सुशील विके

संविधान र कानुनले छुवाछुत वर्जित गरे पनि देशव्यापी रुपमा दलित समुदाय जातीय विभेद तथा छुवाछुत जन्य हिंसा भइनै रहेका छन् । पछिल्लो समय अन्तरजातीय प्रेम सम्वन्धका कारण भएको रुकुम नरसंहारका विरुद्ध स्वतस्फूर्त रुपमा देशव्यापि प्रदर्शन भैररहेका छन् । आन्दोलनको देशव्यापि विकास भएसँगै यसलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, दिगो र सम्भव भएसम्म हिंसारहित वनाउन संयुक्त दलित आन्दोलनको आवश्यकता देखिएको छ ।

सडक, सदन र सरकार सवैतिर उठ्यो आवाज
नेपालको दलित आन्दोलनले संघर्ष गर्ने ३ क्षेत्र पहिचान गरी लामो समयदेखि सोही अनुसार काम गरिरहेको छ । एकस सडक, दुइस सदन र तिनस सरकार । अहिले संयोगले संसद र सरकारमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा ति दुवै ठाउँमा रुकुम नरसंहारको विषय उठेको छ । सडक त सधैभरी दलित समुदायको भइनैहाल्यो । यसरी सडक, सदन र सरकार तिनै ठाउँमा दलितमाथि भएको हिंसा विरुद्ध जोडदार आवाज उठिरहेको छ ।

आन्दोलनका मोर्चाहरु
यसै गरी दलित आन्दोलनले आनदोलनका ४ मोर्चा पनि पहिचान गरि तिनीहरुको परिचालन गर्दै आएको छ । जसमा एकस विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेतृत्वदायी भूमिकाका रहेका दलित समुदायका नेताहरु, दुईस विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग सम्वन्धित दलित भातृसंगठनहरु, तिनस विभिन्न पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु र चार स दलित समुदायको मानवअधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने दलित नागरिक समाज । आन्दोलनको मैदानमा आउन असमर्थ रहे अहिले विदेशमा रहेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुको पहलमा वनेका संस्थाहरु पनि यो आन्दोलनका महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेका छन् । हो रुकुम नरसंहार पश्चात अहिले स्वतस्पूmर्त रुपमा यी मोर्चाहरु देश विदेशमा क्रियाशील वनेका छन् ।

संयुक्त दलित आन्दोलनको विकास गरौ 
जेठ १० गतेका घटना पछि जेठ १३ गते कीर्तिपुमा रहेका युवा विद्यार्थी र अधिकारकर्मीहरुले लकडाउनको समेत वेवास्ता गर्दै पहिलो पटक प्रदर्शन गरेका थिए । तत्पश्चात माइतिघर मण्डलाहुँदै आन्दोलन देशव्यापी वनेको छ । यसमा मिडियाहरुले प्रभावकारी साथ दिएका छन् भने गैरदलितहरुको पनि विस्तारै संलग्नता वढीरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ देखि अन्य अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि रुकुम घटना र दलित आन्दोलनप्रति चासो व्यक्त गर्ने क्रम वढीरहेको छ ।

यसरी अनुकुल किसिमको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वातावरण वनिरहेको परिवेशमा नवराज विकहरुलाई न्याय दिलाउने आन्दोलनलाई परिणाम वनाउनुपर्ने आवश्यकता वढीरहेको छ । अहिले पनि आन्दोलनमा कतिपय व्यक्ति तथा संस्था हावी हुन खोज्ने, राजनीतिकरण गर्न खोज्ने, अराजक र हिंसात्मक वनाउन खोज्ने प्रवृति विस्तारै देखिन थालेको छ ।

कार्यक्रमहरु समन्वय नगरी आफूखुसी तयार गर्ने र प्रदर्शन गर्दा एकरुपता नआउने, प्रदर्शन फितलो हुने अवस्था देखिएको छ । यसले आन्दोलनलाई दिशाहिन र परिणामहिन वनाउने खतरा देखिएको छ । दलित आन्दोलनले पहिचान गरेका सवै मोर्चाहरु स्वतस्फूर्त आन्दोलनमा लागिरहँदा यसलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, दिगो र परिणाममुखी वनाउन चुक्नु हुँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएका संघर्षका ३ क्षेत्रमा प्रभावकारी आवाज उठाउने गरी आन्दोलनका ४ मोर्चाहरु एक ठाउँमा आउन थालेको सन्दर्भमा संयुक्त दलित आन्दोलनको घोषणा गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन । सवै पार्टीका नेता, भातृसंगठनका नेता, नागरिक समाजका नेताहरुले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएर यस अभियानको शुरुवात गरिसकेको भएपनि यसलाई व्यवस्थित रुप दिइ प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । स्मरण रहोस, संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्ने समयमा संयुक्त दलित आन्दोलनले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

संयुक्त दलित आन्दोलनको दायित्व
सवैभन्दा पहिला रुकुम नरसंहारको निस्पक्ष छानविनका लागि दवाव दिने, दोषीलाई कडा कारवाही गरी पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसका साथै महामारीका वेला समेत भएका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाका पीडितहरुलाई न्यायका लागि पहल गरिनुपर्दछ । महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यावहारिक रुपमा विभेदको अन्त्य गर्ने कामको अगुवाई गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु, सरकार, संसद, मिडिया, नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै वर्ण व्यवस्था र जाती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

स्मरण रहोस कालिकोटका मनवीरे सुनार, दैलेखका सेते दमाई, काभ्रेका अजित मिजार, वर्दियामा ३ महिलाको हत्या गरिएका घटनामा पनि आन्दोलन उठेको थियो । तर, त्यो घटनामा मात्र केन्द्रित भयो । त्यसले नीतिगत र संरचनागत रुपमा रहेका विभेदकारी सोच, व्यावहार, मुल्य मान्यतामा कुने प्रहार गर्न सकेन । फलस्वरुप घटनासँगै आन्दोलन पनि सेलायो र अहिले फेरी दलितमाथिको दमन र हिंसा वढीरहेको छ ।

विगतबाट पाठ सिक्दै आन्दोलन उठिसकेको अवस्थामा संरचनागत परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । फलाम तातेको वेला ठोक्नुपर्छ भने झै संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समतामुलक समाज वनाउन र जातव्यवस्था र वर्ण व्यवस्था अन्त्य गर्ने दिशामा अगाडि वढ्नुपर्दछ । ताकि यस पछाडि दलितहरु पुन सडकमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका मुद्धा लिएर सडकमा आउन नपरोस ।

यसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्टिय दिवसकै सन्दर्भमा संयुक्त दलित आन्दोलनको घोषणा गरी यसलाई एकीकृत, साझा, प्रभावकारी, व्यवस्थित, दिगो र परिणाममुखी वनाउन लागौं । स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व, मानवता र मानवअधिकार युक्त समाज निर्माणका लागि अन्तिम पहल गरौं ।

( सुशील विके  दलित अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ )