समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने तथा सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने हाम्रो वर्तमान संविधानको सोच तथा मान्यता रहेको छ। संविधानले समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सामाजिक न्याय र समावेशिकरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरि समानुपातिक सहभागितालाई स्वीकार गरेको छ। ती मौलिक हक तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुने कुरा समेत उल्लेख गरेको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको उपभोग गर्ने वर्गहरुको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ। जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी, महिला विरुद्धका सबै प्रकार भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्न्बन्धी, बाल अधिकार सम्बन्धी, आई.एल.ओ. १६९ सम्बन्धी जस्ता महासन्धीहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाललाई दायित्व श्रृजना भएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि समावेशीकरणलाई कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरि सकरात्मक विभेदको रुपमा आरक्षणलाई अवलम्बन गरिएको छ। विभिन्न आयोगहरुको संवैधानिक व्यवस्था, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरुको पदपूर्तीमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
नेपालमा शासन संचालनका मुल आधारहरु धर्म ग्रन्थहरु हुँदै अहिले नेपालको संविधान २०७२ बाट हुँदै आइरहेको छ। परापुर्वकालामा धर्ममा लेखिएका कुराले नै वैधानिक मान्यता पाउँदथे, बेद, ग्रन्थ, त्रिपिटक, कुरान, स्मृती नै कानुनी आधार हुन्थे र यिनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य पनि हुन्थ्यो। समयको परिवर्तन सँगै धर्मका व्याख्याताहरुले यसलाई आफ्नो हितका लागि व्याख्या गर्न थाले र मानिस- मानिस बीचमा विभेद खडा गरिदिए। जयस्थिति मल्ल हुन वा पृथ्वी नारायण शाह वा जंग बहादुर राणा यिनिहरुको राष्ट्रका लागि महान योगदानका वावजुत पनि जातीय व्यवस्थामा भने नमिठो व्यवस्था लागु गरेर गए।
जातको आधारमा कामको वर्गीकरण तथा जातकै आधारमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने निर्क्यौल समेत नेपालमा लामो समय सम्म चल्यो र अद्यापी चल्दै छ ।मानिसलाई आधुनिक बनाउन र बाह्य ज्ञान तथा विज्ञान थाहा पाउन चाहिने शिक्षा प्रणालीबाट एउटा तप्का लामो समय सम्म पछाडी पर्यो र पारियो यसले जातको रुप धारणा गर्यो र समाजमा छुत तथा अछुतको निकृष्ट व्यवहार समेत लागु हुन थाल्यो र अछुत मानिएका राज्यको मुल धारबाट टाढा परे।
यस्तै धर्मको हवला दिँदै, सामाजिक संस्कार भन्दै आफ्नै आमा दिदी बहिनीलाई समेत समान होइनन, अर्काको घर जाने, आँट नभएका, पढाउनुहुन्न यिनिहरुले के नै गर्ने हुन र भन्ने मानसिकता लामो समय सम्म अद्यापी रह्यो र हाल सम्म पनि छ। अझ भनौ भने शिक्षित तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिले समेत महिलाको एकल काम वा निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन। फलस्वरुप महिला शताब्दी औं सम्म घरको चार किल्लामा बन्धक बनाएर राखिए, उनिहरुले आफ्नो राजनैतिक, कानुनी तथा आर्थिक अधिकारका लागि भएका आन्दोलन र संघर्षबाट थाहा पाउन सकिन्छ र योगमायाको बलिदानीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
