नेपालमा परम्परागत कालदेखि नै भूमिलाई माताको रुपमा मान्दै आएको कुरा प्रतेक गाऊ गाँउमा प्रचलनमा रहेको यो ढर्रा थेगो बाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ । नेपालीहरूले प्रमुख सम्पतीको रुपमा भूमिलाई नै हिजो पनि लिने गर्दथे र आज पनि लिने गर्दछन् । नेपालमा वैदिक काल देखी नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपयोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने प्रचलन थियो । जग्गाको उपयोग गरेबापत मालपोत असुल गर्ने कार्य कहिले देखी सुरुवाती रुपमा प्रचलनमा आयो भन्ने यथार्थ अभिलेख आधिकारिक रुपमा कहिँकतै नपाइएता पनि धार्मिक शास्त्रका आधारमा भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख गरेको खुल्न आउँछ ।यस बाट पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ कि नेपालमा परापूर्व कालदेखिनै भूमिकर अर्थात जग्गा जमिन उपयोग गरेबापत नेपालमा राज्यलाई केही रकम उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा महिषपाल तथा किराँतहरूको शासनकालमा जग्गा धनी पुर्जा जस्तै लेख्य नामको प्रमाण दिइने र उत्पादनका आधारमा जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था विद्यमान रहेको कुरा ऐतिहासिक पुस्तकहरू बाट देखिन्छ । लिच्छवी कालमा अधिकरण नामक अड्डा बाट जिन्सीको रुपमा जग्गाको तिरो असुली गर्ने व्यवस्था थियो भने जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम विकेन्द्रित थियो । 

यस्तै मल्लकालीन समयमा पनि भन्सार‚ व्यापार‚ प्रशासन र भूमि क्षेत्रमा निकै सुधार भएको ऐतिहासिक अभिलेख र दस्तावेजहरूका थाहा हुन्छ । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले‚ पाटे‚ कोदाले‚ माटो मुरी‚ बिजन‚ माना आदीको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए भने राजा जयस्थिती मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए । 

सरकारी श्रेता राख्नका निमित्त वि.सं.१८७१ मा लालढड्डा र वि.सं.१८७९ मा मोठ ढड्डा प्रयोग गरेको पाइन्छ । लालढड्डा र मोठ ढड्डा राजस्व र प्रशासनिक खर्च हिसाब राख्ने र किपट व्यवस्थित सर्वेक्षण अभिलेख हुन । वि.सं.१९०३ मा राणा शासनको उदय पछि बेलायत सरकारले आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा सहायता प्रदान गर्न थालेपछि नेपालमा पनि व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भएको व्यहोरा ऐतिहासिक तथ्य बाट प्रष्ट हुन आउँछ । राज्यव्यवस्थाका संरचनाहरूको सुधार गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही सुधारहरू भएको पाइन्छ । यही बाट भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँपनको सुरुवात हुनथालेको भनेर भन्न सकिन्छ । वि.सं.१९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि मालपोत अशुली, तहसिलका लागी जग्गा नापजाँच गर्ने व्यवस्था भए देखी जग्गाको लगत तयार पार्ने कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं.१९३० देखी तराइका जग्गाहरू र पहाडका खेतहरू जन्जिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरू जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थियो सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी भयो । जग्गा प्रशासनका लागी वि.सं.१९५९ मा माल अड्डाको स्थापना गरियो । माल अड्डाको स्थापना सँगै जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा नयाँ आयामको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

वि.सं.१९५९ सालमा सरकारी अड्डाका कर्मचारीहरूलाई तलव भुक्तानी दिन र सरकारी बाँकी बक्यौता असुल गर्न खडा भएको तहसिल कार्यालयलाई माल अड्डामा गाभियो । त्यसै वर्ष मधेस माल सवाल लागू गरियो । तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिदार‚ पटवारी र पहाड तर्फ जिम्वाल‚ मुखिया बाट जग्गा प्रशासन अन्र्तगत जग्गाको लगत तयार गर्ने तथा तिरो असुल गर्ने र भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं.१९६० मा चन्द्रशमशेरले जग्गालाई अब्बल‚ दोयम‚ सिम र चाहार गरी चार भागमा विभाजन गरी वि.सं. १९६४ सालमा सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार जग्गाको तिरो लगाइयो । 

