काठमाडौँ । सरकारले आजबाट विभिन्न समयमा भूकम्पले भत्काएका निजी आवासको पुनर्निर्माण सुरु गर्दै छ । माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसर पारेर सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गर्न लागेको हो ।
पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डोटी भूकम्प प्रभावितको निजी आवास निर्माणबाट पुनर्निर्माण सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले केही वर्षयता नेपालका विभिन्न स्थान केन्द्रबिन्दु हुँदै भूकम्प जाँदा कैयौँ घरबारविहीन हुन पुगेकाले उनीहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण अत्यावश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आइतबार बसेको सोह्रौँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपत्पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेसँगै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने बाटो खुलेको उहाँले बताउनुभयो । भूकम्प तथा मनसुनी विपत्बाट एक लाख १५ हजार ५५८ घरधुरी निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी डोटीमै पुगेर सुरुवात गर्दै छौँ, आमनागरिकले छिटोभन्दा छिटो आफ्नै घरमा बस्न पाउनु पर्छ भन्नेमा सरकार कटिबद्ध छ ।” २०७९ साल कात्तिक २३ गते पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ केन्द्रबिन्दु भएर ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पले डोटीसहित अछाम, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरामा जनधन क्षति गरेको थियो । भूकम्पका कारण छ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य आठ जना घाइते भएका थिए ।
उहाँका अनुसार आउँदो बुधबार डोटी भूकम्पका लाभग्राहीसँग स्थानीय पालिकाको वडाले सम्झौता गरेपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गरिने छ । क्षतिको विस्तृत आकलन नभएका क्षेत्रमा पनि सोही दिनदेखि विस्तृत विवरण सङ्कलन सुरु गरिने भएको छ ।
डोटी भूकम्पले पाँच जिल्लामा कुल नौ हजार ६८२ घरधुरी प्रभावित भएको हालसम्मको विवरण छ । जस अनुसार डोटीमा एक हजार ३६५, अछाममा पाँच हजार ५४१, बझाङमा एक हजार ७४०, बाजुरामा ९५०, डडेलधुरामा ८६ घर प्रभावित रहेका छन् । कुलमध्ये दुई हजार ६२७ घरधुरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, छ हजार ६२४ घरधुरी प्रबलीकरण गर्नुपर्ने र ४२० घरधुरी केही गर्नु नपर्नेमा परेका छन् । तथापि पछि गएका भूकम्पले तिनमा क्षति पुर्याएको पाइएमा पुनर्वर्गीकरणमा पारिने जनाइएको छ ।
लाभग्राहीमध्ये अधिकांशले सरकारले प्रदान गरेको सुरुवाती राहत रकम ५० हजार रुपियाँ अस्थायी आवास निर्माणका लागि बुझेका छन् । दुई किस्ता गरेर दिइएकोमध्ये कतिपयको भने पुनः छानबिन गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
पक्की आवासका लागि प्रबलीकरण तथा पूरै घर बनाउनुपर्ने गरी निर्धारित मापदण्ड अनुसार चार लाख रुपियाँसम्म सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदान प्रदान गर्ने छ । सो रकमभित्रै बन्ने घर वा आफ्नो बुताले भ्याउने गरी अझ ठुलो घर बनाउन पाउने जिम्मा भने सरकारले घरधनीलाई दिइएको सहसचिव भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
घर बनाउँदा भने सरकारले तोकेको भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भुसालले औँल्याउनुभयो । निजी आवास निर्माणकै लागि २०८० कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पको प्रारम्भिक क्षतिको विस्तृत विवरण पनि लगत्तै हुने भएको छ । उक्त भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमलगायत जिल्लामा पारेको प्रारम्भिक क्षति अनुसार ९१ हजार ८६२ घरधुरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आँकडा छ । त्यस्तै मनसुन प्रभावित घरधुरीको पनि विस्तृत विवरण सङ्कलनपछि यसै वर्ष पुनर्निर्माण थालिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार मनसुनी वर्षापछिको विपत्ले १९ हजार ७७१ घरधुरी प्रभावित छन् ।
निजी आवास, सडक, पुल, विद्यालय, सम्पदा क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी संरचना, विद्युत् तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत समग्र पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब एक अर्ब १२ करोड रुपियाँ लागत रहेको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
