हुनत् वर्तमान् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रका प्रबृत्तिमा हामी कहाँ छौँ ? कता जाँदैछौ ? आदि बारे मलाई गहन जानकारी छैन । म यस क्षेत्रको विज्ञ पनि होइन । उहिल्यै २०५२।०५३ साल तिर मुसिकोट खलंगा क्याम्पसमा आइए पढ्दा पढेको अर्थशास्त्रीय दिव्यज्ञान अहिले कता हरायो कता ! वेपत्ता लापत्ता सुचिमा छ ।

नेपालको अर्थशास्त्रीय बहसमा पनि म सहभागी छैन । काठमान्डौँको खाल्डोभित्र बसेर बाँकी देशलाई सिद्धान्त¸ आचरण र नैतिकता बाँडिरहेका विज्ञहरुको विचारप्रति मेरो कुनै पनि ध्यान केन्द्रित छैन । आकर्षित पनि छैन । उनीहरुप्रति मेरो एकरत्ती विश्वास पनि छैन । तर नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? भन्ने कुरा संविधान जारीताका भारतीय सिमा नाका अवरोधको बेला प्रष्टसंग व्यावहारिक साक्षात्कार हुने अवसर पाइयो । नेपालको खास हाल उतिखेर तीन महिने सीमा नाका अवरोधले छर्लङ्ग पारेको मेरो अनुभव छ । र उतिखेर कमसेकम उक्त सीमानाका अवरोध बाँकी छ महिना गरी जम्माजम्मी ९ महिनासम्म लम्बिएको वा कायम भएको भए नेपालको खास हाल झर्लङ्ग हुन्थ्यो होला । तीन महिनामा छर्लङ्ग त भो झर्लङ्ग हुन पाएन । त्यस्तै अहिले रुस युक्रेन युद्ध थप लम्बिएको भए¸ युद्धले विश्वव्यापी रुप लिई विश्वव्यापी रुपमा रोजगारीमा कटौती भई ५० लाख आसपासका नेपाली घर फर्किनुपर्ने अवस्था आई उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स ह्वात्तै घटेको अवस्था हुन्थ्यो यदि भने देखिन्थ्यो होला नेपालको खास हाल ।

तर धेरै ठुलो संकट नआई हामी वर्तमानमा टिकीरहेका छौँ । अहिले गाउंका सबैजसो युवा विदेश पलायनको तयारीमा छन् । देशमा कुनै पनि ठुला रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योगधन्दा कलकारखाना बनेका छैनन । देशको आम्दानीको स्थायी स्रोत छैन । देशको बजेट भन्दा बढी व्यापार हुन्छ । त्यो त ब्यापार हुनु राम्रै हो तर आयात मात्रै । घाटा व्यापार । निर्यात नगन्य । निर्यातमा त हामी मानव शक्ति निर्यात गर्ने उल्टो प्रक्रियामा छौँ । ब्यापार घाटा सगरमाथाको चुचुरोमाथि छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था भयावह । विदेशी मुद्रा संचिती घट्दो । के बाट प्राप्त हुन्छ त विदेशी मुद्रा ? जबकी निर्यात हुंदैन । आयात मात्रै हुन्छ । त्यही रेमिट्यान्सले थेगेको देश नेपाल ।

कुरा हाम्रा भस्मेचार ठुला अजंगका । आत्म निर्भर¸ स्वाधिन¸ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका डंका पिट्नेहरु आफ्नो खेतबारी बाँझै राखेर काठमान्डौँका गल्लीहरुमा विदेशबाटै आयातित माल¸ वस्तु उपभोग गर्दै भएको दुइचार पैसा पनि विदेश पठाउन तल्लिनरत छन् । अंझ कोही त मानवतस्कर नै होलान् । विज्ञ अर्थशास्त्रीका त झन् के कुरा विदेशी रक्सीकै रमरम¸ विदेशी गैससका सल्लाहकार¸ स्टार होटलका बैठकहरु¸ विदेशी ऋण¸ सहयोग¸ अनुदानमा मरिहत्ते । भत्ता सत्ताको वन्दोवस्त उतै विदेशबाटै¸ विदेशतिरकै दलाली । अनि यता नेपाललाई कंगाल बनाउने उपाय सुझाउंदै विज्ञ भएका देशका लागि घातक कुलंगार कुविज्ञहरु ।

