सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।
संघमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ।
सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत पनि कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते सङ्घमा निजामती र सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने बताएका थिए।
मन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुरूप सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।
सरकारको प्रशासनिक खर्च बढी भयो भनेर धेरै पहिलेदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रशासनविद्ले बजेटको प्रभावकारी र उपलब्धीपूर्ण कार्यान्वयनको लागि चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने सुझाव दिँदै आएका थिए।
