नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन बिल्कुलै संघारमा छ। महाधिवेशनमा विचारधारा, नीति र कार्यक्रमका विषयमा कुनै छलफल नहुने कुरा नेतृत्वले अगाडि ल्याएको छ।
महाधिवेशन विशुद्ध रूपले पदाधिकारीको निर्वाचनमा सीमित र केन्द्रित हुनेछ। यस जानकारीले नेपाली कांग्रेस प्रति आशावान र सहानुभूतिशील रहेको बौद्धिक जमातलाई चिन्तित बनाएको छ।
सेतोपाटीमा मंसिर १७ गते यस विषयमा केन्द्रित भएर हरि शर्माको एउटा गम्भीर लेख प्रकाशित भएको थियो। उक्त लेखमा हरि शर्माले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि सधैं विचारको राजनीति गरेको भन्दै एउटा ऐतिहासिक फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला आफ्ना युगका थोरै विचारशील राजनेतामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। तदनुरूप बिपी कोइरालाले आजीवन निश्चित र स्पष्ट मान्यता अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुभयो।
त्यो समय पनि त्यस्तै थियो। द्वितीय महायुद्धको भोलिपल्ट सिंगो एसिया नयाँ आशा, विश्वास र उमंगले उत्प्रेरित थियो। स्वाधीन भारत र जनवादी चीनले यस्तो उत्साहमा मलजल थपेका थिए। हिन्दुस्तानमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चुनौती दिँदै एउटा सर्वथा नौलो किसिमको समाजवादी आन्दोलन उदित भएको थियो। आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण र डा. लोहिया यस नवीन धाराका नेता एवम द्रष्टा थिए।
स्मरणीय छ, त्यतिन्जेल नेपाली कांग्रेसले विधिवत रूपमा समाजवादको लक्ष्यलाई अंगिकार गरेको थिएन। तर पनि कांग्रेसको समाजवाद प्रतिको उत्साह र प्रतिबद्धता कथित सहभागिताले कांग्रेसको वैचारिक प्रखरताको राम्रो परिचय दिएको छ।
यसलगत्तै एसियामा देखिएको समाजवादी उमंग र ऊर्जा अवरुद्ध भयो। एक दशकभित्रै नेपाल लगायत बर्मा, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान सबै देशमा सैनिक शासन लादियो। सैनिक शासनको सुदीर्घ र क्रुर दमनमा अधिकांश देशका प्रजातान्त्रिक पार्टी विलीन भए। एउटा नेपाली कांग्रेस मात्र सगर्व जीवित रह्यो।
तर झन्डै तीस वर्षको अनवरतको प्रतिबन्ध, दमन, निर्वासन र काराबासले गर्दा कांग्रेसको वैचारिक व्यक्तित्व भने यथावत रहन सकेन। अझ बिपी कोइरालाको देहान्तपछि कांग्रेसको वैचारिक र व्यावहारिक उर्वरतामा ठूलो ह्रास आयो। चौधौं महाधिवेशनका युवा सहभागीलाई यस कटु तथ्यको आभास गराउनु भोलिको कांग्रेसका निमित्त आवश्यक छ।
हरि शर्माजीले लेखमा स्नेह, निष्ठा र प्रतिबद्धतालाई हेक्का राख्दा उहाँले कांग्रेसको इतिहासलाई उत्साहपूर्ण शैलीमा लेख्नु सर्वथा प्रशंसनीय छ। तर तथ्य त तथ्य नै हुन्छन्।
प्रत्येक राजनीतिक पार्टी सामाजिक विकास र संघर्षको उत्पत्ति हुन्छ। समाजभित्र भएसरह पार्टीभित्र अनिवार्य सत्ता–संघर्ष हुन्छ। तदनुरूप स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेसभित्र नेतृत्वका निम्ति द्वन्द्व भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको लगत्तैपछि सात सालको संघर्षलाई कुन बाटोमा लैजाने भनेर बिपी कोइराला र डा. डिल्लीरमण रेग्मीमा द्वन्द्व भएको थियो। सात सालको क्रान्तिपछि सरकार र पार्टीको सञ्चालनका हकमा मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीको लडाइँ भएको थियो।
२००७ साल देखि २०१७ सालभित्रको अवधिमा पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक परिपाटी, संविधानसभा र राजाको स्थानलाई लिएर मतान्तर चलिरह्यो। वीरगञ्ज अधिवेशनमा सुवर्णसम्शेर र गणेमान सिंहको प्रतिद्वन्द्वितामा यसको झल्को पाइन्छ। यस्तै द्वन्द्वका बीच २०१५ सालको आमचुनाव सम्पन्न भयो।