तिनीसंग शहरका बेरोजगार मान्ठ गाउँ फर्किने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कुनै योजना नै छैन । शहरमा वेरोजगार रहेकालाई रोजगारी दिने कुनै खाका छैन । यो देशका तीसौँ चालिसौँ लाख नागरिक काठमान्डौँ आसपासका शहरमा नित्य वेरोजार भएर बसेका छन् । उनीहरुको उर्जाशील समय फेसबुक¸ ट्विटर¸ टिकटक आदिमा झुम्मिन मै वितेको छ । यता गाउँका बाँकी जनशक्ति पनि उतै डुक्रिने उतै डुक्रिने तरखरमा । विदेशै जाने विदेशै जाने सोँचमा । नेपालमै गरौँ केही भन्यो कि झनक्क झन्किने अबको पुस्ता । गाउँका बाँकी गोराचार युवाहरु राजनीतिमा संलग्न । राजनीति भनेपछि कामकाज¸ श्रम गर्नुपरेन । दुइचार दिन नारा भट्यायो । लटरपटर डटकम । खेतहरु बाँझै । पाखाहरु सुख्खाका खुख्खै । शिक्षण संस्थाहरु वेरोजगार उत्पादनका कारखानामा रुपान्तरण । व्यावहारिक शिक्षा शुन्य । सैद्धान्तिक रटान र अंग्रेजी प्रतिको तिव्र मोह । अंग्रेजी शिक्षाले विदेशै ताक्ने विदेशै । सकेसम्म अम्रिकै । नभए अरु देश । यता व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु हतोत्साहित । गाउंमा के छ यार ? महिनामा पन्ध्र बिस हजारका के कुरा अम्रिकामा महिनाकै ढाई तीन लाख ! कर्मचारी हामी यो देशका । विश्वकै उत्कृष्ठ र सर्वोत्तम ! कामप्रति केन्द्रित कोही छौँ त ? हाम्रो ध्यान राज्यको उद्धेश्यमा केन्द्रित छ त ? सामान्य प्रशासनिक लटरपटरमा बिसौँ बर्ष तिसौँ बर्ष वितेको पत्तै छैन । जागिरी खाएको दुइ दशक तीन दशक तर त्यो पदमा बसेर गर्नुपर्ने के हो ? त्यसको उपलब्धी के हो ? उपलब्धी भयो कि भएन ? भएन भने किन भएन ? कुनै सोधखोज छैन । आत्मसमिक्षा र आत्ममुल्याङ्कन अनि सुधारको चर्चा नै छैन । कामको आधारमा कुनै दन्ड पुरस्कार छैन । गरे खुश । नगरे खुश । अंझ झन् त नगर्ने र दलमा आवद्दहरु पुरस्कृत । विकास निर्माणको अवस्था हेरौँ । स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना परियोजना तिसौँ बर्षसम्म रल्लीरहन्छन । न त्यसको सोधखोज । न कुनै अनुगमन । अनुगमनको नाउमा दुइचार थान वियर¸ ह्विस्की¸ हार्ड¸ सफ्ट¸ चिकेन फ्राइ¸ मटन सुप । सब कुरो ठीकठाक । सही सलामत । न त समयमा काम सम्पन्न नगरेकोमा कुनै कारवाही नै । उत झन् पुरस्कृत पो हुन्छ । किनकी काम नगर्ने जालीझेली त दलको विशेष संरक्षणमा हुन्छ वा उच्चपदस्तको आडभरोसामा आश्रित संरक्षित सेटिङ्ग नेपाल डट कम ।