 तराईमा जमिन्दार,पटवारी र पहाडमा जिम्मावाल र मुखिया बाट जग्गा प्रशासन अन्तरगत कार्य गराउने र उनीहरू बाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं.१९६८ सालमा जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनी सँगै अठसट्ठी राख्ने कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं.१९७१ देखी तराईमा छुट लगत लिने व्यवस्था गरीयो जसलाई एक हर्पिका नामले चिनिन्छ । वि.सं.१९७८ मा पोता रजिष्ट्रेसन अड्डा स्थापना भए पछि घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखत बाट हुन थालेको पाइन्छ । यसलाई माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन गर्ने नामले चिन्न सकिन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित गर्ने कार्यको सुरुवात वि.सं.१९७९ साल वैशाख १ गते बाट सुरुवात भएको अभिलेख बाट देख्न सकिन्छ । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोबारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेका पाइन्छ ।

नापी सम्बन्धी काम राणा शासन कालमा सैनिक कार्यका लागी गरिन्थ्यो । त्यसैले त्यतिबेला नापी विभाग पनि रक्षा मन्त्रालय अन्तरगत रहेको थियो । वि सं १९८० साल तिर बाट रक्षा मन्त्रालय मातहतमा नापीको एउटा सानो टुकडी बाट नक्सा श्रेता व्यवस्थापन जंगी कार्य समेतका लागी नक्सा बनाउन नापजाँचको सुरुवात गरिएको थियो        वि.सं १९८० मा भक्तपुर जिल्लामा कित्ता नापी शुरु भयो । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा वि सं १९८५ साल देखी वि स १९९० साल सम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो । वि स १९९६ मा काठमाण्डौमा नापी गोश्वाराको स्थापना भई भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने कार्यको सुरुवात गरियो। 

वि.सं.२००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि राज्यको आय र व्ययको सार्वजनिकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भयो । वि.सं.२००८ सालको पहिलो बजेटमा कुल राजस्वको पचास प्रतिशत भन्दा वढी योगदान मालपोतको राजस्व रहेको थियो । भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं.२००८ सालमा भुमिदारी अधिकार प्राप्ति कानुनको मस्यौदा र भूमिनाच कमिसन गठन गरिएको थियो । वि.सं.२०२८ मा विर्ता उन्मूलनको स्वीकृति प्रदान गरी विर्ता खारेजी बन्दोवस्तको अड्डाको स्थापना गरियो । वि.सं.२००८।१।६ मा भएको घोषणामा गणेशमान सिंह खाद्य कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री थिए । वि.सं. २००९ साल श्रावण ३० गते गठन भएको परामर्शदात्री सरकारमा खडकमान सिंहले सम्हालेको विभागमा परराष्ट्, मालपोत, वन रहेको थियो । वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनि थुलुङको अध्यक्षतामा भुमि समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमिसुधार कमिसनको गठन भयो । वि.सं.२००९ सालमा चन्द्र बहादुर थापालाई मालपोत र वन विभागको प्रमुखको रुपमा तोकको पाइन्छ । वि.सं. २०११ सालतिर मालपोत तथा वन मन्त्रालय बाट भूमिप्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने गरेको व्यहोरा त्यतिबेलाको नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचना बाट थाहा पाउन सकिन्छ । वि.सं. २०१२ सालमा निरजराज भन्डारी र रामचन्द मल्होत्रालाइ सेक्रेटरीको रुपमा तोक्दा तोकिएको निकायको रुपमा अर्थ तथा मालपोत विभाग थियो । त्यतिबेला गोश्वारालाई अहिलेको विभाग सरहको कार्यक्षेत्र तोकेको पाइन्छ । वि.सं. १९९६ मा स्थापना भई वि.सं. २०१३ सम्ममा मालपोत विभाग अन्र्तगत रहेको काठमाण्डौ नापी गोस्वारा वि.सं. २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना भई सोही विभाग अन्र्तगत रहेको थियो । वि.सं. २०१८ साल देखी जग्गा प्रशासनका लागी ७५ जिल्लामा माल अड्डाको स्थापना गरिएको थियो ।

 भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ सालमा भुमिदारी अधिकार प्राप्त कानुनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिसन गठन गरियो । वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनि थुलुङको अध्यक्षतामा भूमि सुधार कमिसनको गठन । वि.सं. २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन, २०१९ मा जग्गा नापजाँच ऐन, वि.सं. २०२१ मा भूमि सुधार ऐन, वि.सं. २०३३ सालमा गुठी संस्थान ऐन तथा वि.सं. २०३४ सालमा मालपोत ऐन जारी भई भूमि सम्बन्धी जग्गा प्रशासनमा कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यतिबेला सरकारको कार्यविभाजन सन्दर्भमा वि.सं. २०१५।४।६ गते देखी तत्कालीन श्री ५ को सरकार कार्यविभाजन नियमहरू द्धारा सरकारको कार्यविभाजन गर्ने कार्यको सुरुवात गरि व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

