नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।
पारित विधेयकमा मुख्यत: इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयक अनुसार चिकित्सक, नर्स, वकिल. शिक्षकजस्तै इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स परीक्षा उतीर्ण गरेपछि मात्रै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स पाउनेछन् ।
लाइसेन्स पाएपछि मात्र इन्जिनियरले पेशा गर्न पाउनेछन् ।
२९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो ।
संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरमा उठेको प्रश्नको स्वत: निरुपण हुने बताए । विधेयकले इन्जिनियरिङ परिषदलाई सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका सुविधा पनि दिएको छ ।