हामी जनता । दिनभरी कोठा थुनेर आँखा टट्टाउनेगरी तास खेल्छौँ । गेम सिद्धिएपछि साँझ बेलुका सडकमा उर्लिएर हल्लाखल्ला ऐलान । हलानो खत्तम । फलानो ढिस्कानो खत्तम । आफु दिनभरी तासमा मस्तराम । अनी आलोचना गाली अर्कोलाई । कोहीले अलीअली खेती किसानी । आफुलाई खाइ भरी उब्जाउन लाग्यो भने हिस्याउने¸ खिस्याउने¸ गिज्याउने । हलानो फलानो त खेत खन्न पो लाग्यो ! त्यसको त कामै छैन । गौँका¸ घोगा र धानका गेराका पछि लाग्याउ मान्ठ भन्दै उरिङ्गाएर हैरान । गाउंमै माटो खनखोस्रीन गरी खानेहरु हल्कट पतङ्गर । हर चिज सिमा पारीबाट आयात गरी कच्काउने जाँगरविहीन परनिर्भरहरु नै राष्ट्रप्रेमी क्रान्तिकारी स्वाधिन आत्मनिर्भर नागरिक ।

राजनीनिक प्रणाली त्यस्तै । पाँच पाँच बर्षमा चुनाव । मतदाताको कुरा सुन्यो । काम भएन । विकास भएन । जनताका समस्या ज्युँका त्युँ । सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएन । व्यवस्था फेरियो । अवस्था फेरिएन । देश निरन्तर संकटको दिशामा । आशातित र अपेक्षित सपनाहरु पूरा भएनन । अब यसरी हुंदैन विकल्प खोज्नुपर्छ भनी चर्काचर्का अभिव्यक्ती आलोचना । अनि चुनावको दिन आउंछ जब । अनि भोट कसमा त हजुर ? आयो त मौका ! हामी त उहिल्यैदेखि हलानो पार्टीका मान्ठ ! बाउबाजे¸ जिजु¸ पितरले रोज्याउ पाटी । उहिल्यै देखि हालेको चुनाव चिन्ह । रुख या सुर्य बढी भए हतौरौ र हलो । गार्वेज इन गार्वेज आउट । मतपेटीकामा जे खस्यो निस्कने परिणाम पनि उस्तै । किन फेर्ने पुरानै परम्परा ? कुरा गर्ने नयाँका अनी पुरानो छोड्नै नसक्ने ! यस्तोखालको विकारजन्य¸ विकृत र दुविधाग्रस्त चेतनास्तरले जेलिएका हामी नेपाली । अनि न पार्टी फेरिए¸ न नेतृत्व फेरिए । उही नेतृत्व¸ उही पार्टी । उही शैली । पचासौ बर्षदेखि उही संस्कार । अब एक बर्षपछि हुने संघीय चुनावको कल्पना गरौँ एकछिन । अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ । कांग्रेस आए देउवा प्रधानमन्त्री¸ एमाले आए केपी प्रधानमन्त्री¸ माओवादीले दुइ पार्टीको वीचमा खेलखन्ड चलखेल गर्न सके प्रचन्ड प्रधानमन्त्री । बाबुराम र मधेशवादी दलहरुको उस्तैखालको न्यार न्यार गनगन । केही नयाँ होला जस्तो लाग्छ त नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा ? अनि के गर्छन त यिनै नेतृत्वले ? राजनीनिक नेतृत्वले नचाहेर त नेपालको प्रणालीमा केही हुनै सक्दैन । गर्नै सकिदैन । त्यो त सबैले बुझेकै कुरा हो । जो पटकौँ पटक देशको कार्यकारी हुँदा उल्लेखनीय केही गर्न सकेनन । अब के गर्लान ? तर जनताको भोट यी तीनभन्दा बाहिर जाने कुनै पनि सम्भावना छैन । हामी जनताको चेतना स्तर यस्तो छ । हाम्रो चेतनास्तर अनुसार जति गर्नुपर्ने हो नेताले पनि त्यती नै गर्ने त भए । जस्ता मतदाता उस्तै नेता । जस्ता नेता उस्तै शासनप्रणाली ।

