सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बनाइएको किरियापुत्री भवनमा दलितलाई निषेध गर्ने ३ जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीले जनही एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार पोखरा–१६ बाटुलेचौरका देवबहादुर थापा, रामबहादुर जीसी र जनक थापा क्षत्रीलाई उक्त सजाय तोकेको हो । पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख छ ।
पोखरा–१६ बाटुलेचौरका सम्मरबहादुर सुनारको ०७६ चैतमा दुबईमा निधन भएको थियो । उनका छोरा मनोज सुनार बाटुलेचौरको गैह्राको खोरमा रहेको सार्वजनिक भवनमा किरिया बस्न खोजेका थिए । ब्राह्मण र क्षत्री समुदायले मात्रै किरियापुत्री भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त भवन क्षत्री समाजका पदाधिकारीले दलितलाई दिन नमिल्ने बताएका थिए ।
सम्मरबहादुरका भाइ मोहन सुनारले चैन २७ मा भवनको चाबी माग्दा पीडकले गालीगलौज गर्ने, जातीय विभेदजन्य शब्द प्रयोग गर्ने र ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । सुनारले सार्वजनिक भवन दलितलाई प्रयोग गर्न नदिएको र आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै तीनजनालाई विपक्षी बनाइ ०७७ वैशाख १४ मा कास्की जिल्ला अदालतमा जाहेरी दर्ता गरेका थिए ।
सुनारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी एक साता हिरासतमा राखेको थियो । बाटुलेचौरकै स्थानीय समेत रहेका तत्कालीन प्रदेश सांसद एमाले नेता कृष्णबहादुर थापाले तीनजनालाई बिना सर्त रिहाइ गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
अदालतमा थुनछेकको आदेशअनुसार तीनजनानै जनही १ लाख ७० हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा छुटेर मुद्दा लडिरहेका थिए । पटकपटक पेशी सर्दै आएको उक्त मुद्दाको साढे दुई वर्षपछि टुंगो लागेको हो । सोमबार सरकारी वकिल महेश अर्यालसहित जाहेरीवालाको तर्फबाट अधिवक्ता शिव सुनारले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीकातर्फबाट अधिवक्ताद्वय शालिकराम भट्टराई र बेदबहादुर विष्टले बहस गरे ।
पीडित मोहन सुनारले अदालतको फैसलाले न्यायको अनुभूति गर्न पाएको बताए । ‘न्याय मरेको रहेनछ, न्यायको पक्षमा बोल्ने मान्छे रहेछन् भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायालयले न्याय दिने रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ । यो सन्देश सबैतिर पुग्नुपर्छ ।’
जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । कसुरदारले पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