आदिवासी जनजातीको मुल पहिचान नै आफ्नो भाषा भेषभुषा र रैथाने हुन भनेर चिनिन्छन। इतिहासका ठुला-ठुला युद्ध पश्चात मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शरणका लागि वा अन्य कारणले बसाइसराइ गर्न थाले र स्थान परिवर्तनले गर्दा रैथानेका ठाउँमा अरु आएर बस्न थाले, रैथानेहरुले पाहुनाका लागि विशेष स्वागत सत्कार गरे तर पछि आगन्तुकले नै तिनीहरुको प्राकृतिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हडपे। पश्चिम नेपालका तराइमा औलो उन्मुलन हुनु भन्दा पहिलेको थारु बस्ती र अहिलेको थारु बस्ती यसको उदाहरण हो। आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक अधिकार समेत खोसिएका यी आदिवासी जनजातीले आफ्नो पहिचान लामो समय सम्म गुमाए। शासकहरुको भाषा मान्नै पर्ने उनिहरुले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग लामो समय सम्म प्रयोग पाएनन। यहि अवस्थामा मुस्लिम, मधेशी तथा अल्पसंख्यकहरुमा पनि रह्यो।
हरेक कुरामा पछाडि छ यो अगाडि आउन नै मुस्किल छ भनेर ९ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरियो। निवर्तमान समयमा पनि लाग्छ यो अझै धेरै पछाडी छ। विकासको नाममा राम्रो सडक पाउन नसकेको यो क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार क्षेत्रबाट समेत लगभग विमुख जस्तै छ। गरिबी र अभाव, मानव विकास सूचकाङ्क वा औषत आयुको हिसाबले बिचराको अवस्थामा पुगेको यो क्षेत्र संघियता कार्यान्वयन पश्चात समेत अपेक्षित विकास र समृद्धी हासिल गर्न सकेको छैन। यस्तै समाज तथा परिवारको वोझको रुपमा मानिएका शारिरीक अशक्तता भएका व्यक्तिहरुले न्यूनतम मानव अधिकार समेत पाउन सकेका छैनन। शारिरिक अशक्तता भएका सँग पनि विलक्षण प्रतिभा हुन्छ भनेर पहिचान पनि धेरै ढिलो गरियो।
यसरी राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा नपरेका जात, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई working and getting togetherness, सवैको साथः सवैको विकासको रुपमा नेपालले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। आरक्षण कसैले ला लैजा भनेर दिएको बक्सिस पनि होइन, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासबाट प्राप्त भएको हो।
वर्तमान समयमा आरक्षण विषयका केही सवालहरु :
आरक्षण र योग्यताक्रम : आरक्षणलाई लाग्ने गरेको सवै भन्दा ठुलो आरोप भनेको यसले योग्यताक्रम ध्वस्त वनायो भन्ने छ। तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आफ्नो समुहमा गर्नुपर्ने प्रतिष्पर्धा, पास हुनलाई ल्याउनै पर्ने न्यूनतम अंकलाई पनि योग्यता त मान्नुपर्दछ होला नी। आरक्षणमा जागिर गर्नेहरुलाई उसलाई टपक्कै टिपेर कुनै पदको कुर्सीमा बसाले पो यसले योग्यताक्रम विगार्दछ। एउटै परिक्षा र एउटै मूल्यांकन प्रणालीमा पास भएको व्यक्ति कसरि अयोग्य हुन्छ? विज्ञापनमा आएको संख्यामा पास हुने मात्र योग्य हुन भने त्यो वर्षमा वैकल्पिक जागिर खानेले योग्यताक्रम विगारेका छन त। त्यसो होइन बरु यसले धेरै संख्यामा प्रतिष्पर्धा बढाइ अझ गुणस्तरयुक्त जनशक्ति आपुर्ती गर्न सहज वनाएको छ। आरक्षण व्यवस्था अघि लोकसेवाको परिक्षामा सामेल हुने परिक्षार्थीको संख्या र आरक्षण लागु भएपछिको संख्या तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ।
आरक्षण उपयोग गर्नेमाथि अपमान : ६० प्रतिशत ल्याउने खाडिमा ब्याल्चा र घैटी चलाउदै ४० प्रतिशत ल्याउनेले घुम्ने कुर्सीमा, सक्छौ भने हामी सँग लड तर भिख नमाग भन्ने खालका शब्दहरु सामाजिक संजालमा छरपष्ट छन। त्यो ६० प्रतिशत ल्याउनेले जागिरको लागि आवेदन दियो कि दिएन, दिए नि न्युनतम ४० प्रतिशत ल्याएको ल्याएन त्यो पनि हेर्नुपर्यो नी। हिम्मत भए, योग्य भए धेरै अकं ल्याउने मान्छेले धेरै अंक ल्याउने सँग पो प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नुपर्दथ्यो त कहाँ कम अंक ल्याउने सँग किन प्रतिष्पर्धा गर्न खोज्नु। जसलाइ वर्तमान संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र कानुन तथा नीतिले समेत उपभोग गर भनेको कुरा उपभोग गर्दा अपमानको भागिदार किन हुनुपर्दछ। आरक्षणबाट पास हुनेमाथि अपमान गर्नेहरुले संविधान र क्षेत्रगत नीति तथा कानूनको अपहेलना गरेको जस्तो लाग्दैन र किनकी कानुनको पालना हरेक नागरिकको कर्तव्य हो।