जसअनुसार वि.सं. २०१५ साल देखी वि.सं.२०१७ सालसम्म मालपोत तथा भूमिकर र रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी कार्य अर्थ मञ्त्रालय अन्र्तगत रहेको पाइन्छ भने सरकारी तथा वनक्षेत्रको सर्वे र भुमि सुधार सम्बन्धी कार्य खाद्य कृषि नहर तथा वन मन्त्रालयले गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी वि.सं. २०१७ देखी वि.सं. २०२१ साल सम्म मालपोत तथा भूमिकर, रजिष्ट्रेसन, गुठीहरू, सर्वेन तथा नापी, विर्ता र भूमिसुधार सम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत सम्पादन भएको पाइन्छ । वि.सं.२०२१ साल देखी वि.सं. २०२४ साल सम्म भूमिसुधार मन्त्रालय अस्तित्वमा आएको देखिन्छ भने वि.सं. २०४३ साल देखी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको रुपमा रहि आएकोमा मिति २०७४।१२।२८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साविकको कृषि मन्त्रालय, पशुपन्छी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभिएर कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय भएको थियो । मिति २०७५।४।१० को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हाल यस मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय रहेको छ । नयाँ संगठन संरचना अनुसार यस मन्त्रालय अन्र्तगत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय भूमि आयोग रहेका छन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू २१ र मालपोत कार्यालयहरू ११० गरेर जम्मा १३१ वटा कार्यालयहरू रहेका छन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।१२।१७ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय गौशाला महोत्तरी, मालपोत कार्यालय कोहलपुर बाँके, मालपोत कार्यालय जोगबुढा डडेलधुरा र मालपोत कार्यालय आठविसको रुकुम पश्चिम र सोही स्थानमा सोही बमोजिम नापी कार्यालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा रहेका छन । 

 भूमि सुधारको क्षेत्रमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

वि.सं. १९९६ साल अगावै मालपोत विभागको स्थापना भएको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा वि.सं. १९५९ सालमा माल अड्डाको स्थापना भएकाले त्यो भन्दा अगाडि नै मालपोत विभागको स्थापना भई सकेको थियो भनेर भन्न सकिन्छ किनकी हाम्रो अगाडि इतिहास दमदार रुपमा उपस्थित भइसकेको छ । वि.सं. १९९६ साल भन्दा अगाडि मालपोत विभागको र वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार विभागको स्थापना भई दुवै विभागले छुट्टाछुट्टै काम गरि आएकोमा बचत, ऋण निश्चित र हकवन्दी जस्ता कामहरू घट्दै गएकाले भूमिसुधार विभाग अन्तर्रगतका भूमिसुधार कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र साँघुरिदै गएको र बाँकी रहेका कार्यहरू मालपोत कार्यालय बाटै सम्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।३।२६ को निर्णय अनुसार साबिकको मालपोत विभाग र भूमिसुधार विभागलाई एकै ठाँउमा गाँभि भूमिसुधार तथाा व्यवस्थापन विभाग स्थापना भएको हो । हाल यस विभागको नाम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग रहेको छ । 

यो विभाग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको छ । हाल यस विभाग अन्र्तगत प्रशासन शाखा, योजना शाखा, नापनक्सा समन्वय शाखा र भु–सुचना प्रविधि शाखा रहेका छन भने यस विभाग अन्र्तगत देशका ७७ वटै जिल्लाहरूमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय २१ र मालपोत कार्यालय ११० गरेर जम्मा १३१ वटा कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन । आफ्नो आम जनाहरुलाई पारदर्शी रुपमा छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागी विभिन्न निती नियम र विधिहरूको साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी प्रभावकारी र मितव्ययी रुपमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सरकार सँधै चिन्तनशील रहेको देखिन्छ । आधुनिक विद्युतीय प्रविधि अवलम्बन गर्ने क्रममा एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा सूचना तथा सञ्चार परियोजना (ICT Development project ­) अन्र्तगत विभागको भु–अभिलेख सुचना प्रणाली (Land Records Information management system) (LRIMS) परियोजना सञ्चालनमा आएको छ । यस परियोजना अन्र्तगत (Government  Enterprise Architecture) (GEA) And Nepal e–Government Interoperablility Framework (MEGE) competible वेभमा आधारित एप्लिकेशन सफ्टवेयरको विकास भएको छ । हाल देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा LRIMS System  अन्र्तगत onlion बाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं.२०७२ देखी मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाण्डौ बाट अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।१५ को विर्णय बाट स्वीकृत भएको क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ अनुसार क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक बडापत्र हाल ६३ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू भएको । 

