मुसीकोट । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा पश्चिम रुकुममा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि दवाब दिईएको छ। महिला अधिकार र सशक्तिकरणमा काम गरिरहेको महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ओरेक रुकुम लगायत जिल्लामा रहेका क्रियाशिल बिभिन्न संघ/सस्थाले मंगलवार राजनैतिक दलका प्रमुख/प्रतिनिधिहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
आगामी निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र देशको समग्र रुपान्तरणको आधार तयार हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
ओरेक रुकुम, महिला मानब अधिकार रक्षक संजाल, नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम, बार एसोसियसन, गैसस महासंघ, रेडक्रस, हरप्लेस, रुकुमेली समाज बिकास केन्द्र, मानब अधिकार संजाल, ईन्सेक लगायतका संघ सस्थाले पाटि प्रमुख प्रतिनिधिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरुलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ९ बुँदे माग समेत राखिएको छ।
यस्तै ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमका सचिब परमेश्वर भण्डारीले निर्णायक तहमा महिलाहरुको सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोविन्द रोकाले जिल्लामा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने बताउँदै जिल्लाका ६ स्थानीय तह मध्ये एक तहमा महिला प्रमुख र एउटा पालिकामा एउटा वडा अध्यक्ष महिला बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ दलहरुलाई बुझाईएको ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र :
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा मौलिक हककैरुपमा व्यवस्था गरिए अनुसार राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व अनिवार्य रुपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
महिला र महिला भित्रको विविधतालाई सम्मान र स्वीकार गरि सोही अनुसारको सहभागिता र निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि अनिवार्य राजनीतिक दलहरुको बिधानमा नै व्यवस्था गरि कार्यन्वयनमा ल्याइयोस् ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको निर्णायक नेतृत्वको अभ्यास गर्न सरकार र राजनितीक दलबाट विशेष योजना र कार्यक्रम बनाइ कार्यन्वयनमा ल्याईयोस् ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्वदायी पद सुनिश्चितताका लागि सोहि अनुसार राजनीतिक दलबाट बिना कुनै शर्त महिलाको उमेद्वारीमनोनयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
अझैपनि महिलाको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यकै श्रोतमाथि पूर्णरुपमा पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा हुने आर्थिक अनियमीतताले गर्दा महिलाहरुलाई स्वतस्फुर्त रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलले सोसँग सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णरुपले पालना गरि महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।
पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणका कारण राजनैतिक नेतृत्वमा महिलालाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण छैन। महिलाको नेतृत्वलाई उनीहरुको यौनिकतासँग जोडेर लगाइने चारित्रीक आरोप, लान्छनाले गर्दा उनीहरुको राजनीतिक निरन्तरता र नेतृत्व विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न पार्टि नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरुलाई कारवाहि गरियोस् ।
नेपालको महिलावादि आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ। देशको राजनितिक परिवर्तनका लागि महिलाहरुले पु¥याएको योगदानको कदर र सम्मान गर्दै महिलाको नेतृत्वलाई उनिहरुको अधिकारको रुपमा स्वीकार गरियोस् ।
सबै राजनितिक दलहरुले आफ्नो चुनावि घोषणापत्रमा महिला तथा किशोरीहरुको सवाललाई राजनीतिक सवालको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरि प्रभावकारि कार्यान्वयनका लागि पहल गरियोस् ।
महिलाले नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि आउनका लागि सामना गर्नुपर्ने पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक वाधा व्यावधान र चुनौतिहरुको अध्ययन गर्दै सवाल सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलद्वारा योजना निर्माण तथा कार्यन्वयन गरि महिलाको नेतृवलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।
