अध्यादेशमार्फत् खुकुलो पारिएको प्रावधानअनुसार पनि नेकपा एमालेबाट विभाजित पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि आवश्यक (केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरुको) संख्या पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने अन्योल थियो। अन्ततः माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी विधिवत दर्ता भएको छ। साविक एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना सांसदहरुले बुधबार सनाखत गरेसँगै यो पार्टीले छुट्टै दलको मान्यता पाएको हो।
एमालेमा सिंगो जीवन खर्चेका नेपाल, अब भर्खर जन्मेको नयाँ पार्टी हाँक्ने नितान्त भिन्न भूमिकामा प्रवेश गरेका छन्। एक हिसाबले भन्दा उनले झण्डै पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेका छन्, त्यो पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा।
पछिल्लो तीन दशक लामो कालखण्डमध्ये झण्डै आधा समय नेतृत्व दिएको पार्टी एमालेसँग नेपालको सम्बन्ध बुधबारबाटै औपचारिक रुपमा टुंगिएको छ। यही विन्दुबाट उनको नयाँ यात्रा सुरु भएको छ। तर, कतिपयले यसलाई ‘अनकण्टार गन्तव्यतर्फको यात्रा’ भनिरहेका छन्। त्यसका पछाडि केही अर्थपूर्ण कारण छन्। पहिलो, पार्टी विभाजन नेपालले चाहेजस्तो हुन सकेन। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको ठूलो हिस्सा विभाजनमा सामेल भएन। निरन्तर आफ्नै साथमा रहेका दोस्रो तहका धेरै नेताले पनि अन्तिम घडीमा नेपालको साथ छोडे। संगठनमा पकड भएको मानिने नेताहरुको साथविना नेपालको नयाँ पार्टी ‘सर्भाइभ’ गर्दैन भन्ने तर्क एकथरीको छ।
यस्तो तर्कलाई नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कसरी चिर्छ भन्ने प्रष्ट तस्बिर देखिएको छैन। एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसालबाहेक अधिकांश ‘नयाँ’ नेताहरुलाई साथ लिएर एमाले विभाजन गरेका नेपालसँग आफ्नो ‘कोर’ टिम छैन। तर, यसो हुँदा पनि उनी त्यति अचम्मित छैनन्। उनलाई अचम्मित तुल्याउने विषय भने अर्कै छ। ‘उनीहरुको पोलिटिकल अण्डरस्ट्याण्डिङ देखेर म चित खाएको छु’, नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले बुधबार साँझ भने, ‘यस्तो राजनीतिक चेत भएका साथीहरुलाई बोकेर म हिँडिरहेको रहेछु भनेर ताजुब लाग्या छ।’
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वसँगै आफैंले ‘राजनीतिक चेत’ कमजोर ठानेका सहयात्रीहरुबाट ‘मुक्त’ भएका नेपाल अब नयाँ राजनीतिक यात्रामा उन्मुक्त तवरले हिँड्न सक्लान्? त्यसलाई प्रभावशाली पार्टीको रुप दिन सक्लान्? अनि समकालीन राजनीतिमा सामाजिक पुँजीसरह पहिचान बनिसकेको हिजोको ‘त्यो एमाले’ छाड्नुको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्लान्? अहिले नेपाल र उनको नयाँ पार्टीलाई लिएर प्रश्न मात्र तेर्सिएका छन्, तिनका उत्तर सायद नेपालसँग पनि तयार भइसकेका छैनन्।
असफल कि सफल यात्रा?
केही दिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै माधव नेपालमाथि ‘असफल’को आरोप लगाए। उनको त्यो आरोप नेपाल १५ वर्ष एमालेको नेतृत्वमा रहनुप्रति मात्र लक्षित थिएन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेकोप्रति पनि थियो। नेतृत्वमा रहेर नेपालले पार्टीको कद घटाएको, प्रधानमन्त्री बन्दा सरकार चलाउनै नजानेको टिप्पणी पनि ओलीले गरेका थिए।
के ओलीले भनेजस्तै नेपाल पार्टी र मुलुक दुवै हाँक्न असफल भइसकेका हुन्? अनि, उनले हाँक्ने नयाँ पार्टीको भविष्य के होला?
