मुसिकोट । सामुदायिक बिद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ रुकुम पश्चिमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले विभिन्न पाँच बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र आज प्रमुख जिल्ला हरि प्रसाद पन्त र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका निमित्त प्रमुख माधवी पुनलाई बुझाएको हो ।
महासंघका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र केसीका अनुसार मन्त्री परिषदमा बिचाराधिन रहेको बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानून संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक सरोकारवाला निकायसँगको छलफल बिनै तयार गरिएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको हो ।
उक्त बिधेयकमा बिद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनैपनि भूमिका नराखिएको पाईएको अध्यक्ष केसीले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकार समक्ष संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक बिद्यालय उल्लेख गरिनुपर्ने, अभिभावक भेला मार्फत बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन गरिनुपर्ने र बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल पाँच वर्ष रहनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रधाानध्यापक चयनमा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिताको व्यवस्था र सामुदायिक बिद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा सामुदायिक बिद्यालय व्यवस्थापन महासंघ नेपालको भूमिका शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा राखिएको छ ।
