- बिनाराम खड्का
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा मिति २०८१-६-२९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ जारी गरेको छ । जम्मा १४० वटा दफा रहेको उक्त ऐनमा भएका केही नविनतम प्रावधानहरुको बारेमा यहां चर्चा गरिएको छ । प्रचलित कानुनहरुमा यस अघि नै भएका प्रावधानहरुलाई यहां उल्लेख गरिएको छैन । केही नयां र परिमार्जित प्रावधानहरुको बारेमा मात्र टिप्पणी गरिएको छ । यस आलेखमा उल्लेखित क्रमसंख्याले उक्त ऐनका दफा नम्वरलाई जनाउंछ ।
२०७४ देखि नै विभिन्न निकायबाट स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु कामकाजको लागि खटिएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम देशैभरीका कर्मचारीहरु तीन तहमा समायोजन भएर कार्यरत रहेको अवस्था छ । संघमा हाल संघिय निजामती सेवा ऐन संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रदेशहरुले प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी लागु गरिरहेका छन् । सोही सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी ऐन टुङ्गो लगाएको छ । अब सो ऐन अनुसार नियमावली र कार्यविधि तथा मापदन्डहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ ।
यस ऐनले प्रदेशभित्रका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रमुख निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ । साथै स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न अधिकारहरु प्रत्याभुत गरेको छ । अब कानुनी रुपमै स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट हुने खटनपटन अनुसार परिचालन व्यवस्थापन हुनेछन ।
४ इन्जिनियरिङ्ग, कानून, कृषि, प्रशासन, बिविध, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी ७ वटा स्थानीय सेवा रहने ।
५ अधिकृत स्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायक स्तरमा तहबिहीनदेखि पांचौसम्म तह कायम ।
६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ।
७ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समित गठन गरी संगठन संरचना तथा दरवन्दी सिर्जना गर्न सकिने । तर नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले बनाएको आधार वा मापदन्ड अनुसार हुनुपर्ने । सो मापदन्ड भन्दा फरक दरवन्दी सिर्जना गर्नुपरेमा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सकिने । संगठन संरचना र दरवन्दी कार्यपालिका हुंदै सभाबाट स्वीकृत हुने । पदाधिकार रहेको पद कटौती गर्न नपाइने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथिको पद बनाउन नपाइने ।
अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको स्थायी दरवन्दी बिवरण यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
८ यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत लोक सेवा आयोग वा आयोगबाट संचालित खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा छनौट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहको अधिकृत छैठौँ तहको पदमा नियुक्ति भइसकेकका वा छैठौँ तहको पदमा खुला प्रतियोगिताको लागि पदपुर्ती प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीहरुको अधिकृत सातौँको योग्यता पुगेको भएमा सातौँ तहमा कायम हुने ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट अधिकृत छैठौँमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई न्युनतम योग्यता पुगेको भए एकपटकको लागि अधिकृत सातौँमा कायम हुने ।
साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरवन्दीमा अधिकृत स्तर छैठौँ तहको पदमा स्थायी नियुक्ति भई समायोजन ऐन बमोजिम समान तहको समान पदमा समायोजन भएका कर्मचारीको यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भएमा अधिकृत स्तर सातौँ तहमा कायम हुने । उक्त सातौँ तहको जेष्ठता २०७७ साल फागुन ६ गतेदेखि कायम हुने । तर बढुवा प्रयोजनका निम्ति भने सातौँ तहमा पदस्थापना निर्णयदेखि मात्र सेवा अवधि गणना हुने ।
सातौं तह कायम भएका कर्मचारीले खुला, अन्तरतह, आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको परिक्षाको प्रयोजनको लागि छैठौँ तहको सेवा अवधि गणना हुने । समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा सहायक स्तर चौथौ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ हुंदाका बखत सहायक स्तर चौथोको लगि आवश्यक न्युनतम योग्यता र पांच बर्ष सेवा अवधि पुगेको भएमा पांचौ तह कायम हुने । सो हुंदा पांचौ तहमा खुलाको लागि छुट्याइएको पद स्वत: खारेज हुने ।
९, स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपुर्ती हुने । पदपुर्ती (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन, (४) कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन र (५) आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा हुने ।
अधिकृत स्तर छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहमा शतप्रतिशत स्तरबृद्धिबाट पदपुर्ती गरिने ।
अन्तरतह प्रतियोगितामा संघिय वा जुनसुकै प्रदेशको वा जुनसुकै स्थानीय तहको एक श्रेणी मुनी वा तह मुनिको पदमा पांच बर्ष पुगेको उम्मेदवार हुनसक्ने ।
आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितामा तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको, चौथो तहको लागि तहविहीन पदमा पांच बर्ष सेवा गरेको, सातौँ र नवौँ तहको लागि स्थानीय सेवाको एक तहमुनीको पदमा पांच बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्ने । यस खन्डमा एक तह मुनी भन्नाले नवौँको लागि सातौँ वा आठौँ वा सातौँ र आठौँ । सातौँका लागि सहायक स्तरमा पांचौ वा अधिकृतस्तर छैठौँ तह वा सहायकस्तर पांचौ र अधिकृत स्तर छैठौँ तहको सेवा अवधि समेत गणना हुनेछ ।
कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा स्थानीय सेवामा एक तह मुनीको पदमा कम्तिमा पांच बर्ष अवधि पुगेको, तालिम लिएको आदि हुनुपर्नेछ । नवौँमा बढुवाको लागि सातौँ, आठौँ वा राप तृतीयमा कम्तिमा पांच बर्ष पुगेको । सातौँको लागि छैठौँ, पांचौ वा रापअनं प्रथममा पांच बर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । पांचौको लागि चौथोमा पांच बर्ष पुगेको, चौथोको लागि तह बिहीनमा पांच बर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेछ ।
आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका विविध सेवाका कर्मचारी स्थानीय प्रशासन सेवाको एक तह माथिको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनसक्ने । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सहायक स्तर पांचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर र चौथो तहको सहायक कम्प्युटर पद, तहबिहीन पदमा स्थायी पदपुर्ती नगरिने । यि पद रिक्त भएमा स्वत खारेज हुने ।
एउटा समुहमा बढुवाको लागि छुट्याइएको पदमा बढुवा नभएमा खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपुर्ती हुने ।
१० खुला प्रतियोगितामा समावेशीतर्फ खस आर्य ४५, दलित २२, आदिवासी जनजाती १२, पिक्षे १२, अपाङ्ग ५, मधेशी मुश्लिम २ र थारु २ प्रतिशतका दरले कोटा कायम हुने । समावेशीतर्फ एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा अधिकृतस्तर वा सहायकस्तरको पदमा एक पटक मात्र अवसर लिन पाउने ।
१२ स्थानीय सेवाको कुनै पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोको बिवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयलाई दिनुपर्ने । जानकारी नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुने ।
१३ स्थानीय सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपुर्ती गर्न नपाइने ।
१४ यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ती गर्न नपाइने ।
१५ अधिकृतस्तर सातौँ वा सो भन्दा माथिको पदमा कार्यपालिकाले नियुक्ति तथा पदस्थापना गरी स्थानीय राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने । छैठौ र सहायक स्तरको पदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पदस्थापना गर्ने । तोकिएको अवधिभित्र नियुक्ति र पदस्थापना नगरेमा नगर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही हुने ।
१९ व्यक्तिगत विवरण प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पठाउने, समायोजन भएकाको हकमा राष्ट्रिय किताबखानाबाट उक्त अभिलेखालयबाट माग गरिने ।
२० उम्मेदवार हुन सहायकमा १८ बर्ष, अधिकृतमा २१ बर्ष, स्थायी कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने, स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरवन्दीमध्ये पदपुर्ती गर्नुपर्ने रिक्त दरवन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका र न्युनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि संचालन हुने खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक अन्तरसेवा वा आन्तरिक अन्तरसमुह प्रतियोगितामा पहिलो विज्ञापनमा सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने । त्यस्तो परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा त्यस्तो कर्मचारीको स्वत: अवकाश हुने ।
२१ स्थानीय तहको संगठनको कार्य प्रकृती र कार्यबोझ बमोजिम अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न अति आवश्यक भएको अवस्थामा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट सुविधा ब्यहोर्नेगरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम सेवा करार नियुक्ति गर्नसक्ने ।
२३ सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सरुवा हुनसक्ने । यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मापदन्ड बनाउने । सरुवा गर्दा चक्रिय प्रणाली, पुर्वअनुमानयोग्य र सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुनेगरी गरिने ।
सरुवा पश्चात कार्यालय प्रमुखले रमाना दिनुपर्ने । रमाना पश्चात हाजिर हुन नजाने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गरिने । सरुवा भएको कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलब भत्ता भुक्तानी गरेमा त्यसरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बांकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
रमाना लिई हाजिरी हुन गएको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी गराउनुपर्नेछ । हाजिरी नगराउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभागीय कारवाही हुनसक्ने ।
२४ भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख र ग गरी तीन बर्गमा विभाजन हुने । यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावलीमा आउने ।
२६ छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहको शतप्रतिशत पदमा स्तरबृद्दिबाट पदपुर्ती गरिने । स्तरवृद्धिको लागि सो भन्दा मुनिको तहमा पांच बर्ष पुगेको हुनुपर्ने । पहिलोपटक यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र स्तरबृद्धि हुने । स्तरवृद्दिको सेवा अवधि गणना गर्दा समायोजन पुर्वको सेवाअवधि पनि गणना हुने । दशौँ र आठौँमा कार्यपालिकाले र छैठौँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्तरबृद्दि गर्नसक्ने । स्तरबृद्दी प्रत्येक बर्षको साउन १ गते र माघ महिनाको १ गतेदेखि लागु हुनेगरी हुने । यस प्रावधानबाट दशकौँसम्म बढुवा नहुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै पांचबर्ष पुगेपछि स्तरबृद्दिको सुनिश्चितता भएको ।
