मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बालबालिकाको नियमित सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउन खोजिएको बताएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटलगायत प्रविधिका कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएका बालबालिकालाई स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षक र स्वयंसेवकसमेत परिचालन गर्न सक्नेछन् । कक्षा सुरु गर्नुअघि उनीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।यसअघि वैकल्पिक विधिबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिहरुबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । ‘विद्यालय कहिलेबाट खोल्न सकिन्छ निश्चित छैन, शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पढाइ अवरुद्ध हुँदा भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न दूर र खुला शिक्षाका माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न लागिएको हो ।’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै शिक्षण संस्थाहरु कहिले खुल्ने भन्ने निर्णय हुने उनले प्रस्ट पारे ।

कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरिनेछ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिकालाई सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा डाकेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रविधिमा पहुँच नहुने, रेडियो/टेलिभिजनमा मात्र पहुँच हुने, इन्टरनेटमा पहुँच नभए पनि कम्प्युटरलगायतका सामग्री भएका र अनलाइन सुविधा भएका समेत गरी विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोहीअनुसार खुला र दूरशिक्षा प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

रेडियोमा मात्र पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसको अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्थानीय तहले शिक्षक परिचालन गर्ने र विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनका सामग्रीसमेत वितरण गरिनेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्री स्थानीय तह र देशभरका रेडियो, टेलिभिजनलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सामुदायिक रेडियोबाट नि:शुल्क वा शुल्क तिरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । रेडियोबाटै स्थानीय शिक्षकले पाठ पढाउन सक्ने र विद्यार्थीको निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

शिक्षाकर्मीले स्थानीय रुपमा सम्भव हुने विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि अनलाइनलगायतका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरुले बुधबारदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने जनाएका छन् । विद्यार्थी संघ–संगठनले भने सामुदायिक र निजी स्कुलमा समान किसिमले भर्ना र शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि कक्षा १ देखि १२ सम्मकै कक्षागत र विषयगत पाठहरु रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकामा कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री भएका तर इन्टरनेटका पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई सीडी, पेन डाइ्रभ र हार्ड डिक्समा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रविधि र अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको हकमा भने अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रालयले असार १ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको निर्देशिकामा संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकको भूमिका तोकेर कार्य विभाजनसमेत गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासका बालबालिकाको हकमा सहयोगी कार्यकर्ताले होम स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो । सबै किसिमका कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र विद्यालयले केन्द्रले तयार पारेका सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने र स्थानीयस्तरमा तयार पारिएका सामग्री पाठ्यक्रमअनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।शिक्षाविद्हरुले अनलाइनमा अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच नभएको भन्दै दूरशिक्षाका अन्य विधि पनि प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अनलाइनलगायत खुला र दूरशिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको छ ।

शिक्षकले आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहमा सम्पर्क गरेर वैकिल्पक शिक्षामा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको जानकारी आफू कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ । घरपायक विद्यालय भएका बाहेकका शिक्षकका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्यालयले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीका नाम, ठेगाना, सम्र्पक र प्रविधिको उपलब्धतासहितको सूची तयार गरेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सम्भव हुने विधिबाट विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका जारी गरिएको बताए । असार १ गतेबाट निर्देशिका लागू हुने उनले दोहोर्‍याए । निर्देशिकाअनुसार वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार, गठित समितिहरू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबाट निर्धारित संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामसँग सम्बन्धित सबै मापदण्डहरूको परिपालना गर्नु शर्माले जनाए को आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।