स्वास्थ्यकर्मी प्रति राज्यको जिम्मेवारी

श्रीकृष्ण बस्नेत 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३० जनावरी २०२० मा अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको (कोभिड १९ ) हाल विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको छ । यसवाट विश्वको २१० देश र त्यहाँका जनता प्रत्येक्ष रुपमा मारमा परेका छन् । नेपाल पनि यसको चपेटावाट उत्रिन सकेको छैन । नेपालमा पनि आज सम्म ३० जनामा (कोभिड १९)  को संक्रमण फेला परेको र  १ जना उपचार पछि निको भएको तथ्याकँ छ । छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमित बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दिन प्रति दिन थपिदै जाँदा नेपालको लागी ठुलो चुनौती बनेको छ । नेता–जनता पद–प्रतिष्ठा नभनी संसारभरी नै दौडिरहेको कोरोना भाइरसको फैलावटको दृश्यले लामो समय सम्म यो आक्रमणकारी हुने तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विश्वको नै शत्रु रहेको यस संक्रमणले जीवनको प्रभाह नगरी सेवा दिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत बाँकी राखेको छैन । उपचार गर्ने क्रममा अग्र पंक्तीमा उभिएका उनीहरु विशेष जोखिममा पर्ने र विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने विषय वैज्ञानिक रुपमा पुष्ठी भैसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

डिसेम्वर २०१९ को अन्तिममा चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहानवाट सुरुवात भएको (कोभिड १९) आज नेपालमा संक्रमणको संख्या बढ्दा पनि सरकारको दुरदर्शिता, संक्रमण विरुद्धको तयारी, आपुर्ति व्यवस्थापन, जाँचको संख्या, नमुना संकलन संख्या, स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष वनाउने काममा अप्रयाप्त देखिन्छ । विगत केहि दिन देखि नेपालमा संक्रमितको बढ्दो तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएकोे हुँदा राष्ट्रको साझा समस्या समाधानको लागि विश्वका (कोभिड १९ ) संक्रमित देशहरुको अनुभव र सिकाईबाट चाँडै परीक्षण संख्या वढाउन र संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने सुविधायुक्त र गुणस्तरीय स्थान निर्माण गर्नुपर्छ । साथै संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरुको पहिचान, अनुमान र क्वारेन्टाइनमा राख्ने, र संक्रमित विरामीको उपचार तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्थापनमा ढिला गर्नु हुदैन । चाडो भन्दा चाडो प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न एक एक वटा अस्पताल छनौट गरी तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । स्थानिय निकायले समुदायमा नियमित सचेतना कामहरु अत्यन्तै तदारुकताका साथ वेरोजगारी जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन गरी गर्न पछि पर्न हुदैन ।

औषधीको अध्ययन अनुसन्धान नै भै रहेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता राखी राज्यले आवश्यक उपकरण, ज्ञान, सीप दिलाउनु पहिलो दायित्व देखिन्छ । तर नेपालमा हाल सम्म पनि सन्तुष्ट अबस्था रहेको मान्न  सकिन्न । संघिय सरकारले कोरोना संक्रमण महामारीबाट बचाउन लकडाउन देखि सामाजिक संजाल, संचार माध्यमको सहि प्रयोग गरी व्यापक सूचना संप्रेक्षणको कामहरु गरीरहेका छन । प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्नेको लागी प्रोत्साहन लगायत एन ९५ माक्स, पन्जा, उपकरण र पीपीई आवश्यक छ । सबै अस्पतालहरुमा उपचारमा संल्लन स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था समेत अनिवार्य हुनुपर्छ । “जिउ भए घ्यू कति कति” भन्ने उखानलाई बुझ्ने हो भने पनि यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीको जीउ जोगाउनु तिनै तहका सरकारको पहिलो दायित्व रहन्छ । जुन काम पनि पूर्ण लागु हुन सकेको छैन ।