शासकीय श्वरुप अति अप्ठ्यारो र खर्चिलो । नेपाली संघीयता कस्तो खालको हो ? जति बुझ्न खोज्दा पनि बुझ्नै नसकिने । अचम्म अनौठो । साविकका जिल्लाहरु यथावत् । नयाँ संरचनाहरु निरन्तर । जिल्लाका पहिलेका कार्यालय यथावत् हुंदाहुंदै प्रदेशका पनि जिल्ला कार्यालयहरु स्थापना । प्रदेशहरुमा वल्लोकोठा पल्लोकोठा मन्त्रीका मन्त्री । सचिवका सचिव । प्रदेशतिर गयो । कोही भन्छन । एकछिन फलानोबाट हलानो मन्त्रालय जानु छ । हँ कहाँ छ मन्त्रालय ? कहाँको मन्त्रालय हुनु ? ट्वाइलेट उतापट्टीको अर्को कोठो त अर्को मन्त्रालय ! हरे ! हुँदै नभएका भगवान परमेश्वर ! अरे बाबा ! कसरी थाम्नु हाँसो ? वल्लोकोठा एकथान मन्त्री¸ अर्को कोठा अर्कोथान मन्त्री । यता फर्केउ मन्त्री । उता फर्केउ मन्त्री । बाटोमा हिड्दा कोही ठोक्कियो यसो हेरेको त प्रदेश मन्त्री पो ! अनि फेरिएका फेरियइ । भुपु मन्त्री त कति कति । भएका नभएका सबै भुपु नै भुपुको सुचीमा ।  तेरिखानका संघीय शासन ! विदेशतिर पनि यस्तै छ कि के छ ? अनि कार्यक्षेत्रका कुरा त्यस्तै । एउटा पानी पंधेरो¸ बाटो¸ कुलो¸ शौचालय आदिमा पनि संघ सरकारबाटै बजेट विनियोजन संचालन । महिला समुह¸ आमा समुह गठन परिचालनमा पनि प्रदेश सरकारकै लामा हात लम्काइ । कस्तो व्यवस्था हो यो ? संघले मापदन्ड निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रण¸ प्रदेशले प्रादेशिक तथा अन्तर स्थानीय तह समन्वय¸ प्रादेशिक स्तरका ठुला आयोजना संचालन र स्थानीय तहबाट दैन्दिनको सेवा प्रवाह संचालन । कुरा त क्लियर थियो । कसले पार्यो गंजागोल ? संघीय सरकारका अनेकथरी कार्यालय जिल्लामा छंदैछन् । अनि प्रदेशले पनि थपेकै छ । स्थानीयका उस्तै । यसरी डबल त्रिबल संरचनाहरुबाट के कसरी काम हुने हो ? यसरी पुग्न खोज्या काँ हो ? कि त संघियता स्थगन गरौँ । र पहिलेकै सबै संरचनाहरु ब्युँताउँ र कार्यसम्पादन गरौँ । हैन भने एउटा समन्वय कार्यालय बाहेक अरु सबै संघ मातहतका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु तत्काल हटाउँ । प्रदेशका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु पनि हटाउँ । संघका कार्यालयहरु संघ सरकार र केन्द्रमा मात्र सीमित गरौँ । प्रदेशका कार्यालय प्रदेशमा सीमित गरौँ । र स्थानीय सेवा क्षेत्रका कुराहरुमा स्थानीयलाई पुर्ण जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँ ।

