नयाँ अध्यादेश जारीपछि नेपालको राजनीतिक आकाशमा खुशी हुने र दुखित हुनेहरुको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । पार्टीहरुको गठन पुनर्गठनसंगै कोही पक्षवाला खुशी छन् भने कोही विपक्षवाला दुखी छन् । खुशी र दुखित हुनको लागि आधार र कारण चाहिन्छ । विना आधार खुशी र विना कारण दुखी हुनु भनेको आफ्नै मानसिक चेतनामाथी प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु हो । उच्चतम मानवीय र राजनीतिक चेतनालाई हाँसो मजाकमा उडाउनु¸ व्यक्तिगत तुष्ट्याईँमा विना आधार र कारण प्याटप्याट बोल्नु सही काम होइन ।

राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरु प्याट्टै फुट्नु¸ विभाजन हुनु भनेको सुखद क्षण पक्कै पनि होइन । तर राजनीतिमा यस्ता घटना स्वभाविक हुन्छन् । अनन्त जुटको लागि फुट भएको पनि हुनसक्छ । नयाँ अध्याय थालनिको लागि टुटेको पनि हुनसक्छ । अपुर्णतालाई पुर्णता दिनको लागि चोइटिएको पनि हुन सक्छ । अस्पष्टता¸ अन्यौलता¸ अस्थिरता¸ दिशाहिनता अन्त्य गर्दै प्रष्ट राजनीतिक र सैद्धान्तिक धार निर्माणको लागि । देशमा आवश्यक नीतिगत¸ कार्यविधिगत¸ संरचनागत र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि । अहिलेको भन्दा न्यायपुर्ण¸ निष्पक्ष¸ समानतामा आधारित¸ लोकतान्त्रिक विधि¸ पद्धती र विकेन्द्रिकरणका सिद्दान्तलाई पुर्णता दिनको लागि । नीतिगत र सैद्दान्तिक रुपमा एकमत शक्तिहरुको वीचमा धुब्रिकरणको लागि¸ एकजुट हुनको लागि फुट भएको हो भने त्यो राजनीतिमा स्वभाविक ठहर्छ । सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यसले देशलाई सही दिशा दिनसक्छ । अग्रगमनको यात्रामा गतिशिलता थपिन्छ ।

होइन । दर्शन र सिद्धान्तमा कुनै मतभेद छैन । नीति र रणनीतिमा कुनै फरक छैन । देश संचालनको लागि कुनै उन्नत खालको वैकल्पिक सोँच छैन । अन्यायको सट्टा न्याय । विभेदको सट्टा समानता । अस्पष्टताको सट्टा स्पष्टताको कुनै गुञ्जायस छैन । नेतृत्व र नेतृत्वको व्यक्तिगत कार्यशैलीको कारणले मात्र । मनमा रहेका तिक्ततापुर्ण भावना¸ व्यक्तिगत टकराव र इखको भावनाले मात्र फुट भएको हो । विगत लामो जिन्दगीका उकाली ओरालीहरुमा¸ घुम्ती मोडहरुमा लागेका घाउचोटको प्रतिशोधी भावना र महत्वकांक्षाले मात्र टुटेको हो भने त्यो फुटको कुनै अर्थ छैन । त्यसले उन्नती¸ प्रगतितर्फको अग्रगमनलाई होइन । झन् अधोगतिको यात्रालाई टेवा पुर्याउनेछ । देश संचालनको मार्गदर्शक नीति राजनीतिलाई झन गन्जागोल पार्नेछ । भएको उपलब्धी पनि गुम्ने खतरा बढ्नेछ । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता होइन । झन् अस्थिरता¸ अनुशासनहिनता र अराजकता बढ्नेछ । राजनीतिक दलहरुको द्वन्दको प्रहार र मार संविधानमाथि हुनेछ । जनतालाई नजिकबाट सेवा सुविधा दिन निर्मीत र स्थापित¸ कानुनी रुपमा अंझैपनि दुविधाग्रस्त¸ व्यवस्थापकीय रुपमा अप्ठ्यारो¸ नेतृत्व स्तरमा हात्तीको देखाउने दाँतमा सीमित¸ जनमनमा बोझको भारी र संस्थागत अस्तव्यस्तताको प्रादेशिक-स्थानीयकरणको रुपमा अर्थ्याइएको संघीय शासनप्रणाली थप संकटमा पर्नेछ ।

हामी संघीय शासनप्रणाली अंगालेको नेपाल देशको आधारभुमीमा काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकार निर्माणको विगत ४ बर्षको दौरानमा हामीले नीतिगत¸ संरचनागत¸ कार्यविधिगत दुविधाहरुको सामना गरिरहेका छौँ । संविधान जारी भएको ६ बर्षसम्म पनि शासन संचालनको आधारस्तम्भ स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन पक्षले पुर्णता पाएको छैन । जनताको लागि सबैभन्दा नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि कुनै कानुनी आधार छैन । कानुनी प्रावधानको आधारमा बन्नुपर्ने जनशक्तिगत संरचनाहरु बनेका छैनन । स्थानीय तहहरुको लागि समेत मापदन्ड हुनेगरी बन्नुपर्ने प्रादेशिक र संघीय कानुनहरु आजका दिनसम्म बनेका छैनन ।

विघटनपुर्वको “झन्डै दुइतिहाइ” बहुमतवाला प्रतिनिधिसभा घमन्डै घमन्डमा वित्यो । सुन्दरीले आफ्नै रुपको बखान गर्दै ओइलाए¸ बिलाएझैँ आफ्नै शक्तिको तारीफ गर्दै¸ ध्वाँस लाउनमै वित्यो । हामी शक्तिवाला हौँ । हामी वहुमतवाला हौँ । हँ हामीलाई कसले दिन्छ हाँक ? हामी पाँच बर्षका लागि थोडै हो ? हामी त पचास बर्षका लागि पो त भन्ने उन्मादमा बित्यो । देशको लागि अति आवश्यक मसिना काममा उसको ध्यान गएन । देशको लागि तत्काल पुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वतिर पाइला चालेन । पाँच बर्षको लागि जनतासम्म खाएका बाचा कसम परिपुर्तीमा कम्मर कसेर लाग्नुपर्नेमा¸ मतदाता¸ जनता¸ सुभचिन्तक¸ समर्थक¸ सुभेच्छुकका सल्लाह सुझावलाई वेवास्ता गर्दै¸ देशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विर्संदै रुखबाट उडेको सिमलको भुवासरी कताकता आकाशगंगातिर बदलुको मास्थिर सपनाको संसारमा हरायो । पाँचबर्षको कुरै गरेन त्यो भन्दा पछाडीको कुरा गर्यो । वर्तमान युगको कुरा गरेन अर्को युगको मखमली सपनातिर रुमल्लियो¸ हरायो । झल्याँस्स ब्युँझिंदा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन । एक्कैपटक ह्वात्तै सपनाको मखमली स्वर्णिम कल्पनाबाट यथार्थताको चिसो भुइमा जमल रत्नपार्कतिर “हामी यहाँ छौँ” मा रुपान्तरण ।

अदालत¸ परमादेश¸ जनादेश¸ दलीय बहुमत¸ माननीय साँसदहरुको बहुमत¸ लोकतान्त्रिक विधि पद्धती जे सुकै भन्नोस दुईपटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्यको प्रमुख कार्यभार कानुन निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिन सकेन । सरकार गठनले पुर्णता पाउन सकेन । महिनौ बसेको संसद अधिवेशनमा अरुअरु सहायक तपसिलका कुरामा अल्मलियो । अति आवश्यक कानुनहरु जनशक्ति व्यवस्थापन र शिक्षा प्रणाली संचालन सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउन सकेन । संसदीय समितिबाट पास भएका कुराहरुलाई पनि फुल हाउसमा लिएर टुङ्गो लाउन सकेन । टेबुल नै गरेन । जब आफ्नो गाडी सरकारका मेसिनरी पाटपुर्जाहरु जनशक्तीलाई सही ठाउँमा राख्न¸ व्यवस्थापन र चलायमान पार्न सकिन्न भने सरकारको गाडी कसरी अघी बढ्छ ? सरकारको राजनीतिक उद्धेश्य कसरी पुरा हुन्छ ? नयाँ सरकारको पुष्टी र प्रतिनिधि सभाको औचित्य कसरी सावित हुन्छ ? प्रतिनिधि सभा पुनरस्थापनाको कानुनी र संवैधानिक पुष्ट्याँई त सर्वोच्च अदालतले गरिसक्यो । अब राजनीतिक पुष्ट्याँई यो मुद्दा उठाउने राजनीतिक शक्तिहरु र दलहरुले गर्नुपर्दैन ?

