काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पनि आयोगले स्थानीय तहमार्फत नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो तर सो निर्वाचनमा विगतको भन्दा बढी मत बदर भयो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्दिरा दाहालले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भएकाले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ तयार गरेको छ ।
सो कार्यविधिले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटसमेत वार्षिक बजेटमा स्थानीय तहले समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो शीर्षकमा यसअघि निर्वाचन आयोगले आफैँ बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
आयोगको सहसचिवसमेत रहेकी दाहालले आयोगले तयार गरेको सामग्री अनुसार स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका काम गरी कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाँच थरीको पदमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । आयोगले गरेर सम्भव नदेखेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको निगरानीमा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको हो ।”
आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्देशिका तयार गरे पनि समग्रमा निर्देशिकाको व्यवस्था दीर्घकालीन हुने देखिएको छ । स्थानीय तहले विद्यालय वा समुदायमा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई निर्वाचन शिक्षाका विषयवस्तु समावेश गरी वर्षमा कम्तीमा दुई पटक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस प्रकारको व्यवस्थाले बदर मत घटाउन सहयोग पुग्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गा चालिसेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो पटक मतदानमा सहभागी हुने साक्षर युवाको मत बदर हुने भएन ।” स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ४४ पदको निर्वाचन मङ्सिर १६ गते आइतबार हुँदै छ ।