विश्व युद्धको संज्ञा पाएको (कोभिड १९) विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारसंग माग अनुसारको आपुर्तिमा सन्तुलन आउन सकेको छैन । उच्च दक्षता, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, यथेष्ट उपकरण हुँदा त विकसित राष्ट्रहरुमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको कोरोना भाईरस हाम्रो जस्तो कमजोर मनस्थिति, असन्तुलन वितरण प्रकृया, अपरिपक्क निर्णय, समयमा ध्यान नदिँदा अवस्थामा के होला, आपसी सहकार्य र समन्वयमा कमजोर रहेको सन्दर्भमा यो देशमा भाईरस फैलियो भने अकल्पनिय क्षति वेहोर्नु पर्छ भन्ने सबैले सोझै अनुमान गरेको विषय हो । हाम्रो देशमा यदि दाश्रो चरणको संक्रमणको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो र स्वास्थ्यकर्मीहर नै प्रभावित हुन थाल्ये भने देवी देवताको आरधाना गर्नुको विकल्प छैन ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमित संख्या बढ्दै जादा स्थानिय निकायलाई राज्यद्वारा निर्देशित नीति, नियम तथा मापदण्डहरुलाई लागु गरी पूर्ण परिचालन गरी गाउँपालिका र नगरपालिका मार्फत कामहरु गराउन सह्रानिय कार्य भएपनि स्थानिय निकायलाई जिम्मा लगाउदैमा कति संभव हुन सक्छ, सरकारले गहिरेर विचार गर्नु पर्छ । स्थानिय निकायले गर्ने भनेको प्रमुख काम संकमण फैलिन नदिने हो । अलि माथिल्लो स्तरमा आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन वार्ड तयार गरी केहि शंकासपद व्यक्तिहरुलाई राख्न सकिन्छ । तर कोरोना भाईरस सम्बन्धि क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ को विविध पक्ष केलाउदा सो मापदण्ड अनुसार लागु गर्न स्थानिय निकायलाई चुनौति नै देखिन्छ ।

यस्तो संकटको समयमा नेपाल सरकारको छात्रवृतिमा अध्ययनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आ–आफ्नो दक्षता र अनुभवको आधारमा काममा खटाउन स्वास्थ्य सेवा विभाग पछि पर्नु हुदैन । साथै अहिलेकाे यस विषम परिस्थितिमा जनता, सरकार र प्राइभेट सेक्टर कादमा काद मिलाई काेरोना विरुद्धको युद्धमा सहकार्य गर्नु पर्छ ।

 

सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले मात्रै सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हुनाले देशभरिका जनता, प्राइभेट सेक्टर, प्राईभेट अस्पतालले यो महामारीमा सरकारको निर्देशनमा साथ दिनु पर्छ । सबै परिवेशलाई ध्यालमा राखी सरकारी पक्षबाट प्राईभेट अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमितको संभावना उत्तिकै ठानि आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन सहयोग गर्नु पर्दछ । सरकारी पक्षवाट आग्रह गर्दा पनि आपतकालिन अवस्थामा राज्यलाई पर्दा साथ दिन नसक्ने र नखोज्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउदा जनताको साथ र सर्मथनमा कुनै कमि हुदैन ।

 

संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय निकायले आ–आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरुमा (कोभिड १९) फरक प्रकृतिको संक्रमण भएको हुदा अलग्गै व्यवस्थापन, उपकरणको उपलव्धता गरेर भएपनि विरामीको परिक्षण र उपचारमा गर्न अग्रसरता देखाउनु पर्छ । सहकार्य र समन्वयमा (कोभिड १९) को लडाईमा सफलता हात लगाउनु पर्छ । त्यसैले पनि “जब पर्यो राती अनि वुढी ताती” झैं नगरी नमुना परिक्षण गर्ने स्थानबाट अझ बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । काममा खटिने नागरिक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीकाे सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई मनोवल उच्च कायम गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जुन राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ।

यसरी नागरिक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च कायम गरी प्रोत्साहन गर्दै काम लगाउनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई थप ज्ञान, सीप बढाउन तालिमहरुको शुरुवात गर्नुपर्छ । सबै पेशागत परिषद, जनस्वास्थ्य विज्ञ, विषय विज्ञहरु साथै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समन्वय गरी आवश्यक कार्यमा अगाडी बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले अझ बढी चासो लिनुपर्छ । अब सरकारले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । समुदायलाई कोरोना भाईरसको संकमणबाट जोगाउनु पर्छ र राष्ट्रलाई बचाई राख्नुपर्छ । लेखक  बस्नेत काठमाडौ नागार्जुन नपा-५ सीतापाईलामा बस्नुहुन्छ ।