सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेका छन्।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले असोज १४ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन्।
सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप उनीहरूको छ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । गौतमले स्थानीय तह कर्मचारीहरू ऐनविहीन हुँदा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको र त्यसको नकारात्मक असर कर्मचारीमा पर्ने गरेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने,‘ हामी पनि जनताकै करबाट उठेको रकमले तलब खान्छौँ, हामीलाई किन निजामती भित्र नराख्ने, अनि किन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भन्नुपर्यो, बरु एकीकृत निजामती सेवा ऐन भनियो भने सबैलाई समेटिन्छ ।’
सङ्घर्ष समितिले विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने लगायतमा माग समेत अघि सारेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन बनाउने अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच मंगलबार धर्नासँगै दलका प्रमुख सचेतक, नेता र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक गौतमले बताए ।