एमालेको नेतृत्वमा माधव नेपालको आगमन एउटा अप्रत्यासित घटना थियो। तत्कालीन महासचिव (त्यस बेला महासचिव नै एमालेमा कार्यकारी प्रमुख हुन्थे) मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि उनी एमालेको महासचिव बनेका थिए। एमालेमा ‘सर्वमान्य’ नेताका रुपमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष रहे पनि पार्टी कमाण्ड स्वाभाविक रुपमा नेपालमा पुगेको थियो। उनले नेतृत्व सम्हालेको अर्को वर्ष, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। अल्पमतको भए पनि देशको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्यो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। तर, उपप्रधानमन्त्री बनेका नेपालले ‘छायाँ प्रधानमन्त्री’ को भूमिका खेलेका थिए।
एमालेले सरकार सञ्चालनमा गतिलो छाप छाड्यो। त्यसबेला सुरु गरिएका केही उदाहरणीय कार्यक्रमको लाभ पार्टीले अहिलेसम्म लिइरहेको छ।
सरकार चलाएको चार वर्ष पुग्दानपुग्दै एमाले फुट्यो। वामदेव गौतमको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशतभन्दा धेरै नेताले २०५४ सालमा नेकपा माले गठन गरे। त्यो फुटमा नेपालको जति भूमिका थियो उति नै ओलीको पनि रहेको त्यसबेला विभाजनलाई नजिकबाट नियालेका नेताहरु बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक नेताले भने, ‘केपी ओलीले समन्वयात्मक भूमिका खेलेको भए परिस्थिति अर्कै बन्नसक्थ्यो, तर उहाँले पर्दापछाडिबाट माधवकै काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउनुभो।’
यो विभाजनले देशमा उग्रवामपन्थका रुपमा देखापरेको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्काउन भूमिका खेल्यो। मालेमा गएका धेरै नेता तीन वर्षपछि एमालेमा फर्किए, तर कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति एमालेमा फर्कनुसाटो माओवादीमा लागे। त्यसले माओवादीको संगठनलाई मजबुत बनाउने काम ग¥यो। त्यहीबेला एमालेका नेता र कार्यकर्तामाथि माओवादीको आक्रमण पनि तीव्र भयो। कैयौंले ज्यान गुमाए, धेरैको अङ्गभङ्ग भयो।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कंदै गर्दा नारायणहिटी हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो। राजगद्दीमा आएका ज्ञानेन्द्रले सक्रिय राजा बन्ने अभ्यास सुरु गरे। त्यसपछि मुलुक माओवादी हिंसा र राजाको सक्रिय शासनमा जकडियो। ‘लिबरल वामपन्थी’ शक्तिका रुपमा चिनिएको एमाले यी दुवैथरी ‘अति’ (माओवादीको उग्रवामपन्थ र राजा ज्ञानेन्द्रको दक्षिणपन्थ) को निशानामा पर्यो। दुवै ‘अति’बाट पार्टीलाई जोगाएर ल्याएका नेपालले माओवादीलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै खुला राजनीतिमा ल्याउन भूमिका खेले। त्यस बेला शान्तिप्रक्रियाका ‘नायक’का रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मात्र चर्चा हुँदा उनी गुनासो गर्थे– ‘के यसमा हाम्रो भूमिका कुनामा बस्ने साक्षीको मात्र थियो त?’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको राप र तापले एमालेको लज्जास्पद हार भयो। नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै थियो। तर, नेपालले त्यो हारको नैतिक जिम्मेवारी लिएर एमाले महासचिवबाट राजीनामा दिए। निर्वाचनमा उनी आफैँ पनि काठमाडौं र रौतहट दुवै ठाउँबाट पराजित भएका थिए।
उनी संविधानसभा बाहिरै रहेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडबलमा संविधानसभा सदस्य बने। संविधान निर्माणमा नेपालको समन्वयकारी भूमिका नभई नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस हुने कोटामा उनलाई संविधानसभामा पुर्याइएको थियो। त्यसपछि संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने संवैधानिक समितिको सभापति बनाइयो।
तर, त्यसबीचमा प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने प्रकरण निम्तियो। माओवादी त्यसका असर–प्रभावबाट तर्सिएर ‘द्वेधसत्ता’ अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरियो। अनि, अप्रत्यासित रुपमा माओवादीइतरको साझा उम्मेदवारका रुपमा नेपाल प्रधानमन्त्री बने। नेपाललाई सरकारबाट अपदस्थ गर्न भन्दै माओवादीले लडाकू ल्याएर ‘राजधानी घेराउ’ गर्यो। तर, चलाखीपूर्वक माओवादीको त्यो आन्दोलन तुहाएका नेपालले त्यसपछि माओवादीबाहेक सबैले सरकारमा निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा झिनो मतान्तरले पराजित भएपछि भने राजनीतिमा उनका असहज दिन सुरु भए।
कति सहज होलान् अबका दिन?