३३ कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदान । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको अंक हेर्न चाहेमा पुनरावलोकन समिति बाहेक अन्य अंक हेर्न पाइने । अंक हेर्नको लागि पुनरावलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने ।
४० एउटै पदमा कम्तीमा दश बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि बहाल रहेका कर्मचारीलाई अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिना अगाडी एक तह माथिको पदमा बढुवा गरिने ।
४२ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कर्मचारीको सेवा, समुह वा उपसमुह परिवर्तन गर्न सकिने ।
५० उपचार खर्च साविक बमोजिम ऐजन ऐजन । २०, २५, २५ माथि बर्ष भएमा क्रमश १०, १५ र २० प्रतिशत बढी पाउने । यो ऐन प्रारम्भ पश्चात नियुक्त हुने कर्मचारीको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुने ।
५१ कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष कायम । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा साविक ऐन बमोजिम हुने ।
५८ सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक बमोजिम निबृत्तिभरण पाउने ।
६५ निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ प्रारम्भ भएपछि स्थानीय तहमा नियुक्त भएका वा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थानीय सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम उपदान, निबृत्तिभरण, पारिवारीक निवृत्तभरण आदि नपाउने ।
९२ कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा र विभागीय सजाय संघिय कानुनमा भए अनुसार नै यथावत । अधिकृत स्तर सातौँ वा सो भन्दा माथि कार्यपालिका र छैठौँ वा सो भन्दा तल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय कारवाही गर्नसक्ने । विभागीय सजायको लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने । सजाय गर्दा सुनुवाइको मौका र प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने ।
११२ प्रदेश निजामतीको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने । यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले मापदन्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नसक्ने । यससम्बन्धमा संघिय कानुनमा छुट्टै प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
११३ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने २१ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिएको छ ।
११४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको खन्डमा वा निज कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत बरिष्ठतम् अधिकृत कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सामान्य प्रशासनिक कामकाज गर्ने । निमित्तले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने ।
११५ कर्मचारीले भैपरी पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति, प्रसूति स्याहार, किरिया, बिबाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका विदा पाउने । विदा सम्बन्धी थप व्यवस्था नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने ।
१२० स्थानीय तहमा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनेछ । यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
१२४ प्रत्येक बर्ष स्थानीय तह स्थापना दिवसको दिन स्थानीय सेवा पुरस्कार प्रदान गर्नसक्ने ।
१३० स्थानीय तहको स्वीकृत दरवन्दीभित्र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द गरिने ।
१३६ प्रदेश भित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वा अन्य प्रदेशका स्थानीय तहबाट प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा एक बर्ष अघिदेखि कामकाज वा काज सरुवामा आई कामकाज गरिरहेको कर्मचारीले कामकाज गरिरहेको स्थानीय तहमा पदस्थापना हुन चाहेमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने । उक्त निवेदन दिंदा पदाधिकार रहेको स्थानीय तह र कामकाज गरिरहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको पदस्थापनाको लागि सहमतिको निर्णय संलग्न गर्नुपर्ने । सो को आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले काकाज गरिरहेको स्थानीय तहमा पदस्थापना गर्ने । उक्त अवधिभित्र निवेदन नदिने कामकाज वा काज सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई कामकाजमा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहले एक महिनाभित्र काज फिर्ता गर्नुपर्ने । यसबाट अन्तरस्थानीय तह कामकाजको लागि खटिएका हजारौँ कर्मचारीहरु पदस्थापना हुन बाटो खुलेको छ ।
१४० आयोग गठन भएपछि आयोगको परामर्श नलिई स्थानीय तहबाट जारी भएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाका, शर्त, सुरक्षा तथा सुविधा सम्बन्धी कानुन तथा सो बमोजिम भए गरेका स्तरबृद्दि र बढुवा सम्बन्धी कार्य खारेज गरिएको । यो अन्तिम बुंदाले यसअघि स्तरबृद्दि र बढुवा सम्बन्धी निर्णय खारेज भएको छ । तर ऐन बमोजिम बढुवाको सुनिश्चितता भएको छ । पांच बर्ष पुगेपछि हरेक बर्ष नियमित रुपमा स्तरबृद्दि हुनेछ ।
यहां केही प्रावधाहरु उल्लेख गरियो । आलेख लामो भइसकेको हुंदा लेखलाई बिश्लेषणात्मक रुप दिन सकिएन । ऐनले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा बाटो खोलिदिएको छ । बिस्तृत बिववरणको लागि ऐन र ऐन अनुसार बन्ने नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट स्पष्ट हुनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभालाई धेरैधेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
लेखक खड्का हाल मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिममा अधिकृत स्तर आठौँ तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