कांग्रेसको सातौं महाधिवेशन हुँदा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस महाधिवेशनले बिपीलाई पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गर्यो। तर लोकप्रियताको शिखरमा रहेका बिपी सर्वसम्मत हुनुभएन। भूदेव राई उहाँका विरोधमा उभिएका थिए। बिपी कोइरालाको जीवनकालको त्यो आखिरी अधिवेशन थियो। झन्डै तीस वर्षको अन्तरालपछि कलबलगुढी झापामा मात्र आठौं अधिवेशन सम्पन्न भयो। तीस वर्षको अन्तरालको कांग्रेस पार्टीको इतिहासको सामान्य लेखाजोखा समेत हामीले अझै गरेका छैनौं। यो एक बिडम्वना हो।
तीस वर्षको अन्तरालपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो। तत्काल नै त्यसपछि नेपाली कांग्रेसभित्र कठिन अन्तर्संघर्ष सुरू भयो। आठौं अधिवेशनमा कलबलगुढीमा प्रकट भएको गणेशमान सिंहको चित्कार हाम्रो पार्टीको इतिहासको एक अविस्मरणीय परिघटना हो।
जननिर्वाचित सरकारका प्रमुखका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो विशेषाधिकारको दावी गर्नुभयो। उता जनआन्दोलनका नेता र सत्याग्रहका भाष्यकार किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) ले आफ्नो अग्रताको दावी गरिरहनुभयो। पार्टी इतिहासमा यो विकटतम र अमर्यादित द्वन्द्व थियो। कांग्रेसले अझै पनि त्यसको तुष भोग्दै छ।
कांग्रेसको स्वस्थ र सैद्धान्तिक विकासका निमित्त इतिहासका यस्ता पातको अभिलेखको अध्ययन हुनु आवश्यक छ। हरि शर्माले यस दिशामा एउटा उल्लेखनीय कदम चाल्नुभएको छ।
अहिलेलाई हामीले कांग्रेसको विचारधारा र सिद्धान्तलाई कसरी समयानुकूल बनाउने? नेपालभित्र मात्र होइन कि नेपालको चौहद्दीभित्र पनि कसरी प्रासंगिक बनाउने भन्ने विषयमा हरि शर्माले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
एक्काईसौं शताब्दीमा कुनै पनि मुलुक आफ्ना चौहद्दीभित्र सीमित रहेर मात्र बाँच्न र हुर्कन सक्दैन। नेपाल त अझ सक्दै सक्दैन। नेपाल एक अत्यन्त बिकट भूराजनीतिमा अवस्थित छ। भारत र चीन विकासको तथाकथित राजमार्गमा अन्धवेगमा हुइकिँदै छन्। दुवैको शक्ति, सामर्थ्य र प्रतिस्पर्धा झन्झन् चर्किँदै छ।
कुनै समय पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगा बीचको तरूल भनेका थिए भनिन्छ। त्यो किन भनेका थिए कुन्नि! तर निकट भविष्यमा नेपालले कथित तरूलले भन्दा पनि अप्ठ्यारो समयको सामना गर्दैछ। राम्रा राजनीतिक दलहरू यस विषयमा के कति सजग र जिम्मेवार छन्, यसै भन्न गाह्रो छ। झट्ट हेर्दा यो एक कूटनीतिक चुनौती देखिन्छ। तर कूटनीति, अर्थनीति र राजनीति अलग अलग स्वायत्त विषय होइनन्। त्यसैले आगामी महाधिवेशनका सहभागीले बदलिँदो विश्वलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्।
आजको विश्व एउटा सानो गाउँ बनिसकेको छ। एउटा राष्ट्रिय राज्यले सानो टापूका रूपमा कदापी निर्वाह गर्न सक्दैन। कुनै समय हाम्रा पुर्वजले वसुदैव कुटुम्वकम भन्ने आदर्श प्रस्तुत गरेका थिए। आज अघिका कुनै पनि युगका तुलनामा यो महावाक्य विश्वका निमित्त सान्दर्भिक र अनिवार्य भएको छ। त्यसो हुँदा सिंगो विश्वलाई एकसाथ उत्प्रेरित, स्पन्दित र एकताबद्धसमेत गराउन सक्ने मूल्य, मान्यता र चिन्तन आजको खाँचो हो।
द्वितीय महायुद्धको लगत्तैपछि एसियाई समाजवादले यो भूमिका गर्न खोजेको थियो। बिपी कोइराला यस अभियानका प्रखर प्रवक्ता र वहाक हुनुहुन्थ्यो। सन् २०२२ आएर यो आवश्यकता झन्झन् मुखरित भएको छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरो पर जाओस्, आत्मसातसमेत गर्न सक्दैन्। बिपी कोइरालाको पार्टीले आफ्नो इतिहास सम्झिने हो भने यो काम गर्न सक्छ।
समाजवादी गंगा सुकेकी छैनन्। महादेवको जटामा अलमलिएकी मात्र हुन्। तीन पुस्ताको प्रतिक्षापछि राजकुमार भगीरथले ठूलो तपस्या गरेर गंगा अवतरण गराएका थिए। कांग्रेसको चौथो पुस्ताको काँधमा यो दायित्व आएको छ।
आफ्नो विचारउत्तेजक प्रस्तुतिको पुछारमा हरि शर्माले लेख्नुभएको छ —
‘यसले के देखाउँछ भने बिपीले कांग्रेसलाई नेपालभित्र मात्र होइन यसका विचारहरू नेपाल बाहिर पनि जान सक्ने नैतिक बल भएको पार्टी बनाउन चाहनुभएको थियो। उहाँले चाहेजस्तो पार्टी अहिले कहाँ छ?’