साथीहरुलाई कहाँको कुरा कहाँ पुग्यो भन्ने लाग्ला । अर्थतन्त्र चौतर्फी जोडिएको विषय हो । यसलाई अरु क्षेत्रबाट अलगथलग गरेर हेर्न बुझ्न सकिदैन । अर्थतन्त्र समग्र शासनप्रणालीकै धमनी हो । अर्थतन्त्र शासनप्रणालीका सबै अंगप्रत्यंगमा रक्तसंचार भइरहन्छ । समग्र शासनप्रणालीसंग जोडेर नै यसको चर्चा गरिनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा सजिलै बुझिने कुरा आम्दानी, खर्च र बचत नै हो । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिल्यो अर्थतन्त्र ठीकठीकै भो । आम्दानी र खर्चको सन्तुलनको साथै केही बचत भयो अर्थतन्त्र राम्रो भयो । आम्दानी कत्ती छैन । खर्च भक्कुमार । अनि त ढेप्रिटाट र तन्नम । बचतका कुरै छैन भने अर्थतन्त्र कोल्याप्सको दिशामा । सरल कुरा यही हो । कुनै लामाचाख्ला बाह्र बत्तीसका विज्ञताको कुरा छैन । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल¸ सक्षम¸ आत्मनिर्भर¸ स्वाधिन बनाउनको लागि आम्दानी बढाउनु पर्यो । आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजश्व बढ्नुपर्यो । राजश्व बढाउनको लागि राजश्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्यो । राजश्वको दायरा बिस्तारको लागि उत्पादन बढाउनु पर्यो । उत्पादन बढाउनको लागि लगानी गर्नुपर्यो । लगानी गर्नको लागि स्रोत चाहियो । स्रोत हुनको लागि फेरि खर्च घट्नुपर्यो र आम्दानी बढ्नुपर्यो । हो ठीक यहीनेर आउंछ अनावश्यक संरचनाहरुको कुरो । तत्काल पैसा आकाशबाट खस्ने त होइन । भएकै पैसाबाट काम चलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा संघियता परिमार्जनको आवश्यकता¸ संरचनाहरु राइट साइजिङ्गको आवश्यकता यहीनेर खट्किन्छ ।

विदेशी ऋण र सहयोग अनुदानका कुरा एकछिन नगरौँ । भएकै आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गरौँ । प्रशासनिक खर्च घटाउँ । दिगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ । अनावश्यक संरचनाहरु तत्काल हटाउँ । थरीथरी कार्यालयहरु खारेज गरौँ । आवश्यक संरचना मात्र कायम गरौँ । अनावश्यक दरवन्दी खारेज¸ वोझिलो संगठन संरचनालाई सानो र कामयावी बनाउँ । तत्काल ओ एन्ड एम गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गरौँ । दरवन्दीहरु राइट साइजिङ्ग गरौँ । प्रदेशले गर्ने के हो ? प्रदेशका थरीथरी मन्त्रालयले गर्ने के हुन ? प्रदेशको कुनै छुट्टै आम्दानी छैन भने संघीय अनुदानमै खाइखेलो¸ संघबाटै आएका बजेटलाई फेरि प्रदेशमा खज्याङ्मज्याङ्ग किन पार्नुपर्यो ?

अहिलेकै बजेटलाई उत्पादनमुलक र प्रतिफलजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि अनावश्यक संरचनाहरु हटाउनु र संघियता परिमार्जनको विकल्प नै छैन । म एउटा स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट नेपालका शासक मन्डलीहरुलाई विन्ती अनुरोध गर्न चाहन्छु । कृपया विदेशी ऋण¸ अनुदान¸ सहयोग वा आन्तरिक ऋण लिएर खर्चिलो संघिय प्रणाली टिकाउने दुस्प्रयास नगर्नोस । आत्मनिर्भर भएमा पछि आवश्यक भयो भने पुनर्स्थापना गर्न सकिएला तर अहिले तत्काल प्रादेशिक संरचनाहरु स्थगन गर्नोस । संघियतालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नोस । अनावश्यक क्षेत्रको लगानी तत्काल घटाउनोस । जस्तै भ्यु टावर जस्ता प्रतिफल विहीन क्षेत्रमा ऋण कारेको पैसा नघोप्ट्याउनोस । भ्यु टावरबाट देशको राजश्व बृद्धि हुन्छ ? आम्दानी बढ्छ ? आम्दानी बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरौँ ।

