Category: मुख्य समाचार

  • चोरमारास्थित गिरिबारी पुल भासिएपछि वैकल्पिक सडक खुलाएर सवारी सञ्चालन

    चोरमारास्थित गिरिबारी पुल भासिएपछि वैकल्पिक सडक खुलाएर सवारी सञ्चालन

    काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको चोरमारास्थित गिरिबारी पुल भासिएपछि वैकल्पिक सडक खुलाएर सवारी साधन सञ्चालन गरिएको छ ।

    पुल भासिएर राजमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि सोमबार राति १२ बजेदेखि नै वैकल्पिक सडक खुलाएर सवारी साधन आवतजावतको व्यवस्था मिलाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    प्रहरीका अनुसार पूर्वबाट पश्चिम जाँदा चोरमारा बजारबाट दक्षिणतर्फ लागि तम्सरिया गाउँबाट खोला (हाल पानी नभएको) तरी रानीटार हुँदै फूलबारी अथवा भिउरान हुँदै अरुणखोला निस्कन सकिनेछ ।

    पश्चिमबाट आएका सवारी साधनको हकमा फूलबारीबाट दक्षिणतर्फ लागि रानीटार, तम्सरिया गाउँ हुँदै चोरमारा बजार निस्कने वैकल्पिक बाटोहरुको प्रयोग गरी हाल सञ्चालन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    टेलरलगायतका ठूला गाडीहरु भने भित्री सडकमा मोड नपुग्ने भएकोले सञ्चालनमा समस्या भएको छ । ती सवारी साधनलाई अन्य वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीले भनेको छ ।

    चोरमारामा सोमबार राति ट्रक गुडिरहेको बेलामा पुल भासिएको थियो । १८ चक्के ट्रकले गाडी पार गर्न खोज्दा पुल भासिएको थियो ।

    यसअघि २०८१ सालको पुस महिनामा पूर्वीनवलपरासीकै विनयी खोला पुल भाँचिएको थियो ।

  • रुकुम पश्चिममा स्कार्पियो दुर्घटना हुँदा श्रीमान श्रीमतीकाे मृत्यु

    रुकुम पश्चिममा स्कार्पियो दुर्घटना हुँदा श्रीमान श्रीमतीकाे मृत्यु

    मुसिकाेट । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर १० तिमीलेमा भएको स्कार्पियो दुर्घटना हुदा श्रीमान श्रीमतीकाे मृत्यु भएको छ ।
    सोमबार दिउँसो दाङबाट कुल पुजा गर्न रुकुम पश्चिम आएर फर्कने क्रममा लु.प्र. ०२-००१ च ०१७७ नम्बरको स्कार्पियो दुर्घटना भएको थियो ।
    जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमेश विष्टका अनुसार दुर्घटनामा परेर सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर १० घर भई हाल दाङको तुल्सीपुरमा बस्दै आउनुभएका ५० वर्षीय नरबहादुर ओली र उहाँको श्रीमती ४४ वर्षीया लिला ओलीको मृत्यु भएको हो ।
    नरबहादुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने उहाँको श्रीमतीको उपचारको लागि चौरजहारी अस्पताल पुर्याइएको बेला चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् ।
    दुर्घटनामा परेका अन्य दुई जना गम्भिर घाइते रहेका छन् । घाइते हुनेमा मृतक ओलीको माइती आमा ६० वर्षीया रुद्री ओली र चालक दाङको तुलसीपर उपमहानगरपालिका ७ बस्ने ४४ वर्षिय लिलामणी भण्डारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूलाई उपचारको लागि अहिले चौरजहारी अस्पतालमा पुर्याइएको छ ।
    घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको बताइएको छ ।
    गाडी सडकबाट करिव पाँच सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • पत्रकारको पेसागत हकहितको माग गर्दै प्रेस सेन्टर रुकुम पश्चिमद्वारा प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र

    पत्रकारको पेसागत हकहितको माग गर्दै प्रेस सेन्टर रुकुम पश्चिमद्वारा प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र

    मुसिकोट । प्रेस सेन्टर नेपाल रुकुम पश्चिमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आईतबार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मी मार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रस्तावित विधेयकहरूमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्ति, पत्रकारमाथिका आक्रमण र पेसागत असुरक्षा लगायतका विषयप्रति गम्भीर हुँदै ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस सेन्टर नेपाल रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष मनिष खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रेस सेन्टरले समग्र विकास, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारहरूको पेसागत हक–हित, सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आएकोमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रेस सेन्टरले संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरू अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

    लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न, स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।

    त्यस्तै पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चार गृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था, सञ्चार उपकरणमा बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत संविधानमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न र आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहसम्मै स्थानीय सञ्चारको प्रवर्द्धन, सीप अभिवृद्धि तथा पत्रकार सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

    यसका साथै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरूमा अहिलेसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि निर्माण नभएको हुँदा तत्काल कार्यविधि बनाएर पारदर्शी विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्न, समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमण, धम्की, मानमर्दन जस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्न र पत्रकार सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, सबै सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न र जिल्ला बाहिर जाने विज्ञापनलाई रोकी जिल्लाकै सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत माग गरिएको छ ।

    जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थ राखिएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार देशभरका पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई एकै पटक ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

  • आजबाट वीरेन्द्रनगरमा ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन-२०८२’

    आजबाट वीरेन्द्रनगरमा ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन-२०८२’

    सुर्खेत । आजबाट वीरेन्द्रनगरमा ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन-२०८२’ आयोजना हुँदैछ। श्री ज्योति फाउन्डेसन र कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा तीनदिने छोरी सम्मेलन हुन लागेको हो।

    प्रदेशमा आयोजना हुन लागेको छोरी सम्मेलन पहिलो भएको आयोजक श्री ज्योति फाउन्डेसनले बताएको छ। सशक्तीकरण अभियानमार्फत कर्णालीका छोरीहरूलाई सचेत, सबल, सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाउनका साथै कर्णालीका छोरीहरूको व्यक्तित्व विकासमा सघाउ पुर्‍याउनु सम्मेलनको उद्देश्य भएको आयोजक फाउन्डेसनका अध्यक्ष ज्योति कटुवालले बताइन्।

    ‘यो एउटा सम्मेलनमा मात्र सीमित छैन, कर्णालीका छोरीहरूको चेतना जागृत गर्न र स्वप्निल बन्न सिकाउने एक सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्ने जमर्को हो,’ फाउन्डेसनका अध्यक्ष कटुवालले भनिन्, ‘यो सम्मेलनलाई कर्णालीका छोरीहरूको सशक्तीकरणका लागि एक गतिशील अभियानका रूपमा लिन सकिन्छ, कर्णालीका छोरीहरू आफैँ कमजोर नभएर अधिकार र अवसरबाट वञ्चित भएका कारण कमजोर छन् भन्ने राज्यलाई बोध गराउनु हाम्रो उद्देश्य हो।’

    तीन दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ। स्थानीय तह तथा सीमान्तकृत समुदाय, लोपोन्मुख राउटे, राजी, वादी, बोटे समुदायबाट दुई सयजना छोरीहरूको सहभागिता सम्मेलनमा रहनेछ। सम्मेलन वैशाख २७, २८ र २९ गते वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटलमा हुनेछ।

    सम्मेलनका प्रत्येक दिन छोरीका आफ्ना कुरा राख्ने तथा प्रवचन, बहसजस्ता विशेष सत्रहरू चल्नेछन्। सम्मेलनमा ‘छोरीका मनका कुरा’ विशेष सत्र सञ्चालन हुनेछ। यो सत्रमा कर्णालीका छोरीहरूले आफ्ना भोगाइहरू प्रस्तुत गर्नेछन्।

    छोरीहरूका प्रतिभाहरू पनि यसै सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ। ‘छोरीहरूको जीवन रूपान्तरण’ शीर्षकमा विज्ञ व्यक्तित्वबाट विश्लेषण गरिनेछ। सम्मेलनमा हुने बहसहरू छोरीहरूको सशक्तीकरण र जीवन रूपान्तरणसँग सम्बन्धित हुने आयोजक श्री ज्योति फाउन्डेसनले जनाएको छ।

  • खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश जलस्रोत ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता

    खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश जलस्रोत ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता

  • शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा

    शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा

    काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समितिले एकसरो छलफल सकेपछि विवादित विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत चैत ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

    अहिले हरेक दिन दिनभरजसो उपसमितिले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार उपसमितिले अधिकांश दफामा छलफल गरिसकेको छ । विधेयकमा १६३ वटा दफा छन् । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ तर उपसमितिले चैत १८ गतेदेखि छलफल सुरु गरेकाले सोही दिनदेखि मात्रै समयावधि गणना हुने छ ।

