मुसीकोट । त्रिवेणी गाउँपालिका–३ कुरलकी सरुनी खत्रीलाई चुनावको रौनकता त्यति छैन । विगतका चुनावमा उहाँलाई जति रौनकता हुन्थ्यो यो पटकको चुनावमा भने उहाँमा त्यति रौनकता छैन । उहाँ सहिद परिवारको सदस्य हो । विसं २०५६ फागुन १० गते उहाँको साइला छोरालाई राज्य पक्षबाट गोली हानेर हत्या भएको थियो ।
२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा शान्ति स्थापनासँगै व्यवस्था बदलियो । यसबीचमा धेरैपटक निर्वाचन पनि भयो । घर आँगनमै स्थानीय सरकार छ तर ती ७६ वर्षीया सरुनी खत्रीको अवस्था भने बदलिएको छैन । सरुनीका साइला छोरा टीकाराम खत्रीसहित एकै दिन गाउँका १५ जनाको हत्या भएको थियो । साइला छोरालाई घरमै आएर सुरक्षाकर्मीले लगेको र गोली हानेर मारेको कुरा सम्झँदा उहाँको मन अहिले पनि भारी हुन्छ । छोराको हत्या हुँदा तपाईंका छोरा हामी पनि हौँ भन्दै आउनेहरु अहिले कहाँ गए सरुनीलाई थाहा छैन । उनीहरु नेता बनेका छन् रे भन्ने कुरा अरुको मुखबाट उहाँले सुन्नुहुन्छ ।
विगतका निर्वाचनका समयमा सहिद परिवारका लागि धेरै गर्छौं भनेर घरमा आउने उम्मेदवारले गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरेकै कारण अहिले उहाँको घरमा कुनै उम्मेदवार आउँदा उहाँलाई त्यति बोल्न मन लाग्दैन । नेताप्रतिको उहाँको विश्वास घटेर गएको छ । जनयुद्धका समयमै बुबा गुमाउनुभएका गणेशबहादुर ओलीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । आफू आठ वर्षको हुँदा उहाँको बुबाको पनि हत्या गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसबाट वडाको जनप्रतिनिधि रहेका बुबालाई माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीबाट गोली हानेर मारिएको थियो । उहाँको परिवारलाई बुबाको काजकिरिया गर्नै दिइएन । गाउँमा एकै दिन कुरल, पोखरी र राउमारेका १५ जनाको हत्या भएको थियो ।
शान्ति स्थापनापछि भने गाउँमा केही आश थियो । परिवर्तनको लागि जनयुद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पनि आफ्ना एजेन्डामा रहला भन्ने विश्वास कुरलका स्थानीयवासीमा थियो । शान्ति स्थापनापछि धेरैपटक निर्वाचन भयो । धेरै उम्मेदवार भए भने धेरैले जितेर पनि गए । कोही मन्त्री पनि भए तर कुरलका स्थानीय वासिन्दाको जीवनस्तर भने परिर्वतन भएको छैन । गणेशका भाई टन्टवीरलाई युद्धकै समयमै गोली लागेको थियो । उहाँ घाइते भएपछि राज्यले उपचार पनि गरेन । उहाँ अहिले उपचार खर्च जुटाउन भारतको उत्तर प्रदेशमा रोजगारीमा जानुभएको छ ।
चुनावमा पार्टीले तयार गरेका घोषणापत्रमा सहिद परिवार र घाइतेका लागि धेरै कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन् । चुनाव सकिएपछि जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्ति सांसद, मन्त्री हुन्छन् तर उनीहरुले चुनावमा ल्याएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वाचा पूरा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।