आरक्षण र कार्यसम्पादन : पूर्णांक तोड्ने गरि अंक ल्याउनु एउटा मात्र योग्यता हो त्यसले जागिरमा recruit त गर्ला तर कार्यसम्पादनमा पनि पूर्णांक तोड्छ भन्ने ग्यारेण्टि हुँदैन। विचार गर्नैपर्ने एउटा कुरा शहरको वोर्डिङ्मा पढेकाले जागिर गर्ने क्षेत्र शहर नै हुन्छ, विदेशमा पढेर आकोले जतिवेला नि स्कलरशिपमा जान खोज्ने विदेश नै हो र त्यतैको जस्तो निर्माण लागु गर्न खोज्छ जुन हाम्रो लागि व्यवहारिक पनि हुँदैन। तसर्थ अंक सवथोक होइन आरक्षण बाट आउदा कार्यसम्पादनमा जहिले तलै पर्छन भन्ने पनि छैन। पश्चिम तराइमा थारु समुदायको कर्मचारीको कार्यसम्पादन अरुको भन्दा बढी हुन सक्छ, रोल्पा, रुकुम र पाल्पामा मगर समुदायको कर्मचारीको कार्यसम्पादन बढी हुन सक्छ र public satisfaction सँगै राज्यका अंगमा आफु भएको महसुस गर्न सक्छन।
विविधतायुक्त कार्यवातावरण र समुह प्रतिफल : हाम्रो देश नै अनेकतामा एकता भएको देश हो। धेरै देशमा पाइने जातजाती, भाषाभाषी, धर्म, हावापानी तथा भु-बनोट हाम्रो देशमा पाइन्छ। तराईबाट हिमाल उक्लिँदा प्रत्येक ३-३ घण्टामा फरक फरक मौसमको अनुभुती लिन सकिन्छ। यस्तो देशमा कार्यवातावरणमा विविधता ल्याउन पनि आरक्षण जरुरी छ। एउटा कार्यालयमा सवैले माघीलाई मूख्य चाड मनाउने भए भने, सबैले दशै मनाउने भए, सबैले इदुल फितर मनाउने र वुद्ध जयन्ती मनाउने भए भने अरुको चाडको बारेमा ज्ञान नभए पछि अरुको चाडको लागि आवश्यक नीति नियम कसरि बनाइन्छ र। एउटै कार्यालयमा घरका ४ बाउ छोरा हुनु र एउटा झापा, एउटा रसुवा, एउटा हुम्ला र एउटा रोल्पाको हुनुमा (अझ त्यसमा पनि महिला, जनजाती, अपाँग र मधेशी) कुन कार्यक्षेत्र रमाइलो होला र कुन कार्यक्षेत्रको कार्यसम्पादन राम्रो होला।विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रतिवेदनहरुले पनि विविधतायुक्त कार्यवातावरणबाट संगठनको समग्र हित भएको देखाएको छ।
आरक्षण र बर्ग : आरक्षण उपभोग गर्ने र नगर्ने दुवैले राख्ने विचार भनेको आरक्षण वर्गको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर हामिले जुन असमानता मेटाउन समावेशिकरण नीति ल्याएका छौ नी त्यो वर्गको आधारमा गरिएको असमानता थिएन र हैन पनि जुनका कारण असमानताको अवस्था श्रृजना भएको थियो त्यही कारणबाट न्यूनीकरण गर्ने कि अर्कै कारण खोज्ने। समावेशीकरण भनेकै राज्यको मुल प्रवाहीकरणबाट पछाडी परेकाहरुलाई मुलधारमा ल्याउनु हो यो कुनै वर्गीय समानताको सिद्धान्त र गरिवी निवारण कार्यक्रम पनि होइन। गरिबिकै कारण असमानता भएको भए पो वर्गीय आधार लिइन्थ्यो त।सवाल राखिन्छ काठमाडौंको धनाढ्य नेवारले पाउने कर्णालीको बाहुनले नपाउने, हो आरक्षणमा यस्तै हुन्छ।मन्त्रीकी छोरीले आरक्षणमा अधिकृत भइन भने पनि उनले अरु कुनै अब्बल/टप्पर पुरुष भन्दा त राम्रा महिला मैत्री कानुन बनाउन सक्छिन नी हो त्यसको लाभ कर्णालीकी गरिब महिलाले पनि पाउछिन। महिनाबारी, गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था र बालबालिका हुर्क्याउदा आइ पर्ने समस्या उनिले नजिकबाट भोगेकी हुन्छिन।एउटा पुरुषका लागि यी सबै समस्या साना हुन सक्छन। न्युनतम शैक्षिक योग्यता चाहिने भएकोले कमजोर वर्ग यसको योग्य नहुँदा पनि यिनीहरुले लाभ लिन सक्ने बनाउनु नै आरक्षणको hidden beauty हो।