    सोही अनुसार प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको उपसमितिले जनाएको छ । सरकारले पनि चालु अधिवेशनबाट नै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकलाई पनि सरकारले यही आश्वासन दिएर विद्यालय फिर्ता गराएको थियो ।

    असार १५ गतेभित्रमा उक्त ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले शिक्षकसमक्ष जनाएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोेधन र एकीकरण गरी बन्ने भनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

    विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि सांसदबाट एक हजार ७५८ वटा संशोधन परेको थियो । धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकाले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि भन्दै संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।

    नीति तथा कार्यक्रममा २०८४ सालभित्रमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने तथा विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधार तथा पुनर्संरचना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइने, विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरिने, निजी र संस्थागत सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाइने तथा बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागु गरिने, शिक्षकका राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गरिने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गरिने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा जोड दिनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट

  • कक्षा १२ को परीक्षामा मोबाइल फोन लैजान निषेध

    कक्षा १२ को परीक्षामा मोबाइल फोन लैजान निषेध

    काठमाडौं । आइतबारदेखि सुरु हुने लागेको कक्षा–१२ को परीक्षा हलमा मोबाइल फोन, स्मार्ट घडीलगायतलगायत ‘इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस’ लैजान निषेध गरिएको छ । परीक्षा हलमा मोबाइल प्रयोग गरे कारबाही गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

    त्यस्ता मोबाइल जफत, कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने र ती परीक्षार्थीको सबै परीक्षा रद्द गरिने परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले शनिबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

    “परीक्षालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न परीक्षा हलभित्र मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडीलगायतका अन्य इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस लैजान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण केन्द्राध्यक्ष एवं परीक्षार्थीहरूमा अनुरोध छ,” सूचनामा भनिएको छ, “सूचनालाई अवज्ञा गरी परीक्षाहलमा मोबाइलको प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता मोबाइलहरू जफत गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुका साथै सम्पूर्ण विषयको परीक्षा रद्द हुने बेहोरा समेत विद्यार्थी, अभिभावक एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा जानकारी गराइन्छ ।”

    परीक्षामा ५ लाख ११ हजार ५२५ परीक्षार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले ५ हजार २०२ विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षाका लागि १ हजार ५ सय ९१ परीक्षा केन्द्र तोकिएको जनाएको छ ।

  • वैशाख २२ गतेदेखि नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्ड राति बन्द गरिने

    वैशाख २२ गतेदेखि नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्ड राति बन्द गरिने

    काठमाडौं । त्रिभुवन राजपथको नागढुंगा–पिप्लामोड सडक निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नागढुंगा–नौबिसे खण्ड यही वैशाख २२ गतेदेखि रातिमा बन्द गरिने भएको छ ।

    नागढुंगा–मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड)ले उक्त जानकारी गराएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाउने गरी आवश्यक तयारी थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपील राज बोहराले जानकारी दिए ।

    नागढुंगा–मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले आज एक सूचना जारी गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा वैशाख २२ देखि वैशाख ३१ गते राति ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म उक्त सडकमा सवारीसाधन आंशिक रूपमा रोकी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको उनले उल्लेख गरे ।

    काठमाडौंबाट जाने सवारीसाधन नागढुङ्गा चेकपोस्टमा रोकिने र नौबिसेबाट काठमाडौंतर्फ आउने सवारीसाधन खत्रपौवा पुलमा रोकिने जनाइएको छ ।

    आयोजनाले सीतापाइला–भीमुढंगा–रामकोट–धार्के सडक तथा सामाखुशी–टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङ छहरे–त्रिशूली–गल्छी सडक प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

    उपरोक्त स्थानमा रोकिएका सबै सवारीसाधनलाई बिहान ३ बजेपछि मात्र छाडिने जनाइएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘रोकिएका समयमा सवारीसाधन रोक्दा र सवारी चलाउँदा कडाइका साथ आफ्नो लेन अनुशासन कायम राख्नुहुन तथा सवारी लामबद्ध भएका अवस्थामा जथाभावी ओभरटेक नगर्नसमेत अनुरोध छ । साथै एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ रासस

  • आवासीय चिकित्सक र सरकारबीच तीन विषयमा सहमति, आन्दोलन फिर्ता

    आवासीय चिकित्सक र सरकारबीच तीन विषयमा सहमति, आन्दोलन फिर्ता

    काठमाडौं । आवासीय चिकित्सक र सरकारबीच तीन वटा विषयमा सहमति भएको छ ।

    शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकबीच भएको छलफलपछि तीन विषयमा सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवासीय चिकित्सकहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, म्याचिङका चिकित्सकहरुका लागि यथाशिघ्र शुरु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिने र बिदाका विषयहरुमा कार्यदल बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूरा गर्नसक्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट र नसकेका कुरालाई निर्देशन गरेर पठाउने तीन वटा सम्झौता भएसँगै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलन छोड्न सहमत भएका हुन् ।

    सहमतिसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकहरुका मागहरु पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार रहेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए।

    ‘आन्दोलनका बारेमा हामीले पटक पटक छलफल गर्‍यौं र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही विषयहरु थिए। त्यसको बारेमा हामीले दुई पक्षीय समझदारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। त्यो प्रतिवद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक संघ यो आन्दोलन उहाँहरुको घोषित कार्यक्रम थियो, त्यसलाई उहाँहरु फिर्ता लिन तयार हुनुभएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने।

    उनले आवासीय चिकित्सकहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि निजी मेडिकल कलेजसँग आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका निर्णयहरु सबै कार्यान्वयन गर्नेगरी मन्त्रालयले वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे।

    ‘छिटो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठानअन्तर्गतका कलेजहरु पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्न तयार भएको स्थिति छ । कतिपय कलेजमा फर्किएर काम शुरु भइसकेको छ । जहाँ आवासीय चिकित्सकहरु फर्किने स्थिति बनेको छैन, त्यहाँ त्यो वातावरण बनाइदिन सबै कलेजलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । आपसी समझदारीमा टुंगिने स्थिति बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका निर्णयहरु सबै कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले वातावरण बनाउनेछ,’ उनले भने।

    आवासीय चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता आठौं तहसरह हुनुपर्ने, आवासीय चिकित्सकहरुको सुत्केरी बिदा, बिरामी बिदा, ड्युटी आवरको कुरा पनि उठाएमन थिए।

    मन्त्री पौडेलले आन्दोलनपछि निजी मेडिकल कलेजबाट पनि आठौं तह सरह भत्ता दिने प्रतिवद्धता आएको र विभिन्न कलेजमा आवासीय चिकित्सकहरु काम गर्न फर्किसकेको बताए।

    स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, म्याचिङका चिकित्सकहरुका लागि यथाशिघ्र शुरु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिने र बिदाका विषयहरुमा कार्यदल बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूरा गर्नसक्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट र नसकेका कुरालाई निर्देशन गरेर पठाउने तीन वटा सम्झौता भएको बताए।

    आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रतिबद्धता पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

    मन्त्री पौडेलले भने सरकारको तदारुकता र निजी मेडिकल कलेजको प्रतिवद्धताअनुसार फेरि आन्दोलनमा आउनु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे। (न्युज एजेन्सी नेपाल)

  • लुम्बिनीका पत्रकारलाई अर्घाखाँचीमा डिजिटल मिडिया र एआई प्रयाेग तालिम

    लुम्बिनीका पत्रकारलाई अर्घाखाँचीमा डिजिटल मिडिया र एआई प्रयाेग तालिम

    दाङ । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिकाे आयाेजनामा पत्रकारहरूलाई डिजिटल मिडिया र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी तालिम सुरु गरेको छ ।

    शुक्रबारदेखि अर्घाखाँचीकाे सितगंगा नगरपालिका–८, सातमारामा शुरू भएकाे तालिममा दाङ, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका ४० भन्दा बढी पत्रकार सहभागी छन् । तालिममा डिजिटल माध्यम र एआईको प्रयोगमार्फत समाचार संकलन, सम्पादन, प्रस्तुति र प्रकाशनका आधुनिक प्रविधिबारे प्रशिक्षण दिइने महासचिव पाण्डव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रशिक्षकका रूपमा जीवन भण्डारी र किरण कौशल रहनुभएकाे छ । उहाँहरूले पत्रकारितामा एआईको भूमिका, समाचारको तथ्य जाँच, मोबाइल पत्रकारिता, सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ ।

    पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमकाे सञ्चालन महासचिव पाण्डव शर्माले गर्नुभएकाे थियाे । तालिमको विषयमा उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले प्रकाश पार्नुभयो भने अर्की उपाध्यक्ष मीना ढकालले स्वागत मन्तव्य दिनुभयो ।

    प्रदेश समिति संयोजकका अनुसार तालिम प्रदेशका १२ जिल्लाका पत्रकार समेट्ने गरी ६ स्थानमा आयोजना गरिँदैछ ।