प्रादेशिक मन्त्रालय¸ संसद चलाउने अरबौँको बजेटले बरु प्रदेश प्रदेशमा ठुला उद्योगधन्दा¸ कलकारखाना र दशौँ हजारको रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादन केन्द्रहरु निर्माण गरौँ । प्रादेशिक संरचना विस्तारमा होइन प्रादेशिक र क्षेत्रीय सन्तुलनको विकासमा ध्यान दिउँ । स्थानीय स्तरमा पनि हजारौँ रोझगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय उत्पादन केन्द्रहरु निर्माण गरौँ । राज्यलाई प्रतिफल दिने¸ राजश्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा स्रोत प्रवाह गरौँ । अनुपयुक्त क्षेत्रमा अनुदान छर्ने काम नगरौँ । आवश्यक ठाउँमा उत्पादनको अवस्था हेरेर मात्र लगानी गरौँ । अनावश्यक¸ उत्पादनशुन्य क्षेत्रमा गइरहेको करोडौँ करोडको अनुदान तत्काल रोकौँ । सबै जनप्रतिनिधी¸ शिक्षक¸ कर्मचारीलाई हरेक दिन कमसेकम दुइघन्टा र हरेक हप्ताको दुई दिन अनिवार्य शारीरिक श्रम गर्ने वाध्यकारी प्रावधान अवलम्वन गरौँ । सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै रोजगारीमा आवद्द गरौँ । कमसेकम नागरिकले आफुले उपभोग गर्ने न्युनतम कुराहरु जस्तो दाल¸ तरकारी¸ साग¸ सब्जी¸ अन्न¸ मासु¸ अन्डा¸ दही¸ दुध आदि आफै उत्पादन गर्ने संस्कारको विकास गरौँ । बर्षादमा एउटा करेलो¸ चिचिन्डोको बोट लाएर पनि धेरै श्रम नगरी खान सकिने न्युनतम तरकारी पनि उतैबाट आयात गर्ने संस्कारको अन्त्य गरौँ ।

विदेश केन्द्रित मानसिकता परित्याग गरौँ । अनुदान¸ ऋण¸ दान¸ दातव्य आश्रित अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थप्रणालीले विस्थापन गरौँ । देशको अर्थतन्त्र सबलीकरणको लागि आम्दानी चाहियो । आम्दानीको लागि उत्पादन बढ्नुपर्यो । उत्पादनको लागि हामी सबै उत्पादनमा लाग्नु परेन ? नेपालका नम्वर वान प्रा.डा. अर्थविज्ञलाई मेरो प्रश्न प्रत्येक नागरिकहरु कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा जोडिनको लागि¸ श्रममा जोडिनको लागि राज्यको कुनै दुरदृष्टी र संकल्प छ ? श्रमप्रति सम्मान भाव छ ? शहरका साथसाथै गाउँमा पनि शारीरिक श्रम गरी  खानेहरुलाई हिस्याउने प्रथा परम्पराको विकास कसरी भयो ? त्यसबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

विदेशी पैसा नेपाल नभित्रिए पनि कमसेकम स्वदेशी पैसा स्वदेशमै रहने अवस्था सृजना र आयात प्रतिस्थापनको लागि हामीले उपभोग गरिरहेका चिजबस्तु¸ अन्नपात¸ दुध¸ दही¸ घ्यु¸ आलु¸ तरकारी¸ दाल¸ गेडागुडी उत्पादन गर्ने कार्यमा हामी लाग्न सक्छौँ ? हाम्रो आफ्नै गाउँ ठाउँलाई¸ हाम्रा भिरपाखा¸ खेतबारीहरुलाई उत्पादनको केन्द्र नबनाउन्जेलसम्म¸ प्रत्येक प्रदेशमा ठुला ठुला उध्योगधन्दा र प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन तथा श्रम केन्द्रहरु स्थापना नगरुन्जेलसम्म विदेश आश्रित परनिर्भर अर्थतन्त्र संकटमा परिरहन्छ । कोरोना महामारी¸ युक्रेन रुस तनावजस्ता विश्वव्यापी तनाव¸ संकट फेरि पनि दोहोरिरहन्छन् । हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत् नहुन्जेलसम्म समस्याहरु बल्झिरहन्छन । त्यसैले विदेश नताकौँ । विदेशी ऋण¸ अनुदान र दान दातव्यतिर रियाल नकाडौँ । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल¸ सक्षम बनाउँ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि पुनरउत्थान गरौँ । धन्यवाद ।