प्रचुर बहुमतवाला नेकपा नेतृत्वको सरकारले विगतमा देशको जनशक्ति व्यवस्थापन र शिक्षाप्रणाली संचालनको कानुन ल्याएन । घनघोर लोकतान्त्रिक भनेको नयाँ सरकारले पनि त्यसमा पाइला चाल्न सकेन । कहिले प्रतिगमन भयो भन्या छ । कहिले प्रतिगमन सच्चियो भन्या छ । कहिले प्रतिगमन परास्त भयो भन्या छ । कहिले फेरी प्रतिगमनको पुनरागमन भयो भन्या छ । कहिले मिनी प्रतिगमन भन्या छ । नेपालको राजनीतिमा यो के खेलखन्ड हो ? हामी कहाँ जान हिडेका यात्रीहरु हौँ ? हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो ? हाम्रो समाजवाद कस्तो समाजवाद हो ? नाममात्रको हो कि कामसहितको समाजवाद हो ? देखावटी रुपमात्रको होकी परिणाम र सार सहितको समाजवाद हो ? नेपालका राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा¸ सरकारहरुको नेतृत्वमा ल्याउन लागेको कस्तो समाजवाद हो ?

हाम्रो जस्तो । हामीले परिभाषा गरेको जस्तो समाजवाद विश्वका कुन चाहिँ मुलुकमा रहेको छ ? वा नयाँ नितान्त मौलिक समाजवाद हो ? त्यसको खाका के हो ? हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ ? जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको दायित्व र भुमिका कस्तो हुन्छ ? देशको शासन संचालन प्रणाली कस्तो हुन्छ ? देशको लागि नीति निर्माणहरु कसरी गरिन्छ ? शासन संचालनमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ ? शासन¸ विकास र सेवा प्रवाहमा जनताको अधिकतम सहभागिता र पहुँचलाई कसरी अभिबृद्दी गर्न सकिन्छ ? अहिले देखिइरहेका सामाजिक असन्तुष्टीहरु¸ द्वन्दहरु¸ असमानता¸ विभेदहरुलाई कसरी समानतामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ? देशलाई आत्मनिर्भर¸ स्वाधिन र निर्यातमुखी कसरी गराउन सकिन्छ ? देशको समग्र विकासमा राष्ट्रिय चिन्तनको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? संघियता¸ स्वशासन¸ विकेन्द्रिकरण र स्थानीय सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

यी माथि उल्लेखित लगायतका बिषयमा गठन¸ पुनर्गठन हुने नयाँ पार्टीहरुको धारणा र अभिमत के हो ? अबको शासन¸ विकास र सेवा प्रवाह संचालनमा नयाँ दलहरुको सैद्धान्तिक र नीतिगत धारणा के हो ? तिनको कार्यान्वयनको व्यावहारिक मार्गदर्शन के हो ? कमसेकम यति कुरा नभई कसरी अर्को दल बन्छ ? कसरी गठन¸ पुनर्गठन हुन्छ ?

नीतिगत रुपमा¸ व्यवहारिक रुपमा¸ सैद्धान्तिक रुपमा¸ राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक र पृथक सोँच¸ वर्तमान गन्जागोलपुर्ण अवस्थालाई सही दिशावोध गर्नसक्ने चिन्तन विना नयाँ पार्टी गठन¸ पुनर्गठन¸ एकिकरणको औचित्य पुष्टी हुनसक्दैन । नीतिगत¸ सैद्धान्तिक प्रष्टताविना व्यक्तिगत आग्रह पुर्वाग्रहको आधारमा गठन¸ पुनर्गठन भएका पार्टी र दलहरुले अबको चुनौतीपुर्ण राजनीतिमा श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्दैनन । संसदीय राजनीतिमा ट्यान्टिङ्ग फ्यान्टिङ्ग प्राविधिक बहुमत तुल्याए पनि त्यसले देश संचालनको सही नेतृत्व दिन सक्दैनन । प्रष्ट राजनीतिक धार विना व्यक्तिका जुङ्गा हेरेर पार्टीका पछाडी लाग्नु र समर्थन गर्नु¸ फुट र एकतामा विना कुनै आधार ताली बजाउनु¸ समर्थन गर्नु उच्चतम मानवीय चेतनामाथी प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु हो ।

त्यसैले पुराना या नयाँ दलको नीतिगत मार्गदर्शन हेरौँ । अबको राज्य संचालनको लागि उहाँहरुका कार्ययोजना हेरौँ । संविधान तथा नीतिगत पक्षहरुमा उहाँहरुका बुझाइ¸ प्रतिवद्धता हेरौँ । पार्टीका घोषित नीति कार्यान्वयनको लागि ठोस प्रस्तावहरु हेरौँ । त्यसपछि मात्र समर्थन वा आलोचना गरौँ । जुङ्गा हेरेर अघिपछि नलागौँ । धन्यवाद । (भदौ २¸ २०७८ मुनपा ४ सोलाबाङ्ग रुकुम पश्चिम)