सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तत्कालका लागि रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको छ।
गएको साउन १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न दिएको आदेशलाई फागुन ११ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको हो।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
देशभरि भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरूका अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर परेको एवं विकास र वातावरणबीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने दायित्व पनि राज्यकै भएको सर्वोच्चले सम्झाएको छ।
साथै, विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मागलाई दीर्घकालसम्म सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वयमा संघीय सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षता उक्त समिति बनाउन आदेशमा भनिएको छ।
उक्त समितले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा भैरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था के छ र त्यसबारे यसअघि कस्ता अध्ययन भएका छन् खोज्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