हामिलाई आरक्षण चाहिदैन भन्ने पाखण्डीपन : आरक्षणको प्रयोग गर्ने नगर्ने उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। तर आरक्षण उपभोग गरिसकेपछि अब मलाई आरक्षण चाहिदैन भन्नु चाहि पाखण्डीपन/देखावटीपन मात्र हो। उसलाई आरक्षण चाहिदैन भने लोकसेवाको फाराम भर्दा नै नभर्नुपर्ने थियो। भर्दा सबैमा भर्ने खुल्लामा पास भए पछि मलाई चाहिदैन भन्नु कति जायज हो त यस्ताका लागि “ म कुनै पनि आरक्षण प्रयोग गर्दिन” भनेर स्वघोषणा समेत भर्न लगाउनु पर्ने भयो। अन्ततः आफ्नै समुदाय र लिंगको उपहास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।
कोटा भर्सेस कोठा : यसको तुलना गरेको विषय अहिले सामाजिक संजालमा छरपष्ट छ। यो विलकुल मानसिक विचलनको अवस्था हो भन्छु म किनकी शब्दको संगती मिल्यो भन्दैमा गाइलाई हाल्ने घाँस दाइलाई हालिदैन, आमाको श्राद्धमा मामाको श्राद्ध गरिदैन। यो सोचाई अतिवादी र आतंकवादीको भन्दा पनि निकृष्ट छ। दलित समुदाय जो अहिले पनि मानव बन्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ, कति ठाँउ कस-कसलाई उसले मानव हुनुको प्रमाण बुझाउनुपर्ने हो। “ मान्छे मान्छे एउटै हो नी ….” यो गीत कति मार्मिक र हृदयस्पर्शि छ, दिलको कन्दराबाट निस्केको त्यो सुस्केरा आखिर दलित समुदायले कुन शताब्दी सम्म हालि राख्ने ? पहिले मानिसलाई मानिसको व्यवहार गर्न सिक मानिस, किनकी तिम्रो अस्तित्व पनि तिनै मानिससँग रहेको छ। गाउँघरमा भन्ने गरिन्छ मेरो आमा/बा अलि बढी धार्मिक र संस्कारी हुनुहुन्छ आमा/बा पश्चात हामी एउटै हो भनेर आफ्नै साथीलाई घर भित्र समेत जान दिइदैन तिनीहरुलाई के थाहा उनीहरु पनि एक दिन धार्मिक र संस्कारी आमा/बा बन्छन र उनका छोराछोरीले यसै भन्नेछिन यो पुस्तान्तरण भइ राख्ने भयो। अघिल्लो पुस्ताको ज्ञान र सुचनाको अभाव थियो होला तर अहिले देश –विदेश घुमेका छौं, बाइडेनले बोलेको कुराले तपाइ हामिलाई असर गर्छ, रोनाल्डोले कोक नखाएको विषयले विश्वको अर्थतन्त्रमा असर पार्छ। यस्तो युगका मानिस तपाइहरुले जातकै आधारमा भेदभाव गर्न तपाइ यस युगको मानव हुनुहुन्छ त?
अबको बाटो
भनिन्छ नि Change is always painful, यहि युगमा यही तमाम असमानताहरुको अन्त्य गरी एकताबद्ध र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अबको बाटो हुनुपर्दछ। बहुलतायुक्त सामाजिक स्वरुपलाई पुँजीको रुपमा स्थापित गरि राष्ट्रिय विकासमा होमिन समावेशिकरणलाई अंगिकार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
मुलुकका स्रोत साधनमा सवै वर्ग, समुदाय, लिंग तथा क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चिता : राजनीतिक होस वा प्रशासनिक सवै क्षेत्रमा लक्षित वर्गलाई समावेश गरि राज्य संचालनका Fund, Function र functionaries सवै क्षेत्रमा क्रियाशिल बनाई अपनत्वको भावना विकास गर्नुपर्नेछ। स्रोत र साधनबाट टाढा रहेकाहरुलाई वितरण तथा पुनर्वितरणकारी कार्यक्रम मार्फत भए पनि उनिहरुको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याई आधारभुत आवश्यकताको वंचितीकरण नहुने वातावरणको श्रृजना गर्नुपर्नेछ।
आयआर्जन लक्षित कार्यक्रमको संचालन : कर्णालीमा वितरणकारी मात्र कार्यक्रम संचालन हुँदा त्यहाँका क्षेत्रका वासिन्दाको परनिर्भरता अझै बढेर गएको छ। स्वआर्जन गर्ने खालका सीपमूलक तथा व्यवसायमुखी तालिमहरु संचालन गरि क्षमतावान बनाउनु पर्नेछ। शिक्षा आर्जनलाई अनिवार्य रुपमा विस्तार गरि चेतनाको स्तर समेत अझै बढाउनुपर्ने छ।
भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन : चाहे जनजातीको होस वा चाहे खस आर्यको आफ्नो भाषा तथा संस्कृति सवैलाई प्रिय लाग्छ। संस्कार र संस्कृति कतिपय अवस्थामा नैतिक आचार बनेर पनि रहेका हुन्छन। भाषा तथा संस्कृतिको विकास कुनै जातिको लागि मात्र हैन यो त देशको गहना पनि हो। लामो समय सम्म कुनै एक वर्गवाट आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिको हाइज्याक भएको यो समुदायलाई आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिमा स्व-अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने छ। आफ्नै भाषामा शिक्षा तथा सेवा लिन सक्ने गरि राज्य संयन्त्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो। जब राज्यले आफ्नो भाषा र संस्कृतीलाई उच्च महत्व दिएको आभास ती बर्गलाई हुन्छ तब राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन जान्छ बल्ल मात्र समृद्द नेपालको सपनाले आकार लिनेछ।
विकास भर्सेस पहिचान : आदिवासी जनजातीका लागि आफ्नो वसेको माटोमा प्यार अन्तर्घुलित हुन्छ। जस्तो भयावह अवस्था आउँदा पनि उनीहरु आफ्नो पुरानो थात थलो छोड्न मान्दैनन्। तर पछिल्ला समयमा विकासका नाममा कसैको पुर्ख्यौली पहिचान मेटिने गरि जबर्जस्ती विकास गर्ने प्रचलनलाई साहसी कदमका रुपमा लिन थालिएको छ। ILO 169 को पक्ष राष्ट्र भइ सकेपछि यसका शर्तहरु पनि नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास गर्नुपूर्व कुनै समुदाय वर्गलाई पार्ने प्रभाव पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ।
संशोधित समावेशी/आरक्षण प्रणाली : आरक्षण लागु गर्दा र अहिलेको अवस्था र व्यवस्था भिन्न भइसकेको छ। यो संशोधन गर्न नमिल्ने पनि होइन। बरु यसलाई समय-समयमा परिमार्जन गर्दै भने लानुपर्ने हुन्छ जस्तो एक पटक आरक्षण प्रयोग गरि सकिएको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर नदिने किनकी उ अब राज्यको मुल धारमा आइसकेको हुन्छ यसको असर र प्रभाव उसका निकटतम पुस्तामा समेत पर्नेहुन्छ। उसको काम अब त ती समुदायको आवाजलाई राज्यको नीतिगत तहसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो पटक लागु भए यता कुनै परिमार्जन नभएकोले यसमा व्यापक वहस र छलफल गरि अझ झन वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ।
जाति/लिंग/क्षेत्र/समुदाय विशेष लाञ्छना प्रति कठोर सजाय : ती लक्षित वर्ग कमजोर भएकै कारण आरक्षण प्रदान गरिएको हो, स्वभाविक हो उनिहरुको सबै ठाउँमा पहुँच नहुन सक्छ, त्यसकारण आरक्षण उपयोग गर्ने र गरिसकेका प्रति गरिने भेदभाव र लाञ्छनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ। राज्यले प्रदान गरेको सुविधा लिदा कोही घोचिएको र होचिएको महसुस गराउने काम किमार्थ राम्रो होइन। यस्ता कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने तथा उक्साउने कार्यलाई समेत दण्डनीय बनाउनुपर्नेछ।
छुवाछुतको अन्त्य : आधुनिक युगको मानिसले सोच्न समेत नसक्ने यो किसिमको भेदभाव र अपहेलना अन्त्य गर्न जरुरी छ। जातीयताका आधारमा गरिने भेदभावलाई राज्यद्रोहको मुद्दा नलगाउँदा सम्म यो विभेद अन्त्य नहोला जस्तो छ। आफ्नै देशको एक नागरिकले अर्को नागरिकलाई भिन्न व्यवहार गर्छ भन्ने यो राज्य द्रोह सरहको अपराध मान्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन।जन्मेकै आधारमा कोही राजा हुन नपाउने भनि राजतन्त्र त हटायौ तर जन्मेकै आधारमा कोही दलित हुने व्यवस्था हटाउन किन नहुने? जातीय भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने गरि कानुनी व्यवस्था गरि कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेछ। “आगै हजुरकै मर्जी” लेखक राना कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूकुम पश्चिमको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ ।
