जाजरकोट उद्योग बाणिज्य संघको रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया कानुन बमोजिम तत्काल सम्पन्न गर्न गराउन उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
उद्योग बाणिज्य संघको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिले गत जेठ ३० गते निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरि असार ३ गते विहान १० बजे देखि दिउसो ३ बजे सम्मका लागि दरखास्त आब्हान गरेको थियो । तर उक्त समयावधीमा रमेश केसीको अध्यक्ष र अन्य ८ जनाको विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यमा एकल उम्मेदवारी परेको तर आफुहरुलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा नगरेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवार केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ र निर्वाचन समितिका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दिएका थिए ।
गत भाद्र १५ गते रिट निवेदन उपर न्यायधिस पुनम सिंह चन्द र माधवप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले फैसला गदै भनिएको छ– ‘उद्योग बाणिज्य संघबाट अवलम्बन भएको निर्वाचन प्रक्रिया मिति २०७९।३।३ मा भएको मनोनयन दर्ता तत्पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका निवेदनलाई दृष्ट्रिगत गरी जाजरकोट उद्योग बाणिज्य संघको विधान २०५९ बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
आफुहरुको एकल उम्मेदवारी परेपनि निर्वाचन समितिका संयोजक शिवप्रसाद शर्माले राजनैतिक पुर्वाग्रह राखि निर्विरोध घोषणा नगरेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश केसी लगायतका असार ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन प्रक्रिया बढाई पाउँ भनि निवेदन दिए दर्ता गरेपनि उक्त निवेदन बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी निकास दिनु पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले कुनै पनि तत्परता देखाएको मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिएको पाईएन फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संघ संस्थाहरुको नियमन गर्ने साधिकार निकाय जिल्ला प्रशासन हुने भएकोले संघ संस्थाहरु विधान अनुरुप संचालन भएका छन् छैनन् सोको जानकारी लिने र विधान अनुरुप नचलेको देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको रहने भएकोले निर्वाचनको रोकिएको प्रक्रिया पुरा गर्न जिल्ला प्रशासनलाई नै जिम्मा दिईएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसै विच रिट निवेदक रमेश केसी र निर्विरोध भएका अन्य पदाधिकारीले फैसला कार्यान्वयन गरि आफुहरुलाई निर्वाचित भएको घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै जिल्ल प्रशासन कार्यालयमा मंगलवार निवेदन दिएका छन् । निवेदन बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले रोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिने जानकारी दिए ।
लामो समय देखि पटक पटकको विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको उद्योग बाणिज्य संघले अव भने नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । उच्च अदालतको फैसलाले आफुहरुले न्याय पाएको रिट निवेदक केसीले बताएका छन् ।
