प्रदेश सरकारका तीन मुख्यमन्त्री बडादसैँपछि बिदा हुँदै छन् । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उनीहरू पदमुक्त हुन लागेको देखिएको हो । प्रदेश नम्बर–१ र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू राजनीतिक परिवर्तनको परिणामस्वरूप अल्पमतमा परेर बिदा हुँदै छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण गरेर बिदा लिने तयारीमा छ ।
गएको भदौ २ गते माधवकुमार नेपालको साथ छोडेबापत नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट मुख्यमन्त्री ‘उपहार’ पाएकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले वैधानिक अभ्यास गरेको भए असोज २ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर, उनले एमाले अध्यक्षले झैँ सत्ता आफ्नै अनुकूलमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरिन् । परिणामस्वरूप उनी अल्पमतमै वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहाल छिन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्ताको ‘अवैधानिक’ प्रयोगविरुद्ध सबैभन्दा कडा स्वरमा बोल्ने शाक्य मुख्यमन्त्री भएपछि भने आफूले उठाउँदै आएको राजनीतिक नैतिकता र वैधानिकताको प्रश्नमा अडिग बन्न सकेकी छैनन् । उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची प्रदेशसभामा बनिसके पनि मुख्यमन्त्रीकै रूपमा दसैँ मान्न छुट दिएर सद्भाव देखाइएको छ । अल्पमतमा रहेको र उनको पक्षमा माहोल बन्ने सम्भावना पनि नदेखिएकोले उनको बर्हिगमन निश्चित मानिएको छ ।
एमालेमा माधव नेपाल समूहमै रहेका सचिव भीम आचार्य पनि छुट्टै पार्टी बन्दा एमालेमै रहने निर्णय गरे । उनको निर्णयको राज आठ दिनपछि खुल्यो । ओलीले उनलाई प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री बनाउने भएपछि बहालवाला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिए । गएको भदौ १० गते आचार्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । संविधानानुसार उनले पनि असोज १० भित्रै प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्न विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, आफ्नो पक्ष अल्पमतमा छ भन्ने जान्दाजान्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका आचार्यले पनि विश्वासको मत लिएका छैनन् । आचार्यले ओली नेतृत्वको तत्कालीन आफ्नै सरकारका विषयमा गरेका टिप्पणी र नैतिकताका प्रश्न अहिले उनीतिरै फर्किएका छन् ।
उता, कर्णाली प्रदेशमा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएर सरकार ढाल्ने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा विश्वासको मत कायम राखेका छन् । उनले त्यति बेला नै कात्तिकपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ‘भद्र सहमति’ गरेका कारण अहिलेसम्म उनको सरकार बहुमतमा छ । उनी आफैँले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकाले आउँदो कात्तिकको पहिलो सातापछि उनी मुख्यमन्त्री पदमा रहने छैनन् ।
उनको विस्थापनपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सरकारमा शाहीकै सरकारका मन्त्री जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) उनको सरकारको भरोसा हुनेछ । कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा ६ सांसद छन् । जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा उनको सम्पूर्ण सुुरक्षा गर्ने शक्ति भने माओवादी केन्द्र नै हुनेछ । माओवादी केन्द्रलाई रिझाउन नसकेकै दिन उनको सरकार जोखिममा पर्नेछ ।
प्रदेश–१ र वागमती प्रदेशमा बालवाला मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यको विस्थापन सुनिश्चित भए पनि आउँदै गरेका मुख्यमन्त्रीको भने अझै टुंगो हुनसकेको छैन । एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुवै प्रदेश आफ्नो नेतृत्वमा हुने दाबी गरिरहेको छ । उसले संघीय सरकारमा चार मन्त्री लिएर सहभागी हुँदा नै दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिने गरी सहभागिता जनाएको सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, प्रदेशमा भने अवस्था फरक छ । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । प्रदेश–१ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई मुख्यमन्त्रीको सम्भावित उमेदवारका रूपमा हेरिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा त सुरुदेखि नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्रीको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्षमै रहेका बानियाँका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मिहिनेत गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाकै तर्फबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला देउवाले दुईमध्ये एउटा प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्व हुनुपर्ने भन्दै वाग्मती प्रदेश रोजेका थिए । सोही कारण एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर पनि ढलेनन् । कांग्रेस सरकार बनाउन चुक्यो ।
अहिले अल्पमतमै गठन भएका एमाले नेतृत्वका दुवै प्रदेशका सरकार ढल्ने र मुख्यमन्त्रीको विकल्प दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, वाग्मती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलले गएको बिहीबार नै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने दुवै प्रदेश आफ्ना भागमा परेको दाबी गरेको छ ।
“जसपाको नेतृत्वमा प्रदेश–२ सरकार छ, बाँकी प्रदेशमा तीन दलले दुई/दुई मुख्यमन्त्री लिने भन्ने समझदारी भएको छ,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, “दुवै प्रदेशको नेतृत्व हाम्रै हुन्छ । यदि, रोज्नैपर्ने परिस्थिति आयो भने पनि हाम्रो प्राथमिकतामा वाग्मती प्रदेश रहन्छ ।” उनले प्रदेश सरकारमा रोज्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको बताए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउँदा पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्ने हुन् ।
कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिइसकेको छ भने कर्णालीमा पनि सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छ । लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशस्तरमै आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले कांग्रेसले थप मुख्यमन्त्री नपाउने एकीकृत समाजवादीका नेताले बताउँदै आएका छन् ।
तर, कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन निकट भविष्यमा हुँदा वाग्मती प्रदेश सरकारलाई रणनीतिक रूपमा सभापति देउवाले प्रयोग गरेको भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले त महाधिवेशन अवधिभर कांग्रेसका नेतृत्व रहने गरी महाधिवेशनका लागि रणनीतिक प्रयोगको सहमति गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गरिसकेका छन् । त्यसलाई लिएर प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका इन्द्र बानियाँले सामाजिक सञ्जालमै कोइरालाको आलोचना समेत गरेका थिए । बाह्रखरी
