शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई वार्तामा बोलाएको छ । विभिन्न पेसागत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले आइतबारदेखि एक विद्यालय कर्मचारीलाई वार्ता आह्वानसातासम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको हो ।
तर आइतबारदेखि विद्यालय बन्दको घोषणा गरे पनि खासै प्रभावकारी भएन । परिषद्ले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सहायक (लेखापाल) तथा विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्नेलगायतका माग राखेर भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यसअघि उनीहरूले साउन २३ गते आफूहरूको माग पूरा गराउन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालयका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
