सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, खेलकुद र सुशासनका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता र सुधारलाई जोड दिँदै विकास योजनालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकीकृत विकास गर्ने नीति

नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । जलजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्ती, पूर्वाधार तथा खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वातावरणमैत्री संरचना निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण तथा मर्मत गरी नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक अध्ययन तथा सर्वेक्षणका आधारमा भूमिगत जल पुनर्भरणका नमूना परियोजना सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।

खानेपानी सेवाको स्तरवृद्धि गर्दै क्रमिक रूपमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ठूला तथा सहरी खानेपानी आयोजनामा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरी खानेपानी सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ खानेपानी आयोजनामा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम निरन्तर गरिने नीति लिइएको छ ।

भेरी लिफ्टिङ आयोजना (सुर्खेत) र शारदा खानेपानी आयोजना (सल्यान) को निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । “एक घर एक धारा” अभियान तहगत सरकारको समन्वयमा निरन्तर सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक सहभागितामा सरसफाइलाई प्रविधिमैत्री अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने तथा फोहोर पानी प्रशोधन र सार्वजनिक शौचालय पूर्वाधार विकास गरिने नीति लिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरी पुनर्स्थापना तथा मर्मत सम्भार गरिने उल्लेख गरिएको छ । अफ–ग्रिड सौर्य, वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायु ऊर्जा उत्पादनका सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । “कर्णालीको पानी–जनताको लगानी” अभियानमार्फत स्थानीय नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ ।

जगदुल्ला–ए लगायतका जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानी रहने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वन, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा जोड
वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत प्रदेशलाई काठ–दाउरामा आत्मनिर्भर बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रका सरकारी भवन निर्माणमा स्थानीय काठ तथा काठजन्य वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ । हिमाली जिल्लाका पाटन तथा खर्कहरूको सहभागितामूलक व्यवस्थापनमार्फत पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

लिमी, डोल्पो उपत्यका, रारा, फोक्सुण्डो, बुलबुले, कुपिण्डे र बराह ताल क्षेत्रको संरक्षण तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि मिचाहा प्रजातिको उपयोग गरी निजी लगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिने नीति लिइएको छ । वन अपराध नियन्त्रणलाई प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सहकारीकरण गरी वन उद्यम तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलाधार संरक्षणका लागि उप–जलाधार व्यवस्थापन योजनाअनुसार एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि प्रदेश वातावरण अनुकूलन कार्ययोजना तर्जुमा गरिने नीति लिइएको छ । जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गरी हरित लगानी वृद्धि गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम खपत घटाइने नीति लिइएको छ । चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार र पहुँच विस्तार

प्रादेशिक तथा आधारभूत अस्पतालहरूको प्रयोगशाला सेवा सुदृढ गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई प्रेषण तथा अनुसन्धान प्रयोगशालाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयहरूमा विद्यार्थी चापका आधारमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धिका लागि “लिटिल डाक्टर कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

क्यान्सर, मुटु, मृगौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन लगायतका दीर्घ तथा जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहायता प्रदान गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गहरूको समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी नसर्ने रोग पहिचान गरिने नीति लिइएको छ । फागुन, वैशाख, जेठ, मङ्सिर र चैत्र महिनालाई स्वास्थ्य सचेतना तथा अभियान महिनाका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ

योग, ध्यान तथा जीवनशैली सुधारमार्फत कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । “कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान” सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवा विस्तार

“एक जिल्ला एक नमूना स्वास्थ्य स्थानीय तह” अभियान सुरु गरिने नीति लिइएको छ । पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सेवा अनिवार्य गरिने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रेषण प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

“एक स्वास्थ्य पद्धति (One Health Approach)” कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो कीटजन्य रोगहरूको निगरानी तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालमा उपचाररत विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई रेडक्रससँगको समन्वयमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।