आसन्न महाधिवेशनमा उपस्थित मात्र हुन आएका नयाँ अनुहारले उपर्युक्त प्रश्नको उत्तर खोज्ने दिशामा थोरै मात्र पनि सोच्न सकेको खण्डमा एउटा लामो यात्राको पहिलो डेग सिद्ध हुनेछ।
एउटा कुरा सम्झनै पर्छ, समाजवादी आन्दोलन आफ्नो न्वारानदेखि नै संसदीय व्यवस्था सधैं कडा आलोचक रह्यो। मार्क्स, लेनिन, ट्टस्की र रोजा लक्जम्बर्ग समेतले पनि सबै किसिमको संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवा राज्य व्यवस्थाको अधिरचना (सुपर स्ट्रक्चर) मात्रका रूपमा लिए। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत हासिल गरे पनि समाजवाद पार्टीले चिताएजस्तो समतामूलक समाजका तर्फ फड्को हाल्न सकिँदैन भन्नेमा सबै थरीका समाजवादीहरू विश्वस्त थिए। वर्गबिहीन समाजको कुरै छाडिदिउँ, सामाजिक न्यायका प्रारम्भिक कदम पनि संसदीय व्यवस्थामा उपलब्ध गराउन गाह्रो छ भन्ने स्वयं हाम्रो अनुभव छ।
भारतमा जवाहरलाल नेहरूका पालादेखि चन्द्र शेखर, मधुदण्डवते, जर्ज फरनान्डिससम्मले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल लगेको दावा गर्न सक्दैनन्। विश्वविश्रृत जयप्रकाश नारायणले राजनैतिक दलको यस्तै प्रवृत्तिहरू देखेर गैरदलीय मौलिक राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना गरेका थिए। मार्क्स, लेनिनले अन्यन्त कटु भाषामा संसदवादको आलोचना गरेका छन्। महात्मा गान्धीले अझ उनीहरूलाई पनि उछिनेर संसदवादको फोहोर निन्दा गरेका छन्।
संसदीय व्यवस्थाले मानिसलाई एउटा मतदाताभन्दा अर्थोक ठान्दैन। मानिसको गुणवत्ता, चरित्र र क्षमता हेरिँदैन भन्ने आलोचना पुरानो हो। लोकतन्त्रमा मानिसको टाउको गनिन्छ तर वजन हेरिँदैन, गुदी र गिदीको गन्ती हुँदैन भनेर अकवर इलाहवादीले शेर सुनाएका थिए।
संसदमा भाग लिने होइन, संसदलाई उपयोग गर्न मात्र जाने हो, यसको दलदलमा भासिने होइन भनेर धेरै बामपन्थी पार्टीहरू संसदमा पसेका छन्। संसदमा एकपटक छिरेपछि ब्राजिलका लुइ लुला दसल्वादेखि नेपालका पुष्पकमल दाहालसम्म पालतु मात्र हैन फाल्तु भएर गएका छन्। किन होला?
के एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादले यस समस्याको समाधान खोज्ला? विकट र सुदीर्घ सैनिक तानाशाहीको द्वन्द्वमा पिल्सेर पनि अझै जिउँदै रहेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा उपस्थित भएका सैकडौं हैन कि हजारौं नौजवानलाई यस प्रश्न प्रति आकृष्ट गर्ला? (सेताेपाटीबाट साभार गरिएकाे)
