नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।
विद्यालयका राहत, करार लगायत शिक्षक र आंशिक प्राध्यापकलाई कानुनी व्यवस्था गरी स्थायीको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गरिने पनि माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको छ । यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा गर्ने बाचा गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत् नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ :
