जिल्लाको समग्र विकासका लागि समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न देशभरि जिल्ला समन्वय समिति क्रियाशील छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको पुलको रुपमा काम गर्न सक्ने समन्वय समिति अधिकारविहीन भएर बसेको अवस्था छ । तथापि रुकुम पश्चिममा पालिकाहरुबीचको समन्वयको काम भने गरिरहेको छ । रुकुम पश्चिमको विकास र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाका विषयमा समन्वय प्रमुख लुम्बिनी गौतम केसीसँग उजेली न्यूज डटकमको लागि गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
- संघियता कार्यान्वयन पछि जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको छ । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय कसरी भैरहेको छ ?
संघियता कार्यान्वयन अगाडि जिल्ला विकास समितिलाई आम नागरिकले विकासे अड्डाको रुपमा चिन्थे । यस कार्यालयबाट पूर्वाधार निर्माण तथा सीप विकास र चेतना अभिबृद्धिका कामहरु हुने गरेका थिए । अहिले पनि केहि नागरिकले यस कार्यलयबाट सोहि खालको कामको अपेक्षा गर्ने गर्दछन् । तर संघियता कार्यान्वयन पछि यो कार्यालयको नाम र काम फेरिएको छ । यस कार्यालयको काम अनुगमन, मुल्याडकन, समन्वय र सहजीकरणको रहेको छ । त्यसैले जिल्ला समन्वय समितिबाट जिल्ला भित्रका सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट संचालित विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता तथा गुणस्तरियताको सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा अनुगमन गरिने र त्यस्ता कार्यक्रमहरुको गुणस्तर, लाभ एवं प्रतिफलको वितरणका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र मार्गदर्शन गर्ने गरिएको छ । जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तह संघिय र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु र गैह्रसरकारी संस्थाहरु विच समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई तालिकाबद्ध बनाईएको छ ।
- तपाईहरुका कामहरु मध्ये अनुगमन प्रमुख कामको रुपमा देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ?
हामीले अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार अनुगम तथा पुणः अनुगमन गर्ने, पत्रकार तथा विकासका सबै साझेदार पक्षलाई साथमा लिएर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । जिल्लाको विकास निर्माण सम्बिन्ध कार्यमा गुणस्तर तथा सन्तुलन कायाम गर्नका लागि संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका कार्यालयहरुलाई सुझाव र पृष्टपोषण दिने कामलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
- जिल्लामा प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग कसरी भै रहेको छ ?
जिल्लाको प्राकृतिक श्रोत मध्य मुलतः जल, जमिन र जंगल नै हो । जलको प्रयोगको कुरा गर्दा यो श्रोत मुलतः सिचाई, खाने पानी र साना जलबिधुत आयोजनामा प्रयोग भएको छ । केहि ठूला विधुत आयोजनाको संभावना छ र ती कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जंगलमा जडिबुटिको उत्पादन तथा निकासीको काम भै रहेको छ । जगल क्षेत्रले जिल्लाको काठ तथा दाउराको आवश्यकता धानेको स्थिति छ । जमिनको प्रयोग मूलत खेतिपाति प्रयोग भएको सबैलाई जानकारी भएकै विषय भयो । जल र जंगलको योजनाबद्ध प्रयोगको आवश्यकता छ ।
- रुकुम पश्चिमको विकासको आधारहरु के देख्नुहुन्छ र यहाँको विकासको प्रमुख चुनौती के हो ?
विभिन्न तहका सरकारहरुमा रुकुमका नेताहरुको बलियो उपस्थिति र विकास प्रतिको गहिरो चासो छ । स्थानिय सरकार र जनताहरु पनि विकासको सवालमा गंभिर रुपले प्रयत्नशिल छन् । यो स्थितिमा विकासको लागि आवश्यक श्रोत ब्यवस्थापन र सदुपयोगको राम्रो संभावना रहन्छ र यो नै हाम्रो बिकासको बलियो आधार हो । प्रचुर प्राकृतिक श्रोत साधनले पनि रुकुमको विकासलाई गति दिनेछ । विकासमा चुनौतिको कुरा गर्दा तोकिएको समय र गुणस्तर काम नहुने मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।
- जिल्लामा केहि विकास निर्माणका योजनाहरु लामो समय देखि पूरा नभएर अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । यी योजनाहरु तत्काल सुचारु गर्न केहि पहल गर्नु भयो ?
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुलाई समयमा काम नहुने सवालमा जवाफदेही नबनाउदा समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कार्वाही हुदैन र १० औं वर्ष सम्म कामहरु अलपत्र पर्ने गरेको छ । यो एक राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको छ । जिल्लामा अलपत्र परेका कामको सम्बन्धमा संबन्धित कार्यालय प्रमुखहरुलाई सचेत गराउने काम भै रहेको छ ।
- रुकुम पश्चिम युद्ध पर्यटनको गन्तब्यको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि कस्ले के के गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारहरु, प्रदेश तथा संघ सरकारका पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विकासको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । नीजि क्षेत्रले पनि स्तरिय होटेल ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
