मुसिकोट । प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८२ का केही प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) रुकुम पश्चिमले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्याब्सनले शिक्षा विधेयकमा समावेश ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने’ भन्ने प्रावधानलाई अव्यवहारिक र अनुचित भन्दै हटाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावलीसमेत विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। संगठनका अनुसार अहिले लागू भएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यथावत् राखिनुपर्छ, र त्यसअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क छुट हुने व्यवस्था कायम रहनुपर्छ।
प्याब्सनले शिक्षा विधेयकको हालको स्वरूपलाई निजी विद्यालयहरूका लागि संकटपूर्ण भन्दै त्यसविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।
संगठनले भदौ १ गते मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाउने, भदौ २ गते संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापन दिने, भदौ ३ देखि ५ गतेसम्म आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने र भदौ ६ तथा ७ गते केन्द्र तथा प्रदेशस्तरीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबारको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष विमल शर्मा, केन्द्रीय सदस्य जयबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष खड्क बहादुर कँवर लगायतको सहभागी थियो।
