उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको बजेट ३ करोड ४७ लाख

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको बजेट ३ करोड ४७ लाख

स्विकृत कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै कार्यालय प्रमुख मोहनकुमार केसी

मुसिकोट । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रुकुम पश्चिमले चालु आर्थिक बर्षमा स्विकृत कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले चालु वर्ष २०७८/०७९ मा ३ करोड ४७ लाख ९६ हजार बजेट खर्च गर्दै छ ।

बुधबार उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा भएको समन्वयात्मक बैठकमा कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा स्वीकृत भई सम्पन्न भएका कार्यक्रमको समिक्षा र आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको जानकारी गराइएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ मा एक जिल्ला एक उद्यम प्रर्वद्धन (चिउरी) निर्माणको लागि ५० लाख र लघु औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि ५० लाख बजेट रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रुकुम पश्चिमका कार्यालय प्रमुख मोहनकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो ।

सिप विकास तथा रोजगार विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख, उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमका लागि १४ लाख ४ हजार, कोभिड १९ विशेष रोजगारमुलक कार्यक्रमको लागि ३५ लाख, उत्कृष्ठ उद्यमी सम्मान कार्यक्रमको लागि १ लाख ५ हजार बजेट आएको बताईएको छ ।

यस बर्ष पूजिगत कार्यक्रम तर्फ १ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैया बिनियोजन भएको छ भने चालुतर्फ १ करोड ८३ लाख ३३ हजार गरि जम्मा ३ करोड ४७ लाख ९६ हजार रुपैया बजेट रहेको छ ।

यस वर्ष भने बजेट गत बर्षको तुलनामा बढेको छ । गत बर्ष पूँजीगत तर्फ उद्यमीका लागि उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि २० लाख , कच्चा पद्धार्थ तथा सामाग्री खरीदको लागि १० लाख, गैह्र आवासिय भवन निर्माणको लागि ७ लाख ५० हजार गरि जम्मा पूँजीगत रकम १ करोड ५० लाख छुट्याएको थियो ।

यस्तै चालु तर्फ सीप विकास तथा रोजगार विकास कार्यक्रमको लागि ३७ लाख ५० हजार, कोभिड-१९ विशेष रोजगारमुलक तालिम कार्यक्रमको लागि २४ लाख, लक्षित बर्ग उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि १० लाख, लक्षित बर्ष लघु, घरेलु सहयोग कार्यक्रमको लागि २० लाख र अन्य तलब भक्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च ४९ लाख ४५ हजार गरि जम्मा चालुतर्फ १ करोड ४० लाख ४५ हजार छुट्याएको थियो । गत बर्ष चालु र पूजिगत गरि जम्मा बजेट २ करोड ४५ लाख ९५ हजार बजेट छुट्याएको थियो ।

गतबर्ष असारको अन्तिम समयमा दुईवटा ठुला कार्यक्रमहरु आएकाले कोभिड-१९ का कारण लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार काम गर्ने नसकिएको कार्यालय प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमक र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम रहेका छन । मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जनको लागि बियोजन भएको २ करोड रकम मध्ये कुनैपनि काम नगरेर फिर्ता पठाएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमको लागि स्वीकृत रकम १ करोड ९६ लाख ६२ हजार मध्ये ७९ लाख २२ हजार ६१० मात्र खर्च भएको छ । बाँकि रकम फिर्ता पठाएको छ ।

यस्तै आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा उद्योग, बाणिज्य अन्तर्गत दैनिक प्रशासनिक कामकाज तर्फ ३१७ वटा नयाँ उद्योग फर्म दर्ता, २७३ वटा नयाँ बाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन । दुबै फर्म दर्ता कारोबार र अन्य सेवा नवीकरण, नामसारी, ठाउँसारी, पूजीवृद्धि, कारोवार थप, खारेजी लगायतका कार्यबाट १४ लाख ७ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

 

 

उजेली न्यूज
हरेकपल ताजा समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार