काठमाडौं । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि नयाँ आवेदन माग गरेको छ । यसअघि आह्वान गरेका सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट चालु आवको लागि नयाँ आवेदन माग गरिएकाे छ ।
मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले गतवर्ष आवेदनबाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ ।
निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भए अनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो । चालु आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमार्फत् ३ सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब २ हजार बढी आवेदन परेको थियो । केन्द्रले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्नेगरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए । सूचनामा सबै कागजात आउँदो २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिलाई प्रस्तावको आधार तय गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झा, शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा. तुल्सी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललगायत उपस्थिति रहेकाे थियो।