अहिले नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका एक नेताका अनुसार केही समयअघि नेपालले अबको ५–१० वर्ष आफूले नै नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने बताएका थिए। ‘उहाँको त्यो कुरा हामीलाई चित्त बुझेन’, ती नेताले भने, ‘ओलीसँग हामी यसकै निम्ति लड्दै आयौं, अब उहाँसँग पनि लड्नुपर्ने अवस्था भएपछि मनोमालिन्य बढ्यो।’
यो नेपालको अठोट हो या अलग्गिएपछि लगाइएको आरोप मात्र भन्ने अब उनी स्वयंले सिद्ध गर्नुपर्नेछ। अहिले नै पनि उनलाई साथ दिएका नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी भूमिकामा अघि सार्नुपर्ने दबाब सार्वजनिक रुपमै पर्न थालेको छ। जस्तो कि, नेपाललाई अविचलित साथ दिएकी रामकुमारी झाँक्रीलाई नयाँ पार्टीको महाचिवमा बनाउनुपर्ने विमर्श सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि नेपालमाथि नवगठित पार्टी बाहिरबाट पनि दबाब बढाउन थालिएको छ। छिटै राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् अगाडिका योजना तय गर्ने घोषणा गरिसकेका नेपालले कसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिन्छन् भन्नेबाटै उनका अगाडिका दिनको आकलन सहज हुनेछ।
तर, त्योभन्दा पहिले एमालेबाट हुन नसकेको आशातीत विभाजनको रिक्तता उनले कसरी पुर्लान् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। पार्टी हाँक्न संगठन चाहिन्छ, संगठनका लागि नेता र कार्यकर्ता। केन्द्रमा नेपाललाई साथ दिने पंक्ति जति सानो देखिएको छ, तल्लो तहमा पनि त्यही अवस्था दोहोरिए उनका अगाडिका दिन निकै सकसपूर्ण हुने निश्चित छ। अनि बलियो संगठनविना अर्को वर्षदेखि सुरु हुने तीन तहका निर्वाचन सामना गर्नु झन् कठिन हुनेछ।
कतिपयले कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितको गठबन्धनले माधव नेपालको नयाँ पार्टीलाई भरथेग गर्ने बताइरहेका छन्। आउँदो निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहेमा कैयौं ठाउँमा तालमेल र चुनावी गठबन्धन हुन सक्छन्, तर त्यो एउटा पार्टीलाई टिक्नका लागि सहायक उपाय मात्र हुन्। एक त गठबन्धन नै ‘इन्ट्याक्ट’ रहन्छ कि रहँदैन निश्चित छैन, भइहालेमा त्यो कति लाभदायी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। यही कारण कतिपयले नेपालको नयाँ पार्टीलाई २०५४ सालको मालेसँग पनि तुलना गर्नेगरेका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने अहिले जन्मेको पार्टीलाई त्यस बेलाको मालेसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन्। अहिले नै भन्न नसकिए पनि नेपाल नेतृत्वको पार्टी ‘प्रिभेल’ गर्ने सम्भावना आफूले देखेको उनले बताए। ‘त्यसबेला देशमा एउटा मात्र ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी थियो, एमाले। अहिले माओवादी रिजनेबल साइजमा छ। नयाँ पार्टीले चुनावमा देशभर माओवादीसँग गठबन्धन गर्नसक्छ। प्रदेश २ मा जसपासँग गठबन्धन हुनसक्छ, कांग्रेसलाई यत्रो गुण लगाएकाले केही ठाउँमा उसको पनि सहयोग मिल्न सक्छ’, पोखरेलले भने, ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिले संघीय संसद नै सबथोक होइन, प्रदेशहरुमा दह्रो उपस्थिति हुनसक्छ। त्यो पनि पार्टी निर्माणमा अर्थपूर्ण सावित हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै गर्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केही नेताले अबको चार–पाँच महिनामै माओवादीलगायतका दलसँग एकता हुने र आफ्नो पार्टी सबभन्दा ठूलो बन्ने दाबी पनि गरेका छन्। परिस्थिति अहिले बहस भइरहेको ‘समाजवादी केन्द्र’ वा ‘कम्युनिष्ट केन्द्र’ बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्छ या नेपालले यसलाई अलग पहिचानको पार्टी बनाउन प्रयत्न गर्छन्, यो पार्टीको भविष्य मुलतः त्यसमै निर्भर हुनेछ। नेपाल लाइभमा
