसाहितता, जफावदेहिता, पारदर्शिता , सेवा प्रभावहमा चुस्तदुस्तता , भष्ट्रचार रहित शुन्य सहनशिलता जस्ता शासनमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताहरुलाई संस्थागत गरिएको छ । नेपालमा पनि वि.स २००७, ४६,६३ का क्रान्ति, आन्दोलनहरुबाट राजनैतिक एवम प्रशासनिक रुपमा शासन ब्यवस्थामा आमुल परिवर्तन भएको भएको छ । सरकारलाई सिमित बनाउदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नयाँ सविधानको जारी सँगै शासन ब्यवस्थालाई अग्रगमनको यात्रा तय गरेको छ ।

ईतिहासका अरोह अवरोह , युग र कालखण्डहरुमा मानव सभ्यताको विकास सँगै जनताको अमूल्य त्यागहरुको अर्पण गर्दै शासन एक सेवा बनेको छ । आफ्नो कर्म र भुमिकालाई उदारिकृत , जनभावना अनुकुल बनाएको छ । बर्तमान अवस्थामा शासकको विज भेटिदैन सबै जनता शासक बनेका छन । शासनमा सरकारी मात्रै नभई गैर सरकारी नागरिक समाज , सामुदायिक क्षेत्रको समते सहभागिता बढेको छ । शासनका नविन अवधारणाहरुको कार्यन्वयन पक्षमा केहि त्रुटिहरुबाहे कुनै पनि अवगुणहरु देखिदैन्न । मुलुकको विकास , समृद्धि, समुन्ति, सामाजिक न्याय, समानता स्वतन्त्रता, राप्ट्रिय सवलता र सक्षमता विकास, राजनैतिक स्थिरता, मानव विकास, दिगो विकास, विकासशील राष्ट्र निमार्ण गर्न, लोक कल्यानलाई आत्मसाथ गदै अन्तराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय स्वार्थ र पहिचान अभिवृद्धि गर्नका लागि समय परिस्थिति र समाथ्र्य अनरुपको शासन ब्यवस्था अङगाल्नु आजको आवश्यकता हो ।  लेखक हमाल प्यूठान नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।