काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि लागू गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, खेलमैदान, प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठालगायत पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
तर अहिले सम्मपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। कार्यक्रमका लागि यस चालू वर्षमा पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। आवको ६ महिना सकिन लाग्दा बल्ल प्रस्ताव आह्वान गरिएकाले यस वर्ष पनि कार्यान्वयनको टुंगो छैन। विद्यालयले भौतिक एवम् शैक्षिक सुधारका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ।
अघिल्लो वर्ष शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सोही कार्यविधिअनुसार विद्यालयसँग प्रस्ताव मागेको थियो। तर अघिल्लो वर्षको प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको छ। विद्यालयले अब फेरि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएको छ।
अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ का कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सबै प्रस्ताव खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट माग गरिएको बताउँछन्। केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार गत वर्ष प्राप्त तीन हजार १४७ वटा प्रस्ताव खारेज गरिएको हो।
केन्द्रका अनुसार गत वर्ष स्थानीय तहमार्फत तीन सय ४५ प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट दुई हजार बढी प्रस्ताव परेको थियो। गत आवमा प्रस्ताव पेस गर्न तीन पटक सूचना जारी गरिएको थियो। गत वर्ष प्रस्ताव पेस गरेका विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