जग्गा प्रशासनको विकासमा पोता रजिष्ट्रेसन

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको लामो र निकै पुरानो इतिहास छ । वैदिक कालमा पनि भूमिको प्रस¨ आउने गरेको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी व्यवस्था ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । विर्ता, रकम, सर्वाङ्ग, विर्ता, जागिर, किपट, हलपाटे, कोदाले, बहाल, बिटौरी, खर्क, उखडा, झोरा क्षेत्रका जग्गा मिनिहिडी, शिर, खानगी, रैकर, गुठी जस्ता जग्गाहरूको एउटा प्रथा इतिहासमा जीवितै रहेको थियो । सन १५०० तिर भारतमा रहेको मुगल शासन कालमा एउटा प्रथाको रुपमा भूमि व्यवस्थापन सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसैले भूमि व्यवस्थालाई एउटा प्रथाको रुपमा रहेको मान्न सकिन्छ । विगतमा राज्यको मुख्य आम्दानीको रुपमा भूमि व्यवस्थालाई लिने गरिन्थ्यो । नेपालमा माल अड्डाले कर्मचारीहरूको तलब वितरण गरेको कुरा धेरै पुरानो भई सकेको छैन । 

जग्गा जमिनलाई अचल सम्पतको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि हक अधिकारका कुराहरू विस्तारै स्थापित हुन गए । जग्गा जमिनको किनबेच शुरु भयो । जग्गा जमिनको किनबेच त शुरु भयो तर त्यो किनबेच कागजी रुपमा लिखितम रुपमा नभइ कुराकानीका आधारमा अर्थात बकितम् रुपमा हुने गर्दथ्यो । हुनेखाने र बलिया मानिसहरूले जे बोल्यो त्यही हुने अवस्थामा थियो । त्यो बलजफती र गैरजिम्मेवारी पनको अन्त्य गरी जग्गा धनीलाई बलियो बनाउन सरकारले वि.सं.१९७९ साल वैशाख १ गते देखी पोता रजिष्ट्रेसन अड्डाको स्थापना गरी सोही अड्डा बाट जग्गा जमिनको किनबेच हुँदा रजिष्ट्रेसन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । जसलाई आज पोता रजिष्ट्रेसन भनेर चिनिन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरण औपचारिक रुपमा सुरुवात भई लेख्य माध्यम बाट लिखतहरू तयार गरी जग्गाको अभिलेख राख्न सुरुवात गरिएको दिन जुन काम नेपालमा तत्कालीन समयमा प्रथम पटक भूमि सम्बन्धी काम गर्न स्थापना भएको पोता रजिष्ट्रेसन अड्डाले गरेको थियो । त्यसकारण लेख्य लिखत पारित वा राजिनामा पारित गर्ने कामलाई पोता रजिष्ट्रेसन भनिन्छ । यसले जनतालाई वास्तविक रुपमा मालिक बनाउने काम गरेको देखिन्छ । 

यसरी पोता रजिष्ट्रेसन कार्य शुरु भए देखी जनताका हातहातमा रजिष्ट्रेसन लिखत प्रात हुने भएको हुँदा यसले जनतालाई साँच्चिकै रुपमा सुरक्षित र बलियो बनाउने काम भएको छ । जुन कागज एक प्रति सरकारी कार्यालय वा पोता रजिष्ट्रेसन गर्ने जिम्मा पाएको निकाय सँग र एक प्रति जनता वा सेवाग्राही सँग हुने भएको हुँदा सुरक्षित भएको देखिन्छ । त्यही दिनलाई सम्झदै नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सबै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूले पोता रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी स्वर्ण जयन्ती मिति २०७८।१२।३० देखी २०७९।१।२ गते सम्म मनाउने भएको हुँदा सम्पूर्ण भूमि प्रेमी महानुभावहरूले आ – आफ्नो स्थान बाट मनाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

जय भूमि
जय जग्गा जमिन ।।।
(श्रोत मन्त्रालय र विभाग) 

(लेखक खत्री मालपोत कार्यालय रुकुम पश्चिमको